उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आधाभन्दा बढी परिमाणले घटेको छ। पाँच वर्षे स्थायी सरकारपछिको राजनीतिक स्थिरता भए पनि लगानी प्रतिबद्धता भने उल्टै घटेको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुलुकमा २३ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को भन्दा ५७ प्रतिशतले कमी हो।

अघिल्लो वर्ष मुलुकमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै ५५ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख पुगेको थियो।

विभागको विदेशी लगानी शाखा प्रमुख प्रशान्त बोहोराले विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको बताए।

‘यसपालि विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा केही कमी आएको छ,’ बोहोराले नेपालन्युजसँग भने, ‘ठूला लगानीको हाइड्रोपावरजस्ता परियोजना लगानी बोर्डमा जाँदा प्रतिबद्धतामा कमी देखिएको हो।’

सरकारले यो वर्षदेखि उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्ने लगानी प्रतिबद्धता घटाएकाले ठूला लगानीका केही परियोजना लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका छन्।

नयाँ नियमअनुसार उद्योग विभागबाट ६ अर्बसम्मका परियोजना स्वीकृत हुन्छ। यसअघि विभागले १० अर्बसम्मका लगानी भएका परियोजना स्वीकृत गथ्र्यो।

विभागले स्वीकृत गर्ने लगानीको सीमा घटेकाले यो वर्ष ८ अर्ब र ६ अर्ब लगानीका दुई जलविद्युत परियोजना लगानी बोर्ड गएका छन्। ती परियोजना उता जाँदा विभागमा आउने लगान प्रतिबद्धतामा कमी आएको बोहोराले बताए।

लगानी बोर्डमा गएका ती दुई परियोजना विभागबाट स्वीकृत हुँदा पनि लगानी प्रतिबद्धता ३७ अर्ब ७४ करोडमात्र पुग्छ। जबकि अघिल्लो वर्ष ५५ अर्ब पुगेको थियो।

विभागमा असार मसान्तसम्ममा ३ सय ३६ विदेशी परियोजना दर्ता भएका छन्। यसमा नयाँ १० वटासम्म परियोजना थपिन सक्ने विभागले जनाएको छ। उक्त अवधिसम्म दर्ता भएका तर शुल्क तिरिनसकेका केही परियोजना यसमा समावेश भएका छैनन्।