ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदबाट हटाउने प्रयास असफल भएपछि नैतिक दवाबमा देखिएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि कुलमानलाई हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन नसकेपछि उनले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने अन्तिम तयारीस्वरुप ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खड्काले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
यसअघि गत पुस २२ मा सोधिएको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा घिसिङले पुस २८ मा बुझाएको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानसँग १५ बुँदे र ६ बुँदे स्पष्टीकरण मागिसकेका छन्।
मन्त्री खड्काले घिसिङलाई नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा मन्त्रालयको स्वीकृतीबिना सहभागी भएको भन्दै त्यसमा पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ, ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी पाएको?’
