सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनको कुरामा कुनैपनि तलमाथि नहुने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले काम गर्न बाधा पुर्याइरहेको ११ वटा कानुनहरु संशोधनमा ल्याउने भनेर कानुनविद्हरु रहेको कार्यदल बनाएको भन्दै संविधान संशोधन हुने बताए।
‘काम गर्न बाधा पुर्याइरहेको ११ वटा कानुनहरुको पहिचान गरी संसदमा पेश गर्ने गरेर संशोधनमा ल्याउन र त्यसको तयारीको लागि पनि कानुनविद्हरु रहेको कार्यदल बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसकारण संविधान संशोधन हुन्छ, गरिन्छ, गर्ने हो। किनभने हाम्रो राजनीतिक सहमतिमा नै यही कुरा थियो। यसमा तलमाथि गर्ने कुनै पनि कुरा छैन।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले नीतिगत रुपले संविधान संशोधनको विपक्षमा नभएको भन्दै त्यसको लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको बताए।
उनले भने, ‘नीतिगत रुपले हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन। अस्ती भर्खर दुई दलको आठ सदस्य उच्च राजनीतिक संयन्त्रले पनि निर्देशन दिएको छ। संविधान संशोधन गर्न, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको समस्या पहिल्याउन, संसदमा अहिलेसम्म भइरहेको १९ वटा विधेयकहरु जुन बाँकी छन्, त्यसलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर कार्यदलहरु गठन भएको छ।’
२३ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘संसदकाे अहिलेको कार्यकालमा दुई तिहाइ पुगेन भने ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गुरुङले स्पष्टीकरण दिन खोजेका हुन्।
