संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारबिरुद्व अदालत गएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको हो । संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र ब्यबस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघिय सरकारले वलजˆती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले पुनः हड्पन खोजेको छ’ प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने, ‘प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेकाले रिट दायर गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ ।