काठमाडौं : संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) ठूलो घाटामा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारको ट्रेजरी अवस्था दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिन्छ। ‘यो हाम्रो बजेटको लेखा प्रणालीमा समस्या पनि हो।

दोहोरो एकाउन्टिङका कारण संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर गरेपछि ट्रेजरीमा ठूलो घाटा देखिन्छ’, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले भने, ‘तल्लो तहका सरकारबाट रकम खर्च नभए पनि संघीय सरकारको भने खर्चमा देखिन्छ।’ संघीय सरकारले पनि राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने नगद प्रवाहमा आधारित ब्यालेन्स हेरेर यस्तो घाटा पूर्तिमा चासो दिएको पाइँदैन। यस्तो घाटा पूर्तिका लागि संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि पूर्ति गर्नुपर्छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेअनुसार आन्तरिक ऋण उठाएन।

घाटा पूर्ति नगर्दा संघीय सरकारको बजेट घाटा उच्च देखिन्छ र नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ। ‘राष्ट्र बैंकले क्यास ब्यालेन्सलाई आधार मान्ने हो भने यो ठूलो समस्या भएन तर सरकार ठूलो बजेट घाटामा रहेको भन्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ’, प्रधानले भने। महालेखा परीक्षक कार्यालयले भने संघले प्रदेशमा र प्रदेशले स्थानीय सरकारमा ट्रान्सफर गरेर खर्च देखाउने पद्धति नै गलत भएको बताएको छ। संघ र प्रदेशले ट्रान्सफर गरेकै आधारमा खर्च लेख्छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेशले पनि विभिन्न कोष खडा गरेर त्यसमा रकम ट्रान्सफर गरेर खर्च देखाइदिने गरेको तर यथार्थमा खर्च नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको आइतबारसम्मको प्रतिवेदनअनुसार आयतर्फ सरकारको नौ खर्ब ६ अर्ब संकलन भएको छ। तर खर्चतर्फ १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ भएकाले ट्रेजरी अवस्था ऋणात्मक बन्न पुगेको हो। यसमा दातृ निकाय सहयोगमा कार्यान्वयन भएका आयोजनामा दाताले ठेकेदारलाई दिएको सोझै भुक्तानी भएको रकम समावेश छैन। गत आर्थिक वर्षमा दाताबाटै ठेकेदारमा सोझै भुक्तानीबापतको रकम २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक स्रोतले जनाएको छ।

राजस्वतर्फ संघीय सरकारको सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको तीस प्रतिशत रकम (स्थानीय र प्रदेशमा आधा–आधा) जम्मा हुने व्यवस्था छ।