महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरु कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन्।
आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक र फौजदारी कार्य सहिंताको संशोधन विधेयक पेस गर्ने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामी अहिले कानुन संशोधनको तयारीमा छौँ। सम्भंवत यही हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित भएर अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक जान्छ। फौजदारी कार्य समिताको पनि संशोधन विधेयक पेस हुन्छ। र उल्लेख भएका कतिपय समस्याहरु त्यसमार्फत समाधान गर्ने छौँ।’
उनले संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर आफूहरु जाने स्थिति नरहेको भन्दै फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको बताए।
जनसङ्ख्या वृद्धि ,अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग सँगसँगै फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै त्यस सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुसँग मिलेर काम गरिराखेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका भनेको संविधानले जुन दायरा दिएको छ, त्यही नै हो। किनकी संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर जाने स्थिति रहेन। फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यलयले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। मुद्दा बढ्नु आफैंमा राम्रो होइन। त्यसमा पनि फैजदारी मुद्दा बढ्नु त झन आफैंमा राम्रो होइन। जनसङ्ख्या वृद्धिलगायत अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग सँगसँगै यो सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसलाई कसरी र कुन तरिकाबाट कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुसँग मिलेर काम गरिराखेको छौँ।’
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा मिलापत्र गर्न दिएको कारणले गर्दा पीडितलाई अन्याय हुने हो कि भन्ने आशंका हुने गरेको भन्दै सबै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने मौका नदिइ केही सीमित मुद्दाहरुमा मात्रै मिलापत्र गर्न अनुमति दिइएको प्रष्ट पारे।
