नागरिक १८ घण्टासम्म अँध्याराेमा बसेको समयमा नियमित विद्युत लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीले बुझाउनुपर्ने विद्युत महशुल नबुझाउँदा अहिले उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ।

उद्योगीले प्राधिकरणले आफूहरूलाई दिनुपर्ने बिल नदिएको भन्दै ६ वर्षदेखि अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका छैनन्। प्राधिकरणले आफूहरूले जुन बिल दिनुपर्ने थियो, त्यो दिइसकेको र उद्योगीले बक्यौता बुझाउन नमानेको भन्दै पटक–पटक लाइन काट्दै आएको छ।

अहिले यो विवाद उद्योगी र प्राधिकरणबीच मात्र नरहेर राजनीतिकरण भइसकेको छ। यही विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले यही मंसिर ३ गते छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ।

छानबिनका लागि नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग ललितपुरका प्रा.डा. रविन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

तर यता विद्युत प्राधिकरणले यही मंसिर १२ गते लाइन काट्ने भनिसकेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने भनिरहँदा सरकार भने उनीमाथि छानबिन समिति बनाइरहेको छ। मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले कति काम गरेको छ? के १२ गतेसम्म अनुसन्धान सकाउँछ? भन्ने जस्ता विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ मिश्रसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:

डेडिकेटेड–ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि गठिन समितिको जिम्मेवारी पाउनुभएको हप्ता दिन भइसक्यो। अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?

समितिको जिम्मेवारी दिएको मंसिर ३ गते हो। त्यसपछि कार्यालय मिलाउने काममै समय सकियो। सुनेको छु, आज (आइतबार)देखि समितिका लागि कार्यालय बनाइएको छ रे, आज अफिस जान्छु।

डेडिकेटेड–ट्रङ्कलाइन विवाद निकै जटिल बनिसकेको छ। यसको अनुसन्धानको रोडम्याप (तरिका) के हो?

समितिले के गर्ने? भन्ने विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदनले नै भनिसकेको विषय हो। कुन उद्योगमा कति घण्टा विद्युत खपत भएको छ? त्यही छुट्याउने हो।

हामीले खपत भएको विद्युत भेरिफाइ (पुन:परीक्षण) गर्ने हो। विद्युत प्राधिकरणले भनेको ठिक हो कि उद्योगीले भनेको ठिक हो भन्ने विषय नै प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो।

फेरि भेरिफाइ कसरी गर्नुहुन्छ?

अफिस आज गएपछि हामी छलफल गर्छौँ। किनभने यो त्यति सजिलो विषय होइन। सजिलो विषय भए त यो विवाद नै हुने थिएन। यो जटिल भएकाले के-के डाटाहरू उपलब्ध हुन्छ, त्यसबाट हामीले इन्जिनियरिङ मेथोलोजी (विधि) प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ टुङ्गो लगाउँछौँ।

मैले सोध्न खोजेको, अब फेरि समितिले सबै उद्योगमा पुगेर टिओडी मिटर (समयअनुसार विद्युत खपत देखाउने मिटर) फेरि हेर्छ कि प्राधिकरणसँग भएको डेटाहरू हो हेर्ने?

के कसरी काम गर्ने भन्ने लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै हो हामीले गर्ने। हामीलाई दिइएको कार्यदेशमा पनि कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गरे भन्ने प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो। कति डेटाहरू उपलब्ध हुन्छ, कति हुँदैन, त्यसैअनुसार काम हुन्छ।

भनेपछि कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने तपाईंलाई नै थाहा छैन?

तपाईंले भनेजस्तै सबै उद्योगमा पुगेर हेर्ने कि प्राधिकरणसँग भएका डेटा हेर्ने त्यो मनमा छ केही कुराहरू। तर यो अहिले नै भनिहाल्ने विषय पनि भएन। यहाँ केही समस्या भएर हामीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिइयो होला पक्कै पनि।

यो जटिल विषय देखिएकाले सोधेको।

यति बुझ्नुस्, हामीले एउटा मेथोलोजी (विधि)बाट भएन भने अर्को मेथोलोजी प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छौँ।

प्राधिकरणले यही १२ गते लाइन काट्ने भनिसकेको छ। समितिले काम नै सुरु गरेको छैन। सरकारले तपाईंहरूलाई यति दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउ पनि भनेको छैन। यो १२ गतेभित्र सक्नुहुन्छ?

अबको तीन दिनमा अनुसन्धान सकिने भन्ने त कल्पनामा पनि हुने कुरा भएन। जटिल विषय भएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको हो। प्रत्येक कन्जुमर (उद्योग)मा पुगेर हरेक महिनाको खपत हेर्नुपर्छ। यो १२ गतेसम्म सक्न त सम्भव नै छैन।

कति समय लाग्छ अनुसन्धान गर्न?

यो पनि भन्न सकिने विषय होइन। कति छिटो सकिने भन्ने विषय कस्तो किसिमको डेटाहरू उपलब्ध हुन्छन् भन्नेले निर्धारण गर्छ। सजिलै डेटाहरू उपलब्ध भयो भने छिटै हुन्छ। सबै उद्योगमा गएर हेर्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने यति समय लाग्छ भनेर भन्न सकिँदैन।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटाहरू छ भनेको छ। यदि प्राधिकरणसँग ती डेटाहरू भए छिटै अनुसन्धान सकिन्छ?

प्राधिकरणसँग डेटाहरू भए छिट्टै सकिन्छ।

यो अनुसन्धानका लागि अरु जनशक्ति कति आवश्यक हुन्छ?

हामी ३ सदस्य समिति हौँ। अनुसन्धानमा आवश्यक जनशक्तिअनुसार माग गरेर काम गर्छौँ। यति नै जनशक्ति आवश्यक छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।

बिल सही छ वा छैन। विद्युत उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद भए त्यसको निरुपण गर्न विद्युत नियमन आयोग छ। अनि सरकारले गठन गरेको यो तपाईंहरूको ३ सदस्यीय समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा केही भन्नुहुन्छ?

यसमा केही भन्नु छैन मलाई। किनभने म कानुनको मान्छे होइन।