काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि अर्थ मन्त्रालयले तलब संरचना टुंगो लगाउन नसक्दा बहालवालादेखि निवृत्तभरणमा जाने कर्मचारीसम्म अन्योलमा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बढेको तलब संरचना टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा बहालवाला र पेन्सन लिने सबै कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन्। 

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक चालु वर्षको बजेटले राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार श्रेणीविहीनदेखि मुख्यसचिवसम्मका बहालवाला र अवकाश लिने सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब संरचना टुंगो लगाउन बाँकी छ। 

तलब संचरना टुंगो लगाउन ढिलो हुँदा निवृत्तभरणमा जाने कर्मचारीलाई पुरानै आधारमा पेन्सन हिसाब गर्दै पठाउने गरिएको छ। निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलब संचरना प्राप्त नभएकाले पुरानै हिसाबमा पेन्सन दिनेगरी सम्बन्धित किताबखानाबाट लेखिपठाइएकाले आफूहरुले त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गरिदिएको जानकारी दिए। 

मन्त्रालयले नयाँ तलब संचरना टुंगो नलगाउँदा अवकाशमा जाने कर्मचारीले आफूले साउनपछि कति पेन्सन पाउँछु भन्ने जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन्। 

'नयाँ तलब संरचना प्राप्त भएपछि पेन्सनको रकम बढाउन सकिन्छ, हामी अनलाइनबाट सबै हिसाब मिलाउन सक्छौं तर नयाँ तलब स्केल प्राप्त नभएकाले त्यो रकम कति हो भनेर हाल्न पाएका छैनौं,' निरौलाले भने, 'कुनै व्यक्तिले अहिले सेवाबाट अवकाश लिएमा सम्बन्धित किताबखानाले पुरानै हिसाबमा पेन्सन पट्टा बनाइदिन्छन्, नयाँ नआउन्जेल हामीले पुरानै हिसाबमा रकम दिन्छौं र नयाँ तलब स्केल आएपछि त्यसैअनुसार मिलान हुन्छ।' 

विगतमा असार अन्तिममा आउने बजेटले बढाउने तलब र त्यसअनुसारको संरचना पनि साउनको पहिलो साता नै टुंगो लाग्ने गरेकोमा यसपटक मन्त्रालयबाटै ढिलाइ भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाअन्तर्गत केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले पनि यसमा ढिलाइ भएको हो। 

'बजेट ल्याइसकेपछि पनि बजेटको रकमान्तर लगायतका कामले ढिलाइ भएको थियो, त्यसपछि उपसचिव बाहिर जाँदा काममा थप ढिलो हुँदै गयो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

मन्त्रालयले नयाँ तलब संचरना टुंगो नलगाउँदा अवकाशमा जाने कर्मचारीले आफूले साउनपछि कति पेन्सन पाउँछु भन्ने जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन्। 

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले यो काम टुंगो लगाउन ढिलाइ गरेपछि अहिले सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई यो कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रुपमा एक वर्ष काम गरिसकेका छन्।