विगत ३६ बर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशील प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला शैक्षिक अभियन्ता पनि हुन्। 

सिन्धुलीको दुम्जामा जन्मिएका कोइराला नेपाली शिक्षाको स्तर सुधार गर्न राज्यका नेतृत्व तहमा बस्नेहरुको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

उनी विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर शिक्षकहरुलाई व्यहारिक शिक्षण सीपका बारेमा ज्ञान दिने अभियान चलाइरहेका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक एवम शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरु बनाइरहेको छ। यसै सिलसिलामा सरकारको कार्यशैली र विधेयकका सवालमा प्राडा कोइरालासँग गरेकाे कुराकानी–

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो सयमदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। शिक्षाको स्तर र सरकारको कार्यशैली कस्तो लागिरहेको छ?

सरकार शिक्षाको समस्याको गहिराइमा पुगेको नै छैन्। किनभने धेरै स्कुलमा ९०  जना विद्यार्थीहरु मात्र छन्, जसमा १३ जना शिक्षक छन्।

एकजना शिक्षकलाई सातजना विद्यार्थी भागमा पर्छ। के यो गुणस्तर खोजेको हो, यत्रो लगानी कसरी सम्भव भइरहेको छ?  नीजि विद्यालय भन्दा लगानी धेरै भएन? हाम्रो नियती यस्तै छ। यसमा कसैले सोचेकै छैन्। सरकार परिवर्तन हुँदा शिक्षामन्त्री परिवर्तन भए। जति मन्त्री परिवर्तन भएपनि मैंले बारम्बार भनिरहेको छु–

वास्तविकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। काभ्रेको एउटा पालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ प्रति महिना, प्रति विद्यार्थी सरकारको लगानी परिरहेको छ। तर नीजिले सोही ठाउँमा नौं सय रुपैंयाँले पढाइरहेको छ। अब निजी विद्यालयलाई ‘जिन्दावाद’ की ‘मुर्दावाद’को  गीत गाउने? वा पाँच हजार लगानी परेको विषयमा के भन्ने?

विशेषगरी तल्लो तहमा नभइ माथिल्लो तहमा अर्थात निम्न माध्यमिक तहदेखि लिएर माथिल्लो तहमा शिक्षकहरु छैनन्। मधेसमा शिक्षक छैनन्, पहाडमा शिक्षक धेरै छन् यतातिर कसैको ध्यान छैन्। किनभने आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने 
मानसिकताले काम गरेको छ। 

यस्तै दुरवुद्धिले परिणाम शून्य दिइरहेको छ। परिणाम गुणस्तरीय आएको छैन्। केही दिनअघि मैंले लमजुङ बेशीसहरमा हेरेर आएँ। विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन् र नीजिमा बढ्दो छ। विद्यार्थी घट्दा नतिजा पनि घट्दो क्रममा छ। त्यसैले यस्तो स्थिति बारेमा सोचेर अब विद्यार्थी गणना गरेर शिक्षक दिने की भन्ने चिन्तन गर्ने कि नगर्ने, मधेसमा शिक्षक कसरी पुर्याउने भन्ने कहिले सोच्ने? 

विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी विकसित प्रविधिबारे कतिको अभ्यस्त छन्?

विद्यार्थीहरु प्रविधिसँग अभ्यस्त छन्। त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्ने, किताबसँग पनि जोड्न र अनुसन्धानसँग पनि जोड्ने तरिका निकाल्न जरुरी छ। केही शिक्षकहरुले मरेर काम गरिरहेका छन्। केही गर्न बल गरिरहेका छन्। 

केहीले जति गर्दा नि भएको छैन। यसलाई वर्गीकरण कसरी गर्ने, राम्रो गर्नेलाई अगाडि कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा चिन्तन नै भएको छैन। व्यवसायिक शिक्षा चाहियो भनेर गफ दिने, प्राविधिक विद्यालय खोल्ने तर विद्यार्थी छैनन्। घट्दो क्रममा छन्। सरकारकै आँकडाले पनि घट्दो देखाएको छ। यसरी हुँदैन् नि। 

अछामको पञ्चदेवल नगरपालिकामा पनि विद्यार्थी छैनन्। नमुना विद्यालय भनेको छ तर विद्यार्थी घटिरहेको छ। व्यवसायिक शिक्षा भनेको छ तर विद्यार्थी छैनन्। सबैलाई व्यवसायिक कसरी बनाउने त्यो बारे सरकारलाई चिन्ता छैन्। साथै व्यवसायी बने पनि बेच्ने ठाउँ त चाहियो। बेच्ने ठाउँसँग पनि जोड्न सकेको छैन नेपालको शिक्षालाई। 

शिक्षामा संघीय सरकारको संघीय मामिला मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्य पनि गरेको देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी घटेको भन्ने कुरासमेत गरेको देखिदैन। खाजाको निम्ती, शिक्षक दरबन्दीका निम्ती तथ्यांक बढाएको मात्र उदाहरण छ। 

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख विद्यार्थी घटेको देखिन्छ। यो मजाक होइन्। यसमा झुटो तथ्यांक बनाएर पैसामा दायाँबाँया गरेको अवस्था छ। यसलाई रोक्ने कसले हो, यस बारेमा चिन्तन छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ शिक्षाको विषयमा चिन्तन नै  पुगेको छैन। काम गर्ने दृढता नै पुगेको छैन। प्रविधिका कुराहरुमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ। 

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि केही स्थानीय सरकारले शिक्षामा राम्रो गरिरहेको देखिन्छ। जसका कारण धेरै विद्यार्थीहरु निजी छाडेर सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन गएको पाइन्छ।  यसलाई संघीयताले ल्याएको परिवर्तन भन्न मिल्छ?

धेरै ठाउँमा शिक्षा तातेको अवस्था नै छ। तातेको अवस्था या त नगरपालिकाले थाहा पाउने भयो, या त गाउँपालिका वा महानगरपालिकाले थाहा पाउने हो। तर  संघले थाहा पाइरहेको अवस्था छैन्। कसैसँग तथ्यांक  छैन। 

यसका लागि स्थानीय सरकारले अलग्गै पोर्टल बनाउन जरुरी छ। पोर्टलमा राम्रो गर्ने पालिकाहरुको नाम आउने व्यवस्था गर्नपर्छ। पालिकाले गरेका राम्रा अभ्यासहरु, प्रधानाध्यापकले गरेका राम्रा कामहरुको रेकर्ड राख्नपर्छ। 

विद्यालयले गरेका राम्रा कामहरुका बारेमा पत्रकारले राम्रो अध्ययन गरेर रिर्पोट बनाएका छन् तर सरकारले  गरेको अवस्था छैन। शिक्षकले राम्रो गरेको छ भनेर रेकर्ड राखेको तथ्यांक अहिलेसम्म छैन। 

शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमाथि बहस भइरहेको छ। विधेयकभित्र भएका प्रावधानहरुका बारेमा तपाईको के सुझाव छ?

विधेयक चारवटा ठाउँमा अड्किएको छ। पहिलो, दलीयता के  गर्ने भन्ने छ। हाम्रा  राजनीतिज्ञले जानेको बदमासी के हो भने सबैलाई आफ्नै पक्षमा मात्र ल्याउने काम गरे। तर मान्छेलाई मान्छे बन्न दिएनन्। 

सबैलाई दलको भक्त मात्र बनाउन खोजिरहेका छन्। उदाहरणका लागि कांग्रेस भयो भने काइदा भयो, एमालेलाई एमालेकै मान्छे भए काइदा भयो, माओवादीलाई पनि त्यस्तै। तर राम्रो मान्छे हुनु परेन उसलाई अर्थात शिक्षक हुनु परेन। त्यस्तो बदमासी अहिलेसम्म गरिँदै आइरहेको छ। 

शिक्षकहरुलाई अब भातृ संगठनमा नराख्ने भन्न त सकिन्थ्यो तर नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन सक्दैनन्? अब दोस्रो, कुरा निजी विद्यालयहरुलाई सबैले सडकमा तताए, सबै दलकाहरुले  मिलेर नै तताए। तर बिकल्प के हो भने कांग्रेसका पनि निजी स्कुल, एमालेका पनि निजी स्कुल, माओवादीका पनि निजी स्कूल छन् र यर्थाथ यस्तै छ। 

लगानीको हिसाबबाट हेर्दा निजीले पैसा लिने भन्दा सरकारको पैसा लगानी धेरै भइरहेको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा गएर हेरेको त्यहाँपनि निजीको भन्दा सरकारको लगानी बढी छ। 

बैतडीमा हेरेको त्यस्तै छ। अन्य धेरै स्थानमा त्यस्तै छ। लगानी यत्रो भएको छ। सरकारले मात्र लगानी गर्ने हो कि सरकार, निजी क्षेत्र र सरकारीबीचमा सहकार्य गर्ने हो। त्यो टुङ्गो भएको छैन्। 

अर्को व्यवसायिक शिक्षाको कुरा पनि पेचिलो छ। व्यवसायी शिक्षा चाहिन्छ भनेर थाङने गीत मात्र गाइयो। पैसा छैन् तर व्यवसायी शिक्षाको कुरा गरिरहेका छन्।

व्यवसायिक शिक्षा सबैलाई हो कि कसैलाई मात्र हो, त्यो टुङ्गो भएको छैन्। अन्तिम हुँदा भनेको शिक्षकको सुविधाको विषय हो। शिक्षकले सुविधा मागिरहेका छन्, आन्दोलन पनि उत्रिएका छन्, शिक्षक तातेका छन्। सुविधा दिने कसरी?  पैसा छैन्। 

ठूलो कुरा गरेर मात्र त हुँदैन्। पञ्चायतले छाडेको पाँच खर्ब अहिले हामीसँग २५ खर्ब ऋण छ। भनेपछि ऋण बढेको बढ्यै छ। त्यो मुद्रा स्फितिको कारणले गर्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ त त्यो पैसाको अवमूल्यन हुने वित्तिकै डेढ खर्ब रुपैयाँ थपिहाल्ने रहेछन्। 

शिक्षकलाई सुविधा चाहिएको छ, बिना पैसा सुविधा दिने तरिका के हो?म वकालत गरिरहेको छु। समितिका साथीहरुलाई पनि भनिरहेको छु। पैसा छैन् भने शिक्षकलाई भन्दिन पर्यो–बिमा, जल विद्युतमा निशुल्क शेयर होल्डर बनाउनपर्यो। बैंकमा शेयर होल्डर बनाइदिनपर्यो।  

शिक्षकलाई जे जे चाहिन्छ सबै दिनपर्यो। घर, मोटर, जग्गा के के चाहिन्छ सबै दिनपर्यो। तर प्रत्येक महिना उसैको तलबबाट काटिनेगरी त्यो सुविधा दिए हुन्न र? यूरोपमा त्यही भइरहेको छ। आज विदेश गएर नर्फकने कारण पनि त्यही हो। 

यति कुरा बुझ्ने वित्तिकै हाम्रा शिक्षकलाई के ढुक्क हुन्छ भने सुविधाका विषयमा चिन्ता हुँदैन्। यसमा सरकारको लगानी पनि परेन। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, बर्षमान पुनलाई भनेकै हो। उनीहरुको दिमागमा पस्दै नपसेपछि के भन्नु। त्यसैले यही तालले ऐन पनि आउँदैन्, ऐन आएपनि काम पनि हुँदैन्। शिक्षक सेवा जति निमावलीमा हालेर ऐन चाँही छु्ट्टै ल्याइदिंदा राम्रो हुन्छ। 

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने भन्नेपनि छ। यो कतिको उचित छ?

यो भनेको रमाइलो गर्न मन लागेको हो। गुठी नै हो भनेपनि राम्रो हो र? गुठीमा रहेकाले थोरै पैसा लिएका छन् र? यस सन्दर्भमा विकल्प र इमान्दारिताको कुरा रह्यो। रहर अर्कोतिर गयो। जनतालाई खुसी पार्न एउटा शब्द बोल्दिए भइगयो। 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैंले निहूँ खोज्या छु। हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर उफार्नुभयो, दुई थरीको विद्यार्थी उत्पादन भयो भनेर भन्नुभयो। तर पाँच छ जना शिक्षामन्त्री बामपन्थी नै भइसके, एक जना मात्र कांग्रेस शिक्षा मन्त्री भएका छन्। 

खोई त भनेको–प्राध्यापकलाई के थाहा शिक्षा भनेको सर्वहाराले पढाए पनि बुर्जुवा हुँदैन् भनेर। पुँजीवादीले पढाए नि पाइलट नै बनाउँछन नि। नेताहरुले हिजो त्यही भनेर उचाले आज त्यही भनेर थच्काए। यो तालले त हुँदैन् नि। जुन कुरा बोलियो त्यो ढंगले नगर्ने हो भने ऐन आउन गार्हो छ, आएपनि टिकाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। 

हजुरले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेर शिक्षकहरुसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ। शिक्षकहरुको शिक्षण सिकाइ, उनीहरुको लगाव र प्रविधिमैत्री सिकाइको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? 

देशभरका शिक्षकहरु उत्साहित छन्। कोरोनाको बेलामा मैंले उहाँहरुलाई सोधें–तपाईहरु कि मरेको शिक्षक हो, कि गर्न नजान्ने लन्ठू शिक्षक हो? उहाँहरुको जवाफ आयो–‘ननिदाएको शिक्षक’ भन्नुभयो। ‘ननिदाएको शिक्षक’ भनेर एउटा संस्था नै बनाएर कार्यक्रम गर्नुभयो। मैंले बधाई दिए। त्यस्तो ताकत छ शिक्षकहरुसँग।

सँगसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भनेर संजाल बनेको छ।  निशुल्क रुपमा तालिम दिन्छ, सरकारले भन्दा धेरै गुणा बढी तालिम दिइरहेको छ। उहाँहरुलाई मेरो सम्मान छ। र यहींबाट शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गर्छु– यस्तो काम गर्ने शिक्षकहरु को हुन्, जानकारी छ? कुन पालिकामा छन्?’ तीनले गरेको राम्रो अभ्यास संकलन संकलन गर्नुभएको छ?’ तर गर्नुभएको छैन्।

शिक्षक महासंघ थोत्रा कुरामा अड्केको छ। सरकारले पनि गर्दैन्। अब शिक्षक पत्रिकालाई गर्नुहोस भनेको छु।

हाम्रा पाठ्यक्रमहरु कति समय सान्दर्भिक छन्? 

पाठ्यक्रम जहिल्यै पुरानो हुँदो रहेछ। त्यसले नयाँ कुराकानी गर्नै सक्दैन्। परिवेश चाहीे शिक्षकको तागतसँग टाँसिएको वस्तु हुँदो रहेछ। शिक्षकहरुलाई अध्यावधिक गरौ भनेर बल गरेको त्यो पनि सकिएन। सबै शिक्षकसँग मोबाइल छ, फेसबुक चलाउन जान्दछन्। नयाँ कुरा त्यसैमा हालौं भनेको हो। नयाँ कुरा नभएपछि विचरा शिक्षक त पुराना थोत्रा कुरा गर्ने भए। विद्यार्थी नयाँ कुरा जान्दछन् तर शिक्षक पुराना कुरा गर्छन। त्यो नमिल्दो रहेछ। त्यसैले पाठ्यक्रम र शिक्षकहरु अध्यावधिक हुनैपर्छ।

सिकाइ र पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा निजी र सरकारीबीच त्यस्तो के भिन्नता पाउनुभयो? दलहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

निजीको भनेको आफ्नै निम्ति हुने रहेछ। सरकारी भनेको जागिरको निम्ति हुँदो रहेछ। परिणाम पनि सोही अनुरुप निकाल्ने रहेछन्। पार्टीको बफादार लिने कि पेसामा अब्बल बन्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ। राम्रो गर्ने र नगर्ने छुट्याउन सकिएन। 

निजीलाई त कर लाग्छ , राम्रो पढाई नभए अविभावकले छाड्छन्। उता सरकारीमा त अविभावकले छोड्दियो भने भए विद्यार्थीले छोड्छ। त्यहाँ भन्दा बढि त केही गर्दैनन्। स्याङ्जाको एक स्कूलमा ६ जना विद्याार्थीको लागि तीन जना शिक्षक छन्। 

यो कसलाई भन्न जाने, हिमाली भेग पनि यस्तै छ। मेरो बुझाइ के हो भने २० जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरौं तर पढेलेखेको गरौं। तलब त्यही अनुरुप व्यवस्था गरौं। यसले सिकाइमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। निजी र सरकारीको मानसिकता नै फरक छ। निजीलाई नतिजा चाहिएको छ  । किनकी नतिजा नआए अभिभावक आउँदैनन्। अभिभावक नआए पैसा आउदैँन्। त्यसकारण नीजिमा काम गर्ने हतार हुन्छ।

तर सरकारीमा अलिक फरक छ। कुनै सरकारी शिक्षकले गडबड गर्योभने आफू निकट राजनीतिक पार्टी कहाँ जान्छ। पार्टीले संरक्षण गर्छ। संरक्षण नगरे शिक्षकहरुले पार्टी परिवर्तन गर्ने काम हुँदो रहेछ। यस्तो काम किन हुन्छ भने सबै शिक्षकहरुले कुनै न कुनै रुपमा पार्टीलाई सघाउने काम गरिरहेका छन्।

राजनीतिज्ञहरु जे कुरा भनेका छन् नि त्यो अनुसार स्कुलमा लागू गर्न पनि सकेनन्। जस्तै काङ्ग्रेसको समाजवादी शिक्षा, एमालेको जनमूखी, माओवादीको जनवादी र राप्रपाको राष्ट्रवादी शिक्षा भनेको कस्तो हुन्छ भनेरसम्म पनि भन्न सकेका छैनन्। कसैले परिभाषा लगाउनै सकेन्।

यसका लागि एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ। पालिकास्तर, सबै दलस्तरीय बैठक बसेर एउटै बाटो तर्जुमा गर्न सकिन्छ। सबैका कुरा राख्न पायो भने त साझा हुनेभयो नि। यसका लागि दलहरुले मति सुधार्नुपर्छ। 

नेपाली काङ्ग्रेसले ६ जना मान्छे महासमितिमा शिक्षकहरु लान पाउने व्यवस्था राखेको छ। यस्तो भएपछि महासमितिमा जान्न भन्ने कोही हुन्छ र? एमाले, माओवादी सबैले शिक्षकहरुलाई पोलिटब्यूरोमा सदस्य बनाउने प्रावधान राखेको छ।  अब उनका विधान परिवर्तन नगरेसम्म सुधार हुन सक्दैँन्। राजनीतिज्ञको मति जहिलेसम्म सुधार्न सकिदैँन् त्यो बेलासम्म शिक्षा सुधार गर्न सक्ने परिस्थिती नै देख्दिन्।

विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको प्रचलन छ। नयाँ आउने कानुनहरुले यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ? 

यसमा छद्मभेषी शैली छ। उच्च शिक्षामा हिजोका दिनमा दलको आश्रय लिएर भर्ना गरियो। आज पनि गर्न त त्यही काम भइरहेको छ। केही फेरबदल आएपनि तरिका उही छ। आजका दिनमा राजनीतिक दलहरुमा जे पनि मिल्ने गरेको पाउछौं। 

हिजोसम्म देउवा र प्रचण्ड कुटाकुट गर्थे, ओली र प्रचण्ड पनि सँगै बसेर राजनीति गरेका हुन नि।  अहिले ओली र प्रचण्ड दुईतिर लागेका छन्। समय परिस्थितिमा उनीहरु मिल्ने अवस्था आउँदो रहेछ। प्राङ्गिक दुनियाँ नमिल्ने भन्ने हुन्छ र? पालिका, शिक्षक मिल्नु हुदैँन र?। यस्ता कुरा सिकाउनै सकिएन्। जसरी दलको टुप्पोमा सम्झौताजन्य तरिकाले काम गरे त्यसरी नै तल पनि गर्न पाएको भए पालिकामा बसेका शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरु मिल्थे।

विश्वविद्यालयमा पनि त्यही तरिकाले पदाधिकारीहरु मिलेर साझा कार्यक्रम गरेर विश्वविद्यालय गरिखाने, अनुसन्धानमूखी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बनाउने भन्नको लागि गार्हो छैन्। अहिले दलको चङ्कुलबाट बाहिर निस्किन नसक्दा एकदमै गार्हो भयो।

त्यसोभए राजनीतिक दलहरुकै कारण शिक्षाको अवस्था खस्किएको हो त?

दलहरुको मत भिन्नता केहीमा छैन् भोटमा मात्र छ। मतमा के रहेछ भने कुन शिक्षक कहाँ राख्न पायो भने मेरो पार्टीको कार्यकर्ता सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुँदोरहेछ।

दोस्रो कुरा के रहेछ भने शिक्षकहरुबाट दलहरुलाई ठूलो लेबी जम्मा हुने रहेछ। १४ करोड रुपैँया कांग्रेसको, १४ करोड माओवादीको, ४२ करोड एमालेको जम्मा हुने रहेछ। अब बिचार गर्नुहोस संगठित ढङगबाट पैसा उठाउन सक्ने तागत शिक्षकहरुमा छ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरले जे भनेपनि प्रधानमन्त्रीले नाईं भन्नै सक्दैनन्। यसमा प्रधानमन्त्री वा दलका नेताहरुले लाज मान्न पर्ने परिस्थिति पनि छैन। विश्वविद्यालय, शिक्षक र विद्यालयहरु सुधार गर्न राजनीतिक दलहरुको चिन्तन नै सुधार गर्नपर्छ। दलहरुले शिक्षकलाई भोट र नोटको निम्ति छाड्नै नसक्ने अवस्था छन्। शिक्षकले पनि भर्याङ चढ्न पाइहाल्ने भए। सरुवामा सुविधा लिन पाए। गढबढ गरिहाले भने संरक्षण र अवसर पाउने भए।

तपाईंले गरिरहनु भएको कुराहरुलाई आधार मान्ने हो भने त शिक्षा सम्बन्धि विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने भयो नि। 

आशा गर्न सकिन्छ ,विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। किनभने सम्बन्धित समितिका मान्यज्यूहरु तीनवटा प्रदेश भ्रमण गरेर फर्किएर आइसकेपछि भेट्ने मौका पाए।

उहाँहरुलाई समाधान केही आयो भनेर सोध्दा सकरात्मक सन्देश पाइएन्। हामी माग गर्न जान्ने भएछौ तर जिम्मेवारीमा जादैनौ। जिम्मेवारी बनाउन दलले पनि जिम्मेवार बनाएन। त्यसैले मैंले अघि नै भनेका चारवटा मुद्दाको उत्तर खोज्नुपर्छ।  अरु कुरा त जे जे गरे पनि भयो।  शिक्षामन्त्रीले नाई भन्नु हुन्न होला। बिचरा आदेश चाहीं कुर्नुहुन्छ।

आफ्नै सोच र रहरले काम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री आफ्नै निर्णय थोपर्नुहुन्छ। शिक्षामन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नै पाउनुहुन्न।  यस्तो ढंगले त चल्नुभएन नि। शिक्षामा दलीयकरण  भएपछि समस्या आइहाल्ने भयो। जिन्दावाद र मुर्दावादको चिन्तन् आयो।