नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पहल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विप्लवका केही नेताहरु पनि वार्ताप्रति केही लचक रहेको, पछिल्ला दिनमा विप्लव समूह र सरकारी पक्षका केही व्यक्तिहरुबीच वार्ता भएका समाचार पनि आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले यसअघि संविधानसँग असन्तुष्ट रहेका समूहसँग वार्ता गर्न गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ताटोलीका संयोजक समेत रहिसक्नुभएका सोमप्रसाद पाण्डेसँगविप्लवसँगको वार्ताका प्रयास र भइरहेका प्रगतिबारे जान्न कुराकानी गरेका छाँ । पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोली यतिखेर अस्तित्वमा त छैन, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुझावअनुसार नै आफूले विप्लवसँग वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको पाण्डे बताउँछन् ।  वास्तवमै के भइरहेको छ त विप्लव समूहसँगको वार्ता ? प्रस्तुत छ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :

संविधानसँग असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न गठित पुरानो वार्ता टोली पुनः सक्रिय भएको हो ?

संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने र विगतमा गरिएका कतिपय समूहसँगको वार्ताको विषयमा खोजी गर्न भनेर २०७५ साल भदौ ८ गते नेपाल सरकारले मेरो संयोजकत्वमा ‘राजनीतिक वार्ता टोली २०७५’ गठन गरेको थियो । त्यो वार्ता टोली गठन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य जो असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत छन् तिनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने भन्ने थियो । सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले हामीलाई केही निर्देशन र सोँचहरु पनि बताउनुभएको थियो । त्यसमा संविधानको दायराभन्दा बाहिर द्वन्द्वरत धेरै समूह छन्, तिनीहरु कुन कुन र कस्तो अवस्थामा छन्, त्यो खोजी गर्नु भन्ने थियो । खास गरेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा पनि तपाईंहरुले सम्पर्क, खोजी र वार्ता गर्नू भनेर बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले अरु समूह सँगसँगै विप्लव समूह पनि छ है भनेर भन्नुभएको अवस्था थियो ।

भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन भएको केही दिनमै भदौ २६ मा हामीले सामूहिक वार्ता आह्वान गर्यौँ । त्यसपछि विप्लव समूहसँग पनि सम्पर्क बढायौँ । त्यतिबेलाको पहिलो सम्पर्क सूत्र हुनुहुन्थ्यो गुणराज लोहनी । अरु नेताहरुसँग पनि कुरा भए । हामीले धेरै चरणमा वार्ता पनि गर्यौँ । वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि त्यसबेला जेलमा रहेका विप्लव समूहका नेताहरुको रिहाइको प्रस्ताव आयो । हाम्रो समेतको पहलमा सरकार लचिलो बन्यो र उहाँहरुलाई जेलमुक्त गर्ने कुरा भयो । यद्यपि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि वा सर्वोच्चले छोडिसकेपछि उहाँहरुलाई पुनः गिरफ्तार गर्ने, अदालत वा प्रशासनमा उजुरी थिए, त्यसलाई पनि पुनः गिरफ्तार नगर्ने गरी वार्ताको वातावरण बनेको थियो । विभिन्न चरणमा यस्ता प्रक्रिया चले पनि पछिल्लो कालखण्डमा वार्ता अघि बढ्न सकेन । खासगरी मङ्सिर ८ गतेको विप्लव समूहको भृकुटीमण्डमा भएको प्रदर्शनीपछि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेन ।

हामीले अरु धेरै समूहसँग वार्ता गरेर टुङ्गो लगायौँ । केही समूहको त हतियार पनि जम्मा गरेर सरकारलाई बुझाउने क्रममा सुनसरी लगायतका जिल्लामा गयौँ । विप्लव र सीके राउतबाहेकका सबै समूहलाई मूलधारमा ल्यायौँ पनि । पछि सीके राउत समूह पनि मूलधारमा आए । अहिले बाँकी रहेको भनेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समूह मात्रै हो ।

हामीले अरु धेरै समूहसँग वार्ता गरेर टुङ्गो लगायौँ । केही समूहको त हतियार पनि जम्मा गरेर सरकारलाई बुझाउने क्रममा सुनसरी लगायतका जिल्लामा गयौँ । विप्लव र सीके राउतबाहेकका सबै समूहलाई मूलधारमा ल्यायौँ पनि । पछि सीके राउत समूह पनि मूलधारमा आए । अहिले बाँकी रहेको भनेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समूह मात्रै हो ।

त्यसबेला तपाईं नेतृत्वको समितिले जेजति काम गर्यो त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । त्यसबेला समितिले विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्तिकै रूपमा लिएको पनि देखियो । तर त्यो समिति स्वतः विघटन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा के अहिले फेरि सरकारले तपाईंहरुलाई विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न म्यान्डेट दिएको हो ?

लिखित म्यान्डेट दिएको होइन । म लामो समय २०५१ सालदेखि सांसद रहेको छु । अहिले पाल्पाबाट चौथो पटक निर्वाचित भएको छु । २०५६, ०५७ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि पाएको थिएँ । त्यतिबेला पनि मैले तत्कालीन माओवादीसँग वार्ता र समन्वय गर्न कोसिस गरेको थिएँ । त्यसकारण राज्यले मलाई पछिल्लो समय जिम्मेवारी दिएपछि मेरो त्यसप्रतिको पहल कर्तव्य पनि हो भन्ने लाग्यो । त्यो बोध मसँग छ । त्यति मात्रै होइन, विप्लव समूहका सम्पर्क सूत्र पनि केही छन् । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेँ– म उहाँहरुसँग भेट्न जाऊँ कि नजाऊँ ? उहाँहरुसँग सम्पर्कमा छु र अनौपचारिक कुरा पनि गरिरहेको छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले बढाउनुस् अनौपचारिक रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । आवश्यक पर्दा वार्ता टोली पनि गठन गर्न समस्या छैन । एक दुई घण्टामा टोली गठन गर्न सकिन्छ । नत्र तपाईंले यो राज्यका निम्ति गर्ने कुरा गर्नुस् भनेकाले मैले आफ्नोतर्फबाट गर्नसक्ने पहल गरिरहेको छु । सरकारले जब विप्लव समूहका गतिविधिमाथि  प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि  काठमाडाँै बाहिर गएर पनि उहाँहरुसँग छलफल गरेको छु ।

तपाईं निरन्तर विप्लव समूहको सम्पर्कमा हुनुहुँदोरहेछ । पछिल्लो समय सरकार– विप्लव वार्ताबारे विभिन्न प्रचार भइरहेका छन् । के भइरहेको छ त उनीहरुसँगको औपचारिक अनौपचारिक वार्ताको प्रक्रिया वा तयारी ?

हो, अहिले वार्ताबारे धेरै प्रकारका कुराहरु आएका छन् । यसमा मैले थोरै प्रस्ट पार्नैपर्छ । बाहिर चर्चामा आएजस्तै गरी वार्ताको प्रगति त्यति धेरै माथि पुगिसकेको छैन । सरकार वार्ताको लागि तयार छ तर सञ्चार माध्यमहरुमा कतै मेरो नाम, कतै अरु नेताहरुको नाम जोडिएर समाचार आएजसरी दुवै पक्षबाट त्यो बिन्दूमा वार्ता पुगिसकेको अवस्था छैन ।