काठमाडौं : गत सोमवार जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले दिएको एउटा फैसलाले धेरैको ध्यान खिच्यो। अदालतको यो फैसला सामान्य भन्दा केही फरक थियो।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पारेको र अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले सोमवार पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध एक घण्टा जेल र एक रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। धेरैलाई लाग्यो यस्तो पनि हुन्छ र?

न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। त्यसमा केही सर्तहरू राखिएका छन्। सर्त पूरा नगरेको खण्डमा मात्र अदालतले दिएको सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सर्त पूरा गर्न तीन दिनको समय समेत छुट्ट्याइएको छ।

विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी समाचार लेखेको भन्दै कञ्चनपुर जिल्ला बारले मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणमा जोडिएका आठ प्रहरी विरुद्धको मुद्दामा हद म्याद लगायतका प्राविधिक विषयमा अदालतले एमिकस क्यूरी गठन गरेको थियो।

सो विषयलाई मानस खण्ड दैनिक पत्रिकाका सम्पादक भण्डारीले 'निर्मला हत्याकाण्ड: न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने यस्तो डिजाइन!' शीर्षकमा समाचार छापेका थिए।

समाचारमा 'एमीकसका रूपमा पठाइएका अधिवक्ता हरेन्द्रराज विष्ट अभियुक्त तथा वर्खास्तीमा परेका एसपी डिल्लीराज विष्टका नातासम्बन्धी भएको दाबी गरिएको थियो। न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने डिजाइन भएको शीर्षकमा दाबी गरिए पनि समाचारमा 'दैनिक मानसखण्डको संक्षिप्त अनुसन्धानले अधिवक्ता र पूर्व एसपी विष्ट नाता सम्बन्धमा पर्ने देखाए पनि ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन' लेखिएको थियो।

पत्रकार भण्डारीले फेसबुक तथा पत्रिकामा अदालतको मानहानी हुने गरी लेखेको पहिलोपोस्टलाई प्राप्त फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको फैसलामा पत्रकार खेम भण्डारीलाई 'तुच्छ सजाय' दिनुको कारण समेत स्पष्ट खुलाइएको छ। फैसलामा लेखिएको छ -

'यसबाट न्यायालयले यो मान्दछ कि तँ यति तुच्छ (Mean/Damn) छस् कि सजाय पनि तेरो लागि अनुपयुक्त छ भन्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि देखा पर्दछ। वादीले मुद्दा नगरेको भए हुने थियो तर गरिहाल्यो भनेर यस्तो प्रकृतिको क्षतिपूर्ति पनि भराउने हुन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति पायो भने दावीकर्तालाई संदेश प्रवाह हुन्छ कि - अधिकार भन्दैमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दावी गर्ने भन्ने हुँदैन। विचार गर। त्यसैगरी सजाय पाउनेलाई तेरो लागि सजायको प्रकृति पनि शोभनीय छैनस्। तँ त्यति तुच्छ होस् भन्ने हुन्छ।'

पत्रकार भण्डारी जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो बाँकी नै छ। ३० दिनभित्र पुनरावेदन नगरेको खण्डमा जिल्ला अदालतको यो फैसला नै लागू हुन्छ। यो फैसला लागू भएको तीन दिनमा सर्त सहित अदालतमा उपस्थित नभए एक रुपैयाँ र एक घण्टा कैद सजाय भोग्नुपर्ने ठहर्‍याइएको छ।

‘अदालतले उसको कसुर अनुसारको फैसला गर्ने हो। तुच्छ सजाय अरूलाई पनि हुने गरेको छ,' जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले पहिलोपोस्टसँग भने।

पत्रकार भण्डारीलाई दिएको सजायबारे अदालतको फैसलामा थप लेखिएको छ-

'उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कसुरदारलाई पीडा बोध भई कहिलेकाहीँ अदालतले गरेको सजाय हेर्दा सामान्य तर एक सभ्य व्यक्तिलाई सदैव पीडा दिने प्रकृतिको नि हुन्छ। अदालतले गरेका सजाय हेर्दा अरूलाई यस्तो पनि सजाय हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर, सो सजाय पाउने व्यक्तिलाई निकै महँगो पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि १ पैसा, १ दाम, १ रुपैयाँ जरिवाना तथा १ दिन, ६ घण्टा वा १ मिनेट कैद हुने गरी न्यायालयले निर्णय गर्‍यो भने सो सजाय पाउने मानिसले कैयन पटक सोच्नै पर्ने हुन्छ। यस्तो सजाय मलाई किन भयो भनेर।'

अदालतको यस्तो फैसला आएपछि पत्रकार भण्डारीले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गरे पनि माफी माग्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा पत्रकार भण्डारीले भने, 'मलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। सर्त के छ? कति समय छ, थाहा छैन। तर, म माफी चाहिँ माग्दिनँ।'

भण्डारीको फैसलामा भनिएको छ -

'यस्तो प्रकृतिको सजाय निकै खतरनाक हुन्छ। बरु १ वर्ष कैद बस्न उपयुक्त हुन्छ। सहि, सद्धे मानिसलाई १ मिनेटको कैद वा १ दामको जरिवाना सामाजिक एवम् मानसिक रूपमा पीडादायक हुन्छ।'

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सजायको विभाजन गर्दा एक घण्टा वा एक दिन हुने गरेको बताउँछन्। ‘व्यक्तिको कसुर अनुसार सजाय हो। वर्ष, महिनालाई बाँडेर सजाय सुनाउन सकिन्छ,' पूर्व न्यायाधीश केसीले बताए।

न्यायाधीश केसीले पनि आफ्नो कार्यकालमा यस्तैखाले फैसला दिएको बताए। अदालतमा सुनुवाई भइरहेको समयमा 'घुस्या न्यायाधीश' भन्दै नारा लगाएको केसमा प्रत्येक महिना तीन दिन कैद बस्ने गरी १५ दिनको सजायको फैसला दिएको उनले सुनाए। ‘मैले सर्त सहित आदेश दिएको थिएँ। महिनाको तीन दिन कैद भएर १५ दिन बिताएमा तीन महिनाको कैद सजाय मिनाहा गर्ने आदेश दिएको थिएँ,' पूर्व न्यायाधीश केसीले भने।