प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन्।
झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।
अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ। मुद्दाको पेसी फागुन ४ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
गत वर्षको माघ २४ गते सर्वोच्चको संवैधानकि इजलासले गरिबन्धु टी-स्टेटमा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। अदालतबाट जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अवरोध गरिरहेको अर्यालले आरोप लगाएका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ। यसैबिच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैर कानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ,’ अर्यालले निवेदनमा भनेका छन्।
उनले निवेदनमा थप भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’
संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनको साटो आदेश विपरितको अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलनामा गरेकाले उनलाई कसुरदार गर्न अर्यालले माग गरेका छन्।
