वार्षिक कम्तिमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट १३ दिनमै सकिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा दिएको २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ १३ दिनमै रित्तिएको सरकारले बिहीबार जानकारी गराएको हो।

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कम्तिमा ५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्राप्त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ५ सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार ८ सय ६४ वटा आयोजनामा रोजगारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएकाले रोजगारी पाएका हुन्।

एक लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले औसतमा १३ दिन काम पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक जना पनि बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिएको छैन। कम्तिमा सय दिनको रोजगारी दिन नसके सय दिनको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक निर्वाह भत्तावापत दिने भनिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम सुरु भएकाले कसैलाई पनि निर्वाह भत्ता नदिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये श्रम मन्त्रालयले तयारीका क्रममा ३२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। स्थानीय तहले तयारीका क्रममा ४० करोड ३८ लाख र प्रदेशले २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

१ सय ८ संयोजक रिक्त

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा रहने एक सय ८ जना रोजगार संयोजक रिक्त छन्।

सरकारले दुई चरणमा रोजगार संयोजक पदपूर्ति गरेको भए पनि हाल एक सय ८ जना रिक्त भएको हो। गत चैत र बैसाखमा सबै स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजकमा भर्ना खोलिएको थियो। तर २५ स्थानीय तहमा पदपूर्ति नै हुन सकेको थिएन।

अरु ८३ जनामध्ये नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि कसैले सम्झौता नै गरेनन् भने कतिपयले पछि राजीनामा दिएका थिए।

१७ लाख बढी बेरोजगारको आवेदन 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका छन्। बेरोजगारको सूचिमा दर्ता हुन सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा आवेदन परेको छ।

प्रदेश ५ मा ३ लाख ३६ हजार ५ सय ५७ र गण्डकी प्रदेशमा ८७ हजार ५ सय ४३ जनाको आवेदन परेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ लाख ३० हजार ३ सय ११ र प्रदेश २ मा ३ लाख २३ हजार ६ सय ३६ जनाको आवेदन परेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा २ लाख ५९ हजार ८ सय ८०, प्रदेश ३ मा १ लाख ९९ हजार ६८ र प्रदेश १ मा १ लाख ६४ हजार ५ सय ५६ जनाले आवेदन दिएका छन्।

यो संख्या ७ सय २८ स्थानीय तहको मात्रै हो। २५ स्थानीय तहमा बेरोजगारको सूची नै दर्ता हुन सकेको छैन।