संघीय संसदमा सत्तारुढ दलले अहिले नागरिकको मुद्धा छाडेर उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग्न केन्द्रित भएको छ। राना मगरको आचारणमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसले राजीनामा माग गरेको हो।

यदि उपसभामुखले राजीनामा नदिए दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै महाभियोगसम्म लगाउने तयारी सरकारको छ। उपसभामुखले के गरेकी थिइन् र पदीय आँचरणविपरीत उनीमाथि आरोप लाग्यो?

उनले १२ चैत २०७९ मा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्दै उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेकी थिइन्। 

‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’ को ६७औँ सत्रमा भाग लिन आफू जाने समयमा सँगै लैजाने भन्दै उनीहरूको अन्तर्वार्ता केही छिटो बनाइदिन उनले भनेकी थिइन्। यद्यपि उनीहरूको अन्तर्वार्ता अमेरिकी दूतावासले अघि सारिदिएको थिएन।

यो विषय गएको असारमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सत्तारुढ दलहरूले उनको राजीनामा माग्दै आएका छन्। उपसभामुखको पदमा आसिन भएर उनले गैरजिम्मेवारी काम गरेकी हुन्। 

उनले त्यो आफै स्वीकारसमेत गरेकी छिन्। संसदमा उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले थाहा नपाएर राना मगरबाट उक्त काम हुन गएको भनेको छ। तर कानुन क्षम्य हुँदैन भनेको जस्तै उपसभामुखको उक्त कामलाई सामान्य लिनु हुँदैन।

तर जसरी सत्तारुढ दलले जुन समयमा राना मगरका विषयमा कुरा उठाएको थियो, यसमा भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। दुई महिनाअघि सार्वजनिक भएको विषय यति ढिला किन संसदमा जोडदार उठेको छ भन्नेमा प्रतिपक्ष दल असन्तुष्ट छन्।

विषेशत: अहिले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने समय भएको र आफ्नो निकटकालाई नियुक्त गराउन बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन दुई महिनाअघि सार्वजनिक भएको विषय अहिले उठाइएको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ।

नागरिक सहकारी समस्यामा छन्। सहकारी रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन। न्यायका लागि सडकमा भएका कयौँ आन्दोलनरत नागरिकको अवस्था दिनदिनै बिग्रँदै गएको छ। 

चाडवाड आएको छ। महँगीले बजार छोइनसक्नु छ। यस्ता विषय संसदमा नउठाएर सांसदहरू सभामुखको राजीनामामा केन्द्रित भएका छन्। त्यो पनि समय घर्काएर।

एमाले–काँग्रेसको नैतिकता

उपसभामुखको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने काँग्रेस–एमालेले भने नैतिकता देखाउनु परेको छ। बहुमतमा उनीहरू जे पनि गरिरहेका छन्। मान्छे मारेका आरोपसमेत लागेकालाई यही सरकारले मन्त्री बनायो।

नैतिकता खराब भएकाहरूलाई यही सरकारले अहिले पनि मन्त्रीको उपहार दिएर राखेको छ। जनताको अभिभावक मन्त्रीहरू प्रतिशोध साँध्न उत्रिरहेका छन्। केही समयअघि यही सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले फरक मत राख्ने विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई कारबाही गरे।

उक्त कारबाही प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै अदालतले दुई सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पुनर्वाहाली गरिदियो। यस्तो अवस्थामा नैतिकताका आधारमा उर्जामन्त्री खड्काले राजीनामा दिनसक्नु पर्ने आवाज उठेको थियो। तर उनी अझै उर्जामै छन्।

हप्ता दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितलाई पीडा थप्ने गरी अभिव्यक्ति दिए। उनले सहकारीको आन्दोलन गर्नेहरू बैंकबाट कम ब्याजमा रकम लिएर बढी ब्याज खान खोज्दा यस्तो जोखिम भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यसपछि उनको विरोध भयो। राजीनामा मागियो। तर उनले न माफी मागे, न मन्त्री पद छाडे। उसैगरी मन्त्रीमा आसिन छन्। यी दुई मन्त्रीमध्ये खड्का काँग्रेसबाट र अधिकारी एमालेबाट मन्त्री भएका हुन्।

एमालेको नैतिकता सार्वजनिक लेखा समितिमा पोखियो

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको नैतिकता सार्वजनिक लेखा समितिमा पोखिइरहेको छ। संसदीय परम्पराविपरीत गलत परम्परा अवलम्बन गर्दै अहिले एमालेले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति ओगटी रहेको छ। जुन गलत अभ्यास हो। सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दलले गर्ने भन्ने संसदीय अभ्यासमा छ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी छ/छैन भन्ने अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने काम सार्जनिक लेखा समितिको हो। यदि सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले लेखा समितिको पनि नेतृत्व गरेमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन भन्ने मानिन्छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

तर अहिले एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले गरिरहेका छन्। यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेकै दलबाट लेखा समितिको नेतृत्व हुँदा एमालेले विरोध गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले आफैँले त्यो गलत परम्परा अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। पहिले विरोध गर्ने एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा अहिले पनि लेखा समितिमै छन्। उनी पनि अहिले एमालेले गलत गरिरहेको छ भन्नसमेत सकेका छैनन्।

सभापति पोखरेलले भने यसअघि संसदीय अभ्यासको अन्य दलले उल्लंघन गरेको भन्दै आफूले पनि राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्।

यी माथि देखाइएका उदाहरण त नेपाली दलहरूको नैतिकता कस्तो छ भन्ने हालका उदाहरण हुन्। यसरी नैतिकता गुमाउन बाँकी कुनै दल छैनन्। जसरी अहिले सरकारमा रहेर एमाले–काँग्रेसले जे गरेका छन्, उस्तै प्रकृतिको गतिविधि अन्य दलहरूले पनि गर्दै आएका छन्।

यसअघि तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गरीले मुख्यमन्त्री पदबाट हट्दै गर्दा यो मुलुकमा कसैको नैतिकता नभएको बताएका थिए।

बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो मुलुकमा कसले नैतिकता अवलम्बन गरेको छ र, मैले नैतिकता देखाउने? संविधान मिचे पो नैतिकताको कुरा हुन्छ। एक महिनासम्म ढुक्कले बस्छु हेर्दै जाऔँ के–के हुन्छ।’

एमाले नेता गिरी त्यतिबेला अल्पमतमा परेर मुख्यमन्त्रीको विश्वास गुमाइसकेका थिए। उनी राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा भए पनि संवैधानिक व्यवस्था भन्दै एक महिना ढुक्कले बस्ने बताएका थिए। एक महिनापछि उनी पदमुक्त भएका थिए।