करको दायरा बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामा छलफलको क्रममा सचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘विभिन्न हाइड्रोहरुले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ । नाफा निजी क्षेत्रले लिन्छ, सरकारलाई दिँदैन,’ सचिव राईले भने, ‘डिपिआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रुपमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’

सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन । तर, कुनै आयोजनाको डीपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने उल्लेख हुन्छ ।