सामुदायिक विद्यालयको स्थिति र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी। अहिले पनि देशको कमजोर शिक्षाका ‘बिम्ब’ बनिरहेका छन्। शिक्षा सुधार्न सरकारले बग्रेल्ती नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याइरहन्छ। तर ती जम्मै राजनीतिक दलका ‘भर्ती’ केन्द्रमात्रै बन्छन्।
उसै त सामुदायिक विद्यालय अनि त्यहाँका शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म राजनीतिबाट टाढा त कहाँ छन् र!
सरकारका यस्तै निस्फल र नियमित कर्मकाण्डबाट पनि सामुदायि विद्यालयको स्तर उँभो लाग्न नसकेपछि २०७६ सालदेखि राष्ट्रपति कार्यालय आफै सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि एउटा योजना लिएर आयो- ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम।’
तर राष्ट्रकै सर्वोच्च संस्था जोडिएको यो कार्यक्रम पनि उस्तै कर्मकाण्डी बन्यो। विद्यालयका जीर्ण संरचनाहरू मर्मत र केही कोठाहरू बनाउनमै अहिलेसम्म अर्बौं सकिएको छ।
तर नारामा भनिएजस्तो ‘शैक्षिक सुधार’का नाममा विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर र विद्यालयको स्थिति भने जहाँको त्यहीँ छ।
यो कार्यक्रममार्फत विद्यालयलाई प्रविधियुक्त बनाउने नाममा कम्प्युटरलगायतका केही सामान वितरण गरियो। तर आधाभन्दा धेरै विद्यालयमा त्यस्ता सामानहरू त गोदामै छन्।
विद्यालयमा कम्प्युटर त बाँडियो तर त्यो चलाउने र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर पढाउने-सिकाउने जनशक्ति नै भएन।
यो योजनाअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै’ नामको कार्यक्रम चलाइयो। यी पनि उस्तै कर्मकाण्डी बनेर निस्किए।
यद्यपि केही बिद्यालयहरू भने ‘नमुना’ भएर नबदलिएका भने होइनन्।
तर भनेजस्तो प्रतिफल र परिणाम आउन नसकेपछि अर्बौं सकिएको यो कार्यक्रम अहिले ‘फेजआउट’ हुने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यक्रम नै स्थगन गरिदिएको छ। यस वर्ष स्थानीय तहमा बजेट पठाउन तयारी अन्तिमर चरणमा पुगेको समयमा नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगन गरिदिइन्।
राष्ट्रपति संस्था आफैमा कार्यकारी होइन। कार्यकारी काम गर्ने संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय हो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी जिम्मेवारी लिएको हुन्छ।
तर देशका आधारभूत वा अति आवशकीय केही कार्यमा राष्ट्रपति संस्थाले जिम्मेवारी लिनसक्छ।
यही अति आवशकीय ठानेर सुरु भएको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ नै सफल नभएपछि शिक्षा मन्त्रालय स्थगन गर्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहाल बताउँछन्।
यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुँदै आएको भएपनि कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भन्दा थप विवादित बन्यो। ‘यस राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष करिब १ अर्ब बजेट छ। यही बजेट यहाँबाट (केन्द्रबाट) सबै विद्यालयलाई दिन सकिएन। बजेट माग गर्दै धेरै निवेदन माग भएपछि हामीलाई दिन पनि गाह्रो भयो’, दहाल भन्छन्।
उनले अर्को वर्षबाट भने कार्यक्रम सिधै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिइने गरी तयारी भएको जानकारी दिए। ‘यहाँबाट विद्यालय छनौट गर्दा र बजेट पठाउँदा ढिला हुने भयो। जसले कार्यक्रम प्रभावकारि कार्यान्वयन भएन’, उनले भने, ‘अर्को वर्षबाट बजेट सिधै स्थानीय तहलाई दिइनेछ।’
छैन मन्त्रलायमा प्रगति विवरण
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र प्रगति विवरण राख्ने शिक्षा मन्त्रालय हो। जुन काम स्थानीय तहको समन्वयमा हुने हो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति छ।
तर कार्यक्रम कति प्रभावकारि भयो भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै प्रगति विवरण छैन। कार्यविधिमा स्थानीय तहले कार्यक्रमकको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र मन्त्रालयले एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा जे व्यवस्था भएपनि मन्त्रालय न स्थानीय तह कसैले पनि कार्यविधअनुसार काम गरेका छैनन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारी भन्छन्– ‘स्थानीय तहले नै कार्य प्रगति पठाउँदैनन्।’
कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन भन्नेमा मन्त्रालयले मनोमानी रुपमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट स्थानीय तहमा पठाउने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
अघिल्लो चार वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ७९/८०सम्म) मा यस कार्यक्रमका लागि २६ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर यो बजेट कहाँ–कसरी प्रयोग भयो? भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।
शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा १५ सय विद्यालयले ४ कोठे र एक हजार १५ विद्यालयले २ कोठे भवन निर्माण भएको छ। २०७८/७९ मा १४० विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरु भएको थियो।
मन्त्रालयसँग यसबाहेक थप प्रगति विवरण छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब बजेट बिनियोजन भए पनि एक रुपैयाँ कार्यान्वयन हुन सकेन।
कहिल्यै कार्यक्रमको बजेट खर्च नहुने र बढी कर्मकाण्डी भएपछि यस वर्ष स्थगन गरिएको छ। अर्को वर्ष पुन: सुरू गरिने भनिए पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने केही खुलाइएको छैन।
के भन्छन् पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल?
पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नै खारेज हुनुलाई गलत भएको बताउँछन्। उनी विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न यस कार्यक्रम आवश्यक भएको तर्क गर्छन्।
‘यसलाई स्थगन नै त नगरेको भए हुने हो। कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भए बरु नयाँ कार्यविध बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘कुन विद्यालयमा भवन बनाउन वा नबनाउने भन्नेमा अनुगमन गरेर कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो। यसरी कार्यान्वयनको अन्तिममा स्थगन गर्नुहुन्थेन।’
पौडेलले कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने सत्य नभएको बताउँछन्। ‘विद्यालयको भवन त आवश्यक छ। त्यही बनेको छ। कार्यक्रम त त्यहीँ प्रभावकारी भएन भन्नुभएन’, उनले भने।
उनले कार्यक्रम स्थानीय तहबाट लागू गरिनु पनि उपयुक्त हुने बताए।
