नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा छलफल गरी हालसम्मका सन्धि–सम्झौताहरुमा गर्नुपर्ने सुधार र परिमार्जनका विषयमा सुझाव दिनका लागि दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप– इपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेको एक बर्ष बितेको छ। गत बर्ष जुन २९ र ३० मा काठमाडौँमा सम्पन्न इपीजीको नवौँ तथा अन्तिम बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसको २४ घण्टामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने निर्णय गर्दै समयका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जुलाई ४ मा औपचारिक पत्र लेखेको थियो। नेपालतर्फका संयोजक डा। भेषबहादुर थापा र भारतर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सर्वसम्मत्तिका साथ एउटै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाई दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालसम्म समय नदिएका कारण प्रतिवेदन वेवारिशे अवस्थामा छ। इपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न ढिलाइ हुनुमा सुरुदेखि नै अत्यन्तै अविश्वसनीय कारण अघि सार्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख गरेर गठित समितिको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एकाध घण्टा समय निकाल्न सक्दैनन् भनेर पत्याउनै सकिन्न। औपचारिक रुपमा नभनिए पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुका बारेमा भारतीय संस्थापन पक्ष (कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीहरु) सन्तुष्ट नभएका कारण त्यसलाई एक बर्षसम्म बेवारिशे बनाइएको बुझिन्छ। खासगरी, सन् १९५० को सन्धिमा सुधारका साथै सीमा क्षेत्रमा बेलगाम हुने ओहोर–दोहोरलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिश भारतीय पक्षलाई मन नपरेकाले प्रतिवेदनलाई महत्व नदिइएको अर्थ लगाइएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई नबुझाएसम्म प्रतिवेदनमा के छ भन्नेबारेमा सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुन नसके पनि त्यसप्रति भारत खुसी नरहेकै ग्रहण प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझ्न नदिइएकोमा चाहिँ शंका छैन। नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, त्यत्तिकै प्रगाढ पनि छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दुई देशका बीचमा विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकारका सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन्। खासगरी, भारतले सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सन् १९५० मा दुई स्वतन्त्र देशका बीचमा सम्पन्न नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अग्रणी छ। अहिलेसम्मको नेपाल–भारत सम्बन्ध ७० वर्षअघि भएको यही सन्धिका आधारबाट निस्रित छ। तर, त्यो सन्धि समान र समायानुकूल भएन भन्ने आवाज नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको छ।