काठमाडौं। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको कार्यालयमा करिब पाँच करोड रुपियाँमा खरिद गरिएका ६ वटा नयाँ सवारी साधन थन्किएको करिब तीन महिना हुन लागे पनि त्यसलाई कसले कसरी चलाउने भन्ने अझै अत्तोपत्तो लागेको छैन।

ती सवारी साधनहरू आयोगको पार्किङस्थलमा अलपत्र अवस्थामा राखिएका छन्। आयोगका उपाध्यक्षका लागि खरिद गरिएको करिब १ करोड रुपियाँ बराबरको कालो रङको किया कम्पनीको सवारी साधन धुलाम्य भएको छ।

‘बिहान चालकले गाडी स्टार्ट गर्छ त्यसपछि त्यतिकै राखिएको अवस्था छ।’ –आयोगका एक कर्मचारीले भने।करारमा आएका ड्राइभरले गाडी चलाउँदैनन्। मन्त्रीको सचिवालयले दुई चालकलाई गाडी हेर्न पठायो, चलाउन पठाएन त्यसैले ब्रान्डेड गाडी बिग्रन थालेको छ। कर्मचारी ओसार्न खरिद गरिएको हायस देख्दै चालक तर्सिन थालेका छन्।

‘हामी त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गाडी चढ्न थालेका छौं, कार्यालयको हायस गाडी त्यतिकै थन्किएर बसेको छ।’ –एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

आयोगले असार ३१ गते उपाध्यक्ष, निर्देशक, सदस्यसचिव र कर्मचारी ओसार्न प्रयोग गर्ने गरी ६ वटा सवारी साधन भिœयाएको थियो। कर्मचारी बोक्ने हायस त्यतिकै थन्किएपछि उक्त सवारी साधन मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याउने भन्दै आयोगसँग माग गरेको छ।

आयोगमा थन्किएका ६ सवारी साधनमध्ये दुई विद्युतीय गाडी विश्वविख्यात विवाइडी कम्पनीका रहेका छन्। दुई विद्युतीय गाडीलाई आयोगका चालकले चार्ज गर्ने गरेका छन्। थन्किएका सवारी साधनमा प्रदेश ३–१–००२ झ ४८९७, ४९१९, ४९२०, ४८९९, ४९१५ र प्रदेश–३–०१–००१ ग ३६७१ नम्बरको हायस हो। तीमध्ये उपाध्यक्षका लागि ४९१५ नम्बरको किया कम्पनीको सवारी साधन रहेका छन्।

आयोगका सदस्य–सचिव चन्द्रकान्त भुसालले उपाध्यक्ष र निर्देशकहरू नियुक्ति नभएकाले ती सवारी साधन हाललाई उपयोगविहीनजस्तै भएको बताउनुभयो।
‘हामीलाई अझै दुईवटा सवारी साधन आवश्यक पर्छ, तीमध्ये हालसम्म ६ वटा खरिद गरेका छौं’, बजेट अभावका कारण सबै सवारी साधनमा चालक नभएको स्विर्कादै उहाँले भन्नुभयो– ‘थप चालक ल्याउने तयारी गरेका छौं।’

आयोगअन्तर्गत गठन हुने बोर्डमा ८ सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ। आयोगका सदस्यभन्दा पनि कार्यकारी समितिका पदाधिकारीका लागि सवारी साधन व्यवस्था गर्न लागेको सदस्य सचिव भुसालको भनाइ छ।

आयोगअन्तर्गत गठन हुने बोर्डमा आठ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुनेछ। आयोगका सदस्यभन्दा कार्यकारी समितिका अधिकारीलाई अनिवार्य भएपछि सवारी साधन खरिद गरिएको सदस्य सचिव भुसालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा २९ सदस्यीय समिति रहनेछ।

समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। उपाध्यक्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको चिकित्सकमध्येबाट सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित उपाध्यक्ष छनौट समितिले हालसम्म उपाध्यक्ष छनोट गर्न सकेको छैन्। उपाध्यक्ष छनोट गर्न पहिलोपटक जारी गरेको विज्ञापनमा योग्यता नपुगेको कारण उपाध्यक्ष छनोेट हुन सकेको थिएन। पछिल्लो विज्ञापनको आधारमा उपाध्यक्ष छनौट प्रकृया जारी रहेको छ।

आयोगमा उपाध्यक्ष नभएपछि आयोगको काम ठप्प अवस्थामा रहेको छ। विसं २०७४ सालमा अध्यादेश जारी भएको उक्त ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको एउटा भवनमा आयोग स्थापना गरेको थियो।