अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले सन् २०२६ को लागि बजेट बिनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 

यो प्रस्ताबसँगै अमेरीका सरकारले गत जनवरीमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उक्त परियोजना फेरि अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो।

एमसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरण अनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड़ ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि, एमसीसीले यसअघिको बजेटको तुलनामा भने यसपालि ठुलो मात्रामा कटौती गरेको देखिएको छ। बजेट प्रस्ताव घटेसँगै नेपाललगायत देशको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।

सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड़ अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढ़ी प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ। उक्त शीर्षकमा १२८ मिलियन डलर छुट्याइएको एमसीसीद्वारा गत मेमा सार्वजनिक  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि (गत जनवरी २० मा) एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए।

यो परियोजनामा छनोट भएको लगभग १२ वर्षपछिमात्रै नेपालमा एमसिसीको परियोजना अघि बढेको थियो। अनेक राजनीतिक विवादका बीच २०७८ फागुन १५ गते संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। यो लगभग ९२ अर्ब बराबरको अनुदान परियोजना हो। सुरुमा ६० अर्ब प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विदेशी मुद्रामा आएका परिवर्तनसँगै लागत बढेर ९२ अर्ब पुगेको हो। यसमा नेपाल सरकारले लगभग २६ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो। 

पाँच वर्षका लागि भनिएको यो परियोजनामा नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन र केही सडकहरूको विस्तार र मर्मत गर्ने भनिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनको निर्णयसँगै नेपालमा पनि यो परियोजना अब सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ।