अन्तःशुल्क निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि गोर्खा ब्रुअरी प्रशासकीय पुनरवलोकनमा जाने भएको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान जम्मा गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम कम्पनीले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा जम्मा गरिसकेको छ।

कार्यालय प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार भदौ ९ गते कूल रकमको २५ प्रतिशत रकम रु २१ करोड ७८ लाख ब्रुअरीले कार्यालयमा जम्मा गरेको छ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ मा अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण तथा असुलीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिनसक्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलापछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले साउन १२ गते ब्रुअरीलाई अन्तःशुल्क भूक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो। यो मितिले ३० दिन नाघेको भए पनि म्याद गुज्रेको अवस्थामा महानिर्देशकले मनासिव देखिएमा ३० दिन थप गर्नसक्ने उल्लेख छ।

ब्रुअरीले समय थप मागेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गरेको भए ब्रुअरीले पत्र पाएको सात दिनभित्र रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। रिजालले २५ प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेकाले अबको बाटो पुनरावलोकन भएको जानकारी दिए। अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो।