सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले सोमवार ७७ जिल्ला र जिल्ला कमिटीकै हैसियतमा रहेका ६ महानगरपालिकाका इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरुको टुंगो लगायो। ने क पाभित्र पार्टी एकताका लागि 'एक व्यक्ति एक पद'को नीति तय भए पनि त्यसलाई लत्याउँदै जिम्मेवारी सुम्पिनेक्रम जारी छ। 'एक व्यक्ति एक पद' अध्यक्ष बाहेकलाई लागु हुने बताइए पनि तल्लो तहसम्म एकता पुर्‍याउँदा यो नीति एकपछि अर्को गर्दै लत्याइँदै आएको छ।

गत वर्ष जेठ ३ गते पार्टी केन्द्रमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गठन गरी सुरु भएको एकता जिल्लासम्म पुग्दा पूरै वर्षदिन लाग्यो। अझै विभाग, आयोग तथा पोलिटव्यूरो गठन भएको छैन। पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै कार्यदलहरु गठन नभएको होइन। कार्यदलहरु एकपछि अर्को गर्दै बन्दै गए पनि एकता तलसम्म पुग्न एक वर्ष लाग्यो। तर, पनि कार्यदलले काम गर्न सकेनन्। पुन: अध्यक्षहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइयो एकताको। दुई अध्यक्षहरुले एकतालाई अगाडि बढाउँदा सुरुमा लिइएको 'एक व्यक्ति एक पद'को नीतिलाई लत्याइयो।

यसको सुरुवात प्रदेश इन्चार्जको चयनदेखि सुरु भयो। अहिले जिल्ला इन्चार्जहरु चयन गर्दा पनि यसलाई लत्याइयो।

सुरुमा प्रदेश इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज चयन गर्दा दुई मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र ५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखेरलले पार्टीको प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका हुन्। ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले यसको विरोध गरेका थिए। नेपाल समूहले यसको निरन्तर विरोध गरिरहेको भए पनि सुनुवाइ भएन।

गत मंसिरमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि नेपाल समूहका नेताहरुले यसबारे विरोध गरेका थिए। ५ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा इन्चार्ज नछाड्ने, परे मुख्यमन्त्री छाड्ने भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुसँग प्रतिवाद गरेका थिए।

त्यसपछि यो विषय विरोधका लागि मात्र विरोध बन्दै गयो। नेपाल समूहले विरोध भने जारी गरे। ओली समूहले यसको बचाउ गरिरहे।

अब पालो जिल्ला कमिटीको गठनको कुरा आयो। कार्यदलहरु गठन हुँदा पनि जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंगो लागेन। विवाद चलिरह्यो। भागबण्डा मिले पनि नेतृत्व टुंगिन समय लाग्यो। नेपाल समूहले एक व्यक्ति एक पद उठाउँदै गर्दा प्रचण्डले सहजताका लागि जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाउन छुट्टै मापदण्डको प्रस्ताव गरे। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका साविकका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रचण्डको प्रस्तावमा पूर्व एमाले भित्रको ओली र नेपाल समूह सहमतिमा पुगे।

प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार तयार भएको मापदण्डले जिल्ला अध्यक्षहरु टुंगिए। तर, यसअघि बनाइएको 'एक व्यक्ति एक पद'को नीति भने तोडियो। स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा निर्वाचितहरु पनि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव हुने बाटो खुल्यो। यसरी नीति बन्दा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव भए।

यो मापदण्डमा पनि कतिपय ठाउँमा विवाद आयो। जिल्ला अध्यक्ष भन्दा सचिवहरु सिनियर परे। यसमा विवाद भयो। कतिपय जिल्लामा सचिवहरुले राजिनामा दिए।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री पनि जिल्ला इन्चार्ज

अहिले केन्द्रमा बसेर जिल्ला इन्चार्जको टुंगो लगाउँदा प्रदेश मुख्यमन्त्री, संघीय सरकार मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु तथा प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज बनाइएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोट जिल्लाका इन्चार्ज बनाइएका छन्। कालिकोट जिल्लाले सह इन्चार्ज भने पाएको छैन।

त्यस्तै संघीय सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा काभ्रेका इन्चार्ज बनेका छन्।

अहिले जिल्ला इन्चार्ज बनाउँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका साविकका जिल्ला इन्चार्जलाई ने क पाको जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज बनाइने मापदण्ड बनाइए पनि बास्कोटा भने यसअघि एमालेका जिल्ला इन्चार्ज थिएनन्। उनी पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीमा परेका नेता हुन्।

एमाले पत्रकार बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीकै निकटताले काभ्रेबाट टिकट पाएर जितेसँगै मन्त्री बने। मन्त्री बनेका उनी केन्द्रीय सदस्यमा तानिए। अहिले मापदण्ड उल्लघन गर्दै उनलाई काभ्रेको इन्चार्ज बनाइएको छ। काभ्रेमा जिल्ला सह इन्चार्ज भने बनाइएको छैन।

त्यस्तै, संघीय सरकारकै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल पनि स्याङ्जा लिल्लाको इन्चार्ज बनेकी छन्। उनी तत्कालीन एमालेको स्याङ्जा जिल्ला इन्चार्ज थिइन्।

त्यस्तै संघीय सरकारकी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी सुनसरी जिल्लाको सह इन्चार्ज बनेकी छन्।

यता ३ नं प्रदेश क्याविनेटका सबै मन्त्रीहरुले पनि जिल्लाको इन्चार्ज र सह इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल बाहेकका सबै क्याविनेट मन्त्रीहरुले यस्तो जिम्मेवारी पाएका हुन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल धादिङको इन्चार्ज बन्दा अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल रामेछापको सह इन्चार्ज बनेका छन्। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल सिन्धुपाल्चोकको सहइन्चार्ज बनेका छन्।

१ नं का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्वो पाँचतर जिल्ला इन्चार्ज बनेका छन्। त्यस्तै मन्त्री जगदिश कुसियत सुनसरीको सह इन्चार्ज बनेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका छन्। त्यस्तै गण्डकीकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत मनाङको इन्चार्ज बनेका छन्।

५ नं प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी रुपन्देहीको जिल्ला इन्चार्ज बनेका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरी पनि पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला इन्चार्ज बनेका छन्। उनको जिल्लाले सह इन्चार्ज भने पाएको छैन।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही कालिकोटको इन्चार्ज बन्दा त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी जुम्लाको सह इन्चार्ज बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाह बाजुराको सह इन्चार्ज बनेका छन्।

यता जिल्ला कमिटी सरहको मान्यता पाएको भरतपुर महानगर र पोखरा महानगरमा मेयरले नै इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। जिमेवारी पाउनेमा भरतपुरकी रेणु दाहाल र पोखराका मानवहादुर जिसी छन्। उनीहरु दुवै केन्द्रीय सदस्य हुन्।

जिल्ला सचिवमा घटुवा परेका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज

यता, यसपटक जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज तोक्दा यसअगाडि जिल्लाको सचिवको जिम्मेवारी पाएर असन्तुष्ट बनेका केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि इन्चार्ज र सह इन्चार्जको भूमिका पाएका छन्। गत वैशाख १० गते ने क पाले जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउँदा बनाइएको मापदण्डका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला अध्यक्ष र सचिव पदमा घटुवामा परेका थिए।

यसरी ९ जना केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्लामा झरेका थिए। पूर्व एमालेले अध्यक्ष पाएका जिल्लामा पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सचिव बनेका थिए। उनीहरु केन्द्रीय सदस्य थिए। यसरी सचिव पदमा घटुवा भएपछि उनीहरुले मध्ये केहीले पद छाडेका थिए।

त्यतिबेला सचिव बनेकाहरु अहिले जिल्लाको इन्चार्ज र सह इन्चार्ज बनेका छन्। यसरी इन्चार्ज बन्नेमा शालिकराम जमरकट्टेल पनि छन्। उनी प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुन्। ने क पाको केन्द्रीय सदस्य तथा पोलिटव्यूरोको लाइनमा रहेका उनलाई धादिङ जिल्ला सचिव बनाइएको थियो। भागबण्डाका आधारमा एमाललेलाई धादिङको जिल्ला अध्यक्ष पर्दा तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष भूमी त्रिपाठी ने क पाका जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए। उनी केन्द्रमा थिएनन्। यसमा जमरकट्टेलले असन्तुष्ट जनाएका थिए भने त्रिपाठीले जमरकट्टेल पोलिटव्यूरोको लाइनमा हुँदा आफू स्थायी कमिटीमा पर्नुपर्ने भन्दै ब्यंग्य गरेका थिए।

जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाइँदा सर्लाहीका सचिव बनाइएका केन्द्रीय सदस्य डाचाराम वाग्लेलाई इन्चार्ज बनाइएको छ। यहाँ रेवती पन्त अध्यक्ष छन्। त्यस्तै रौतहटका सचिव युवराज भट्टराई पनि इन्चार्ज बनेका छन्। धनुषाका जोगकुमार बर्बरिया यादव पनि सचिवबाट इन्चार्ज बनेका छन्।

त्यस्तै, यसअघि रुपन्देहीको सचिव चयन भएका दधिराम न्यौपानेलाई अहिले जिल्लाको सह इन्चार्ज बनाइएको छ। उनले सचिवबाट राजिनामा नै दिएका थिए। त्यस्तै गोपी अछामीलाई मोरङको सहइन्चार्ज बनाइएको छ। उनी मोरङका सचिव बनाइएका थिए।

श्रीमान इन्चार्ज, श्रीमती अध्यक्ष

यता पार्टी एकता हुँदा श्रीमती अध्यक्ष बनेको स्थानमा श्रीमान इन्चार्ज बनेका छन्। भागबण्डाका आधारमा मकवनपुर जिल्लामा इन्चार्ज र अध्यक्ष नै पूर्व एमालेको भागमा पर्‍यो।

यहाँको जिल्ला अध्यक्षमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनु सिग्देलले अध्यक्ष पाइन्। २०७२ सालमा भएको तत्कालीन एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा प्रतिद्वन्द्वी रघुनाथ खुलाललाई एक मतले पराजित गर्दै उनी अध्यक्ष बनेकी थिइन्। उनी तत्कालीन एमालेमा एक्ली महिला जिल्ला अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै सचिवमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रेम पुलामी चयन भए।