विद्युत महसुल विवाद सुल्झाउन गठित लाल आयाेगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरूकाे लाइन काटेकाे थियो।
लामो समयकाे विवाद अझै सुल्झिएकाे छैन। सरकारले प्राधिकरणलाई काटिएकाे विद्युत लाइन जाेड्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएसँगै साेमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर उर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे हाे।
प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि पनि निर्देशन गरेको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो।
