काठमाडौँ, साउन ९ गते । निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजना हेर्दा आउँदो वर्षात्देखि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हाल एक हजार मेगावाट हाराहारी रहेको विद्युत् करिब एक हजार मेगावाट थपिएर दोब्बर हुनेछ । 

आन्तरिक मागभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था नजिकिँदै गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात विषयमा सक्रियता देखाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्यसम्ममा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ८६ मेगावाटको लोअर सोलु, ५७ मेगावाटको अपर स्यान्जेन लगायतका आयोजना बनिसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । 

सरकारले छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग विभिन्न तहका सम्झौता गरिसकेको छ भने ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय संरचना बनाएर काम पनि गरिरहेको छ । ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्र आफैँले पनि विद्युत् निर्यातका लागि सक्रियता देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो समयसम्ममा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ । भारतसँग सन् २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि विभिन्न तहमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बनेर भौतिक प्रगतिसमेत हासिल भइरहेको छ । 

दसकौँ पहिलेदेखि रहँदै आएको नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदानलाई थप व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी यो सम्झौता भएको हो । भारतसँग नेपालले अहिले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् पहुँच र इनर्जी बैङ्किङलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आपसी छलफल र आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज 
अर्याल बताउनुहुन्छ ।

बन्दैछन् पूर्वाधार
भारतसँग विद्युत् आदान–प्रदानका लागि सरकारले ढल्केबर– मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसहित सात अन्य प्रसारण लाइन उपयोगमा ल्याउँदै छ । 
चार सय केभी डबल सर्किट रहेको यो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार दुई सय मेगावाट हो । यद्यपि, अहिले २२० केभीमा चार्ज भइरहेको छ । थप क्षमता उपयोगमा ल्याउने गरी ढल्केबरमा सबस्टेसन पनि बन्दै छ । 

विद्युत्को बाह्य व्यापारका लागि रक्सौल–परावानीपुर, कुसाहा–कटैया, गण्डक–रामनगर लगायतका छवटा प्रसारण लाइनलाई पनि सरकारले उपयोगमा ल्याउने गरी प्राविधिक तयारी र स्तरोन्नति गर्दैछ । प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “इनर्जी बैङ्किङ, ट्रेडिङमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक चुस्तता, सुरक्षा र सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ, द्विदेशीय प्राविधिक समितिले भविष्यमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखेमा त्यसलाई पनि समेट्दै जानेछौँ।” 

नेपालको विद्युत् खरिदमा उच्च चासो राख्दै आएको बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन पनि तत्कालीन रूपमा यिनै पूर्वाधार प्रयोग गर्दै भारतीय प्रसारण लाइन उपयोगमा ल्याउने सोच सरकारको छ । बङ्गलादेशसँग सन् २०१८ अगस्टमा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । समझदारीपश्चात् दुवै देशका सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालक समितिका दुईवटा बैठक पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । उत्पादन र प्रसारणका लागि गठित दुई संयुक्त प्राविधिक समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छन्