विद्युत नियमन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता नबुझाएको उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले नियमन आयोगको निर्णयविरुद्ध उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
विद्युत् नियमन आयोगले कार्तिक १४ गते बक्यौताको पहिलो किस्ता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियाे।
लाेडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेबापत ३४ वडा उद्योगले महशुल नबुझाएको भन्दै कार्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियाे।
जसमा ६ उद्योले पहिलाे किस्ता बुझाएपछि यसअघि नै लाइन जोडिएको छ। तर अझै २८ उद्योगले भने बक्यौता बुझाउन अटेरी गर्दै राजनीतिक नेतृत्व गुहारेपछि कार्तिक २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियाे।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमात्र नहुने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।
सोमबार हिजो नै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन जोड्ने निर्णय गराउन प्रयास गरेपनि सफल भएका थिएनन्। आज मंगलबार ढिला गरी संचालक समिति बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
