गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘शिक्षकलाई घुँडा टेकाएर गर्व गर्नेहरू धेरै टिकेनन्…।
ओलीको भनाइ यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलक्षित थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री भएपछि गत वैशाख ४ गते सुमनाले एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्- राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने।
त्यसको लगभग चार महिनापछि राजनीतिक समीकरण फेरियो। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो। सुमनाहरू सरकार बाहिर भए। ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। ०८० फागुन २३ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सुमनाले विद्यालयलाई राजनीतिकमुक्त र शिक्षकलाई राजनीति गर्न दिने बताउँदै आएकी थिइन्।
उसै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र शिक्षा सुधारकाबारेमा धेरै कुरा उठाउनेमध्येमा सुमना अगाडि नै छिन्। मन्त्री नै भएपछि विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने उनको अभियानले सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रमात्रै होइन, सारा राजनीतिक वृत्त नै तरंगित बन्यो। आलोचकहरूको मत विभाजित भयो।
राजनीति नै दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। कसैले शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने बताए। कतिपयले शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने बताए। यसरी सुमनाको निर्णयमा पक्ष र विपक्षमा राजनीति विभाजित बन्यो।
तर शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन गर्न शिक्षा राजनीति मुक्त हुनुपर्छ भन्दै आएकी सुमना आफ्नो निर्णयबाट पछि हटिनन् र उनी निर्णय कार्यान्वनमा लागिन्। निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिन्। स्थानीय पालिकासँग शिक्षक राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएको र नभएको विवरण मागिन्। निर्णय कार्यान्वन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग मागिन्।
जसको कार्यान्वनमा सबै स्थानीय तहले साथ नदिएपनि कतिपयले साथ दिए। सुमनाको एक्सनमा बलियो समर्थन हुँदै गएपछि अन्तत: राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ८२५ शिक्षकले पार्टी छाडे। २० जना शिक्षकले शिक्षण पेशा नै त्यागेका थिए। मन्त्री भएको १०० दिनको अवसरमा पनि सुमनाले शिक्षकलाई राजनीतिमुक्त बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग बनाएको उपलब्धिमै उल्लेख गरेकी थिइन्।
यही असार २८ गते उनीसामेल भएको ‘प्रचण्ड’ सरकार ढल्यो। सुमना पदमुक्त भइन्। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अहिले ओली उनै पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाविरुद्ध देखिएका छन्।
सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने बताउँदै आइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकले राजनीतिक गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आइरहेका छन्।
आइतबार उनले सुमनालाई राजनीति नबुझेको, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको भूमिका बुझ्दै नबुझेको, शिक्षकलाई एकतर्फी ढंगले चलाएको आरोप लगाएका थिए। ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको भूमिका बुझ्दै नबुझेकाहरूबाट आजको समयमा पनि एकतर्फी ढंगले जबरजस्ती चलाउने प्रयास केही अगाडिमात्र भयो’, ओलीले भनेका थिए।
उनले शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने बताए। ‘सामाजिक उत्तरदायित्व कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन। शिक्षकहरूको एक समयमा काम थियो, अब काम छैन। एक समयमा शिक्षकहरू समाजमा जागरण ल्याउन लागिपर्नुहुन्थ्यो, अब त्यस्तो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन भन्नेकुरा होइन’, ओलीको भनाइ थियो।
उनले ८२५ शिक्षकलाई घुँडा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुकाएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्ने जस्ता कुराहरू नमिल्दो भएको बताएका थिए। उनले सरकारले शिक्षकमाथि जाइलाग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र कुनै समस्या भए वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।
कानुनविपरीत ओलीकाे अभिव्यक्ति
शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ। तर राजनीतिक दल आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि शिक्षकहरूलाई दलमा आवद्ध गराइरहेका छन् भने शिक्षहरू पनि राजनीतिक दलबाट हुने संरक्षणका लागि खुलेरै दलमा आवद्ध भइरहेका छन्।
जुन कानुनविपरीत हो। शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यही विषयमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओली शिक्षकहरू राजनीतिबाट टाढा हुन नसक्ने भनेर गैरकानुनी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। पूर्व शिक्षमन्त्री सुमनाले यही कानुनलाई टेकेर शिक्षकलाई राजनीतिक दलको आवद्धता त्याग्न भनेकी थिइन्।
त्यसको विरुद्धमा अहिले ओली खुलेरै लागेका छन्। यसले दलहरू कसरी शिक्षालाई राजनीतिकरण गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। शिक्षकले राजनीति गर्ने पाउने वा नपाउने भन्ने लामो समयदेखिको बहस भइरहेको छ।
शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने भन्ने मत बलियो हुँदाहुँदै दलहरू अझै पनि खुलेर शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकेका छैनन्। बाहिर शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने बताए पनि जसरी सुमना वा रास्वपा शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्न बनाउन लागेको छ, अन्य दल त्यसरी देखिँदैनन्।
