सशस्त्र विद्रोहमा रोल्पाको प्रभाव :

विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीति, वर्षमानका लागि टाउको दुखाइ

‘जनद्वन्द्व थालनीको हाम्रो योजना राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै  भ्रम हो भन्ने मान्यतामा आधारित हुनेछ। जनताका निमित्त राजनीतिक सत्ता कब्जा  गर्नु नै सशस्त्र संघर्षको प्रमुख  उद्देश्य हो भन्ने कुरामा दृढ रही यस  प्रश्नमा देखा  पर्ने अर्थवाद, सुधारवाद, अराजकतावाद लगायतका सब प्रकारका  विचलनवादी चिन्तन  र  प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न पार्टी आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ।’

जनद्वन्द्व  घोषणा गर्दा माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गते व्यक्त गरेका साता प्रतिवद्धतामध्ये वुदा दोस्रो प्रतिबद्धता हो यो। ‘नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनद्वन्द्वको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मुख्य नारा निर्धारण गरिएको थियो।

जनद्वन्द्व सुरु भएको जनाउ दिन रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, जाजरकोटलगायत झण्डै आधा दर्जन जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकाय र वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण गरेको थियो माओवादीले। महामन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा १७  सदस्यीय केन्द्रीय समितिले सशस्त्र ‘जनद्वन्द्व’मा जाने हिम्मत गरेको  थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन  वैद्य, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, पोष्टबहादुर बोगटी (स्व.), पार्टीको  पोलिटब्युरो सदस्य थिए भने पम्फा  भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, यानप्रसाद गौतम (स्व.), हरिभक्त कँडेल, लोकेन्द्र बिष्ट, देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, नारायण शर्मा, दण्डपाणि न्यौपाने, रामवृक्ष यादव र मातृका यादव केन्द्रीय सदस्य थिए। माओवादी ‘जनद्वन्द्व’  सुरु भएको केही महिनापछि रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा र गोरखाका सुरेश वाग्लेलाई केन्द्रीय समितिमा थप गरिएको थियो।

२०५५ सालमा भएको विस्तारित बैठकबाट रोल्पाका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र वर्षमान पुन कपिलवस्तुका चन्द्रप्रकाश  खनाल, प्युठानका मणि थापा, जाजरकोटका शक्तिबहादुर वस्नेत, बाग्लुङका हितमान शाक्य र काठमाडौंका रविन्द्र श्रेष्ठलाई केन्द्रीय समितिमा थप गरिएको थियो। जनद्वन्द्व सुरु गर्दा केन्द्रीय समितिमा शुन्य प्रतिनिधित्व  गरेको रोल्पाले तीन वर्षभित्र तीन जना केन्द्रीय नेताहरु पाएको थियो। 

२०५७ सालमा भएको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र वर्षमान पुन एकै पटक पोलिटयूरो सदस्य बनेका  थिए। कुलप्रसाद केसी, सन्तोष बुढा मगर, जयपुरी घर्ती, झक्कु सुवेदीलाई केन्द्रीय सदस्यमा पदोन्नति गरिएको थियो। पछि थपिएका चारसहित जनद्वन्द्व सुरु भएको ५ वर्षमा रोल्पाका सात जना नेताहरु केन्द्रीय  समितिमा पुगेका थिए। 

२०६१ भदौमा विस्तार गरिएको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा रोल्पाका कृष्णवहादुर महरा सातौ वरियातामा रहेका थिए। सो बैठकमा नन्दकिशोर पुन, जोखबहादुर महरा, दीपेन्द्र पुन, ओनसरी घर्तीलाई केन्द्रीय समितिका थप गरिएको थियो। नन्दकिशोर पुनलाई  वैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य र महरा, पुन र घर्तीलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको नौ वर्षभित्र  माओवादीको ९५  सदस्यीय केन्द्रीय  समितिमा ११  जना रोल्पालीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। यो  संख्या झण्डै १२  प्रतिशत  हो। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ– माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पालाई कति महत्व दिइएको थियो भनेर। 

नेतृत्वमा मात्रै हैन, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा रोल्पामा ९६४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए जसमध्ये नेपबहादुर केसी, किमबहादुर थापा र तेजमान घर्ती सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका रोल्पाका माओवादीका उच्च स्तरीय नेता हुन्। केसी र थापा केन्द्रीय सदस्य र घर्ती केन्द्रीय सल्लाहकार थिए।



विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीति : प्रचण्डलाई भारी, ओलीलाई बैशाखी



०६२ साल असोजमा भएको चुनवाङ बैठकले केन्द्रीय समिति विघटन गरी ३३  सदस्यीय साताँै महाधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गरेको थियो। उक्त समितिमा  रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन र कुलप्रसाद केसी केन्द्रीय  सदस्य थिए।

सरकार माओवादीबीच विस्तृत शान्ति संझौता भएपछि २०६३ साल  पुसमा सम्पन्न बैठकले ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको थियो, जसमा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र वर्षमान पुन थिए। 

०६४ साल जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएपछि माओवादीको बालाजु भेलामा चुनावबारे दुई वटा मत व्यक्त भएका थिए। मोहन बैद्यले  पेश गरेको चुनावभन्दा जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित  भएसँगै पार्टीमा जनविद्रोहको लाइन  आधिकारिक बनेको  थियो। 

बहुचर्चित खरिपार्टी भेलामा सो पार्टीमा स्पष्ट दुई लाइन देखिएको थियो। ३५ सदस्यीय  महाधिवेशन आयोजक समितिमा प्रचण्डको पक्षमा बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, पोष्टबहादुर बोगटी, दीनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, चन्द्रसाद खनाल, हिसिला यमी, जनाद्र्धन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हेमन्तप्रकाश ओली, नारायण दाहाल, लेखराज भट्ट, गोपाल किराँती, हितराज पाण्डे, अग्नि सापकोटा र हरिबोल गजुरेलसहित १९ जना भए।

मोहन  बैद्यको पक्षमा सीपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, पम्फा भुसाल, कुलप्रसाद केसी, देवेन्द्र पौडेल, पार्थ  क्षेत्री, हितमान शाक्य, ईन्द्रमोहन सिग्देल, नारायण शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हरिभक्त कँडेल, खडगबहादुर  विश्वकर्मा र  धर्मेन्द्र बास्तोलासहित १६ जना  थिए। यो दुईलाइन संघर्षमा रोल्पाका पाँच जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये वर्षमान  पुन र नन्दकिशोर पुनले प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए भने कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र कुलप्रसाद केसीले बैद्यलाई साथ दिएका  थिए।

०६५  सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकताकेन्द्र–मसालसँग गरिएको पार्टी एकतापछि माओवादीभित्र विवाद सुरु भएको मानिन्छ। जसले माओवादी पार्टीलाई क्षत–विक्षत बनायो। एकतामा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष भए। अमिक शेरचन, गिरीराजमणि पोख्रेल र लीलामणि पोख्रेललाई सचिवालय सदस्य बनाइयो। निनु चापागाईं, भीमप्रसाद गौतम, दिलबहादुर श्रेष्ठ, स्वनाम साथी, विश्वभक्त दुलाल आहुति, विश्वनाथ साह र नरबहादुर कर्माचार्यलाई पोलिटव्यूरो सदस्यको  जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसैगरी, शशी  श्रेष्ठसहित २१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो।

पार्टी एकताले जनद्वन्द्वकालीन माओवादीलाई एक ढिक्का राख्न सकेन। मोहन वैद्यले पार्टी संसदीय भाषमा जाकिएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरिरहे। ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक सभासद् रहेका बैद्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि विवाद झनै सतहमा आएको थियो। बैद्यलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को बलियो साथ सहयोग थियो।

अन्ततः २०६९ सालमा वैद्यले करिब ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको टोली लिएर नेकपा माओवादी पुनर्गठन गर्न पुगे। वैद्यको केन्द्रीय समितिमा ‘विप्लव’ सचिव थिए। युवाको चाहना ‘विप्लव’लाई महासचिव बनाउनुपर्ने माग रहे पनि पार्टीमा ‘विप्लव’ भन्दा रामबहादुर थापा ‘बादल’ वरिष्ठ नेता थिए, त्यसैले उनी महासचिव बने। 

‘बादल’ बैद्यसँग लामो समय बस्न  सकेनन। बैद्यले पार्टी विभाजन गरेसँगै उनलाई रोल्पाका ‘विप्लव’, कुलप्रसाद केसी, सन्तोष बुढा र जयपुरी घर्तीले साथ दिए। प्रचण्डलाई साथ दिनेमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, झक्कु सुवेदी, जोखबहादुर महरा, दीपेन्द्र पुन र ओनसरी घर्तीले साथ–सहयोग गरे।

०७१ सालमा विप्लवले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गरे। प्रचण्डबाट छुट्टिएर वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा गएका चार जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये सन्तोष बुढाले ‘विप्लव’ लाई साथ दिए भने जयपुरी घर्ती निष्कृय बसिन्। कुलप्रसाद केसी वैद्यसँगै रहे। 



दयाहाङ र बुद्धिसँगको भेटपछि फेरिएको विजयको यात्रा



रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किए सँगै जयपुरी घर्तीसमेत स्वतन्त्र समुहको रुपमा प्रचण्डको पार्टीमा फर्किइन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन माओवादीमा ११ जना केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका रोल्पालीमध्ये नेत्रविक्रम चन्दले पछिल्लो पटक पार्टी गठन  गर्दा सन्तोष वुढालाई मात्रै साथमा लिएका थिए।

एकीकृत जनक्रान्तिको नारा दिएका ‘विप्लव’ले काठमाण्डौको खुलामञ्चमा उद्घाटन गरी रोल्पाको थवाङमा सम्पन्न गरेको आठौँ महाधिवेशन पछि पार्टीको नामको पछाडि रहेको पुच्छर (माओवादी) हटाई ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ मात्र कायम गरे। 

सरकारले ०७५ साल फागुन २८गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको पार्टीका ‘हिंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध’ लगाएसँगै दुई वर्ष बढी भूमिगत राजनीति गरेका ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन। शान्तिपूर्ण खुला राजनीति गर्न सहमत उनले ‘एकीकृत जनक्रान्तिबाट वैज्ञानिक समाजवाद’ सम्म पुग्ने लक्ष्य  निर्धारण गरेका छन्।

विप्लवको यो कदमसंगै उनका पक्षधरहरुले स्वागत गरेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गरेको देखिँदैन। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणी गरेका छन्। उनीहरुमा विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरणले राजनैतिक भविष्य जोखिममा पर्ने भय र त्राश देखिन्छ। वर्षमान पुनका समर्थकहरुमा यो भय अझै बढी देखिएको छ। 

रोल्पाको इरिबाङका स्थानीय हुन्– ‘विप्लव’। उनले संसदीय राजनीति अस्वीकार गरेपछि रोल्पामा वर्षमान पुनका पति–पत्नीको एक्लो रजाइँ चल्यो– झण्डै १५ वर्ष। उनले आफ्नै विद्यालय पढ्दाका गुरु कृष्णबहादुर महरालाई समेत शुषुप्त रुपमा खेलेर राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने प्रयास गरे। 

महराको राजनीतिक भविष्यमा धक्का लागेपछि उनी रोल्पाका एक्ला खेलाडी बनेका थिए तर अदालतबाट सफाइ पाएर महरा पनि ‘कम ब्याक’ भएका छन्। ठूलो तरङ्गसहित ‘विप्लव’ पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। आर्थिक चरित्रमा अत्यन्त इमान्दार, राजनीतिक हिसाबले प्रखर र प्रष्ट नेता हुन् विप्लव। अध्यक्ष प्रचण्डसहित उनका समकालीन नेताहरु संसदीय भाषमा डुबेर विकृत राजनीति अपनाउँदा पनि उनले आफूलाई जोगाएर राखेका छन्।

न उनले मन्त्री भएर पैसा कमाउने आकांक्षा राखे, न त लडाकुका नाममा सरकारसँग पैसा लिएर भएको भ्रष्टाचारमा हिस्सा खोजे। डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले गृहमन्त्री बन्ने प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेका थिए। उनका समकालीन रोल्पाली नेता वर्षमान पुनले आफूलाई ‘नवधनाढ्य’ को छवि बनाएका छन्, ‘विप्लव’ चाहिँ  ‘क्लिन’ छवि जोगाएरै बसेका छन्। यो नै ‘विप्लव’ को सम्पत्ति हो।

रोल्पामा विप्लवको उपस्थिति वर्षमान दम्पती र उनी पक्षधरलाई मन परेको छैन तर रोल्पासँगै जोडिएको जिल्ला रुकुमका जनार्दन शर्मा भने ‘विप्लव’ को आगमनले अवश्य उत्साहित बनाएको छ। पार्टीभित्र वर्षमानको कहरसँग एक्लै जुधिरहेका थिए– जनार्दन। अब भने क्षेत्रीय राजनीतिमा वर्षमानलाई सजिलो हुने छैन। 

‘महिला काण्ड’ बाट सफाइ पाएपछि आफूलाई सिध्याउन खेलेका वर्षमानलाई रोल्पालीमाझ कमजोर बनाउने अभियानमा जुटेका थिए– महरा। विप्लवको आगमनले महरालाई पनि राहत अवश्य हुनेछ।  वर्षमान पक्षधरहरु ‘विप्लव’ सार्वजनिक नहुँदै उनी चुनाव चाहिँ नलड्ने भनी प्रचार गर्न थालिसकेका छन्। यसले ‘विप्लव’ आगमन वर्षमानका लागि कति टाउको दुखाइ हुँदैछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। रोल्पा विप्लवका लागि सबै हिसाबले अनुकूल देखिन्छ। 



'फातसुङ' अर्थात माटोको कथा

प्रकाशित मिति: : 2021-03-05 20:02:00

प्रतिकृया दिनुहोस्