उसो त अर्थमन्त्रीलाई करको भारले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको आरोप छ । देश संघीयतामा गइसके पछि दोहोरो÷तेहोरो कर समेतबाट प्रभावित आम नागरिकको पारो पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने विषयले बढाएको छ ।

यद्यपि, अहिले दोहोरो करको समस्या निकै हल भइसकेको छ । बुझाइमा समस्या भएपछि जसले जताबाट पायो उत्तैबाट कर लगाउने गरेका थिए ।

यहाँ हामीले नेपालमा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउँनु कतिको सान्दर्भिक छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर विज्ञसँग बुझ्न खोजेका छौँ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवाल सरकारले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर लगाए चिन्ताको विषय हुने बताउँछन् । यसले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहीत गर्ने भन्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले नै ठूला—ठूला उद्योगहरु स्थापना गरिरहेका छन् । आफ्नो शेषपछि अवश्य पनि छोरा नातीमा त्यो उद्योग जान्छ । आफुले गरेको मेहनतले भावी सन्ततिलाई काम लाग्दैन भने किन लगानी बढाउनु ?’

उनी भन्छन, ‘मैले ४०/५० प्रतिशत कर लगाउने भन्ने सुनेको छु । यस्तो भयो भने १० करोडको सम्पत्तिमा ५ करोड कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिनै बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो विडम्बना हुनेछ ’।

करको विषयमा आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको र आगामी छलफलमा यस विषयमा छलफल गर्ने उनले बताए ।

अर्थविद प्रा.डा. चन्द्रमणी अधिकारी नेपालमा अहिले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउनु सान्दर्भिक नभएको बताउँछन् । जुन देशमा सरकारले नागरीकको बचपन अवस्थामा, जवान अवस्थामा र बुढ्यौली अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जिम्मा लिएको छ त्यस देशमा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउँदा हुने अधिकारीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सरकारले नागरिकलाई के दिएको छ र उसको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउनु ? सामाजिक सुरक्षाको विषय बल्ल आएको छ राम्रोसँग लागु समेत भएको छैन यस्तो अवस्थामा पुर्ख्यौली कर लगाउनु सरकार आफै आलोचित हुनु हो ।’