सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोपाल पराजुली काठमाडौं आएका छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीम मुसलमानको संयुक्त इजलासले विषेश अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै पराजुलीसहित नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेल र कांग्रेस नेता सुशील नहाटालगायत ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
पराजुली सोही फैसलाको पुनरावलोकनका प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आएका हुन्।
पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ०७३ सालमा विषेश अदालतबाट सफाइ पाएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै दोषी ठहर गरेको हो।
कुईंकेल पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव हुन्। उनलाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न फैसला भएको छ।
कोषका तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
त्यस्तै जिविस काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनी हाल कोशी प्रदेश सभाका सचिव छन्। दोषी ठहर भएसँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। उनी दोस्रो पटक प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त भएका थिए।
महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना र प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
कोषका तत्कालीन निर्देशक राजुकुमार रेग्मी र योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ।
त्यस्तै ठेकेदारहरू मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
पशुपतिको जग्गा उत्खनन् गरी बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ माघमा दुई ठेकेदारसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विषेश अदालतले ०७३ सालमा ठेकेदार दाहालद्धयलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
