नेपाली क्यालेन्डरअनुसार यो २०८० सालको फागुन महिना हो। तर, नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार संगठन नेपाल प्रहरीको संचालन चाहिँ २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनअनुसार भइरहेको छ। २०१२ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा देशले निरङ्कुश पञ्चायत हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ। तर, प्रहरी ऐन चाहिँ त्यही नै छ।
बदलिएको समय र परिस्थितिअनुसार प्रहरी ऐनकाे अभावमा प्रहरीको सरुवा बढुवाहरु हुनुपर्ने जति वैज्ञानिक र समय अनकुल हुन सकेको छैनन्। जसले गर्दा प्रहरीको वृद्धि विकासदेखि सञ्चालन सुपरिवेक्षणसम्म देशको तत्कालीन राज्य संचालनमा रहने नेताहरुको तजविजअनुसार मात्रै तय हुँदै आएको छ। सरकारले चाहेको बखत परिवर्तन हुन सक्ने प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी चलाईनाले गर्दा नै प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने काविल अधिकृतहरु तल्लो दर्जाबाट नै घर जाने अनि सुशासनयुक्त अवस्थामा भए आफ्नै नालायकीले डिएसपी वा एसपीमै घर जानुपर्नेहरु प्रहरीको नेतृत्वसम्म पुग्ने अवस्था बन्दै आएको छ।
अनेकौँ पटक भएका प्रहरी बढुवा र उपल्लो नियुक्तिको सम्बन्धमा परेका मुद्दामा सम्मानित अदालतले प्रहरी ऐन निर्माण वा संशोधनमार्फत् उठेका विषयहरुका सम्बन्धमा भएका फैसलाको मर्मअनुसार हुने व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेशसमेत गरेको छ। यद्यपि, सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै मनोमानी ढंगले प्रहरी चलाउने चिन्तनबाट सबै दलका नेताहरु चलेको सुस्पष्ट देखिन्छ।
त्यसैले गर्दा नै हो हामी सबै र हाम्रा सबैको सुरक्षाको लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने नेपाल प्रहरी आफैँ असुरक्षा र अन्योलबाट गुज्रन बाध्य छ, जसले गर्दा अपराधी, तस्कर र अनैतिकहरुको मनोबल हामी जनता र हाम्रो प्रहरीभन्दा उच्च रहँदै आएको छ।
यो दुखद र विडम्बनापूर्ण सत्य विद्यमान रहेकै बेला प्रहरीलाई थप कमजाेर अनि आफ्नो स्वार्थभन्दा अरु नहेर्ने दलीय नेताहरुलाई चाहिँ बलियो बनाउन सहायक हुने गरेर कथित संघीयता कार्यान्वयनको नाममा नेपाल प्रहरीलाई खण्डित पारेर प्रदेश प्रहरी बनाउने खेल चलेको छ।
सरसर्ती हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी हुनु स्वभाविक नै मान्न सकिएला तर हाम्रो देशको सामाजिक भौगोलिक बनोट, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुको सोच र तिनका व्यवहार अनि सबैभन्दा मुख्य हाम्रो छिमेकी देशले समय-समयमा प्रदर्शन गर्ने हेपाहा व्यवाहारको यथार्थताको बिचमा प्रहरी खण्डिकरण हुँदा त्यसले अत्यन्त गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
सत्य यही नै हो तर दुखको कुरो के भने देशको आन्तरिक सुरक्षादेखि राष्ट्रिय स्वाधिनतामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने प्रहरी खण्डिकरणको डरलाग्दो खेलप्रतिको हाम्रो उदासीनता बढो चिन्ताजनक छ। अब पनि जनताको स्तरबाट यो अनावश्यक, अव्यवाहारिक र अनुचितरुपमा गर्न खोजिएको प्रहरी समायोजनको पहलप्रति विरोध नहुने हो भने कथित संघीयता कार्यान्वयनको नाममा प्रदेश प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुनेछ र त्यो सँगै तीव्र हुनेछ, नेपाललाई अस्थिर कमजाेर अनि नेपालीलाई असुरक्षित राख्ने खेलको सफलताको नयाँ अध्याय।
यसो भन्दै गर्दा कतिपयलाई लाग्न सक्नेछ कि यो के भनेको होला? कतिपयले त अझै संघीयताको अभ्यास रहेको अरु देशहरुको उदाहरण दिएर त्यहाँ यस्तो छ र उस्तो छ, क्या राम्रो छ पनि भन्न सक्नु होला।
तर, जसले जे भने पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्र के कस्तो हुने र तिनको संचालन के कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि नेपालको आफ्नै मौलिक नीति चाहिन्छ। किनकि, हाम्रो तर्कलाई खण्डित गर्न सतही तर्क गर्नेहरुले उदाहरणको रुपमा लिने देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था र भौगोलिक अवस्था नेपालसँग तुलना योग्य हुनै सक्दैन।
किन?
किनकि, दुई ठुला देशहरुको बिचमा रहेर आफ्नो अस्तित्व र स्वाधीनता जोगाउनुपर्ने नेपालकै जस्तो मर्म अरु देशको छैन। त्यसैले अमेरिका वा अन्य देशहरुको जस्तो अभ्यास गरेर नेपाल हिँडन हुँदैन र नेपालले त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि अहिले नै पनि नेपाल प्रहरीको सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरु छन् र तिनीहरुले प्रदेशमा विद्यमान सरकारहरुको विधिवत निर्णय र निर्देशन मान्ने मात्रै नभएर मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मकाे यथोचित सम्मान दिएकै छ।
हाम्रो जस्तो देशमा प्रदेशको वैधानिक सरकारको सम्मान गर्दै विधिसम्मत आदेश मान्ने, केन्द्रको अन्तिम नियन्त्रण रहने तर प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वयमा काम गर्ने बाहेक अरु किसिमको प्रहरी हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन। तर, प्रदेशका हर्ताकर्ताहरुलाई चाहिँ त्यतिले पुगेको छैन। उनीहरु आफ्नो पूर्ण निर्देशनमा चल्ने प्रहरी अर्थात् प्रदेश प्रहरीको माग गर्दै रहेका छन। र, केन्द्रमा रहेका निकम्माहरु प्रहरीको मूल ऐन अर्थात् प्रहरी ऐनसमेत नबन्दै असमयमा बनेको प्रहरी समायोजन ऐन लागु गरेर भएपनि नेपाल प्रहरीलाई खण्डित पार्ने खेल खेल्न खोज्दैछन्।
उदेकलाग्दो त के छ भने प्रदेशका जनताको दैनिक दु:ख सुखको लागि आवाज बुलन्द गर्न कहिले काठमाडाैँ नधाउने प्रदेशका मुखियाहरु एकगठ भएर प्रदेशलाई प्रहरी नभई हुँदैन भन्ने रोदन गर्न काठमाडाैँ आइपुग्छन्।अनि तिनको रोदन सुन्ने प्रधानमन्त्री (जुनै दलको हुँदा होस्) चाहिँ त्यसको आवश्यकता छैन भन्ने त टाढाको कुरो भयो, प्रदेश प्रहरी बनाउनु अगाडि संघीय प्रहरी ऐन निर्माण अपरिहार्य छ भन्न समेत सक्दैनन। बरु बलमिच्याइँ गरेर नै सही अनावश्यक रहेको प्रहरी समायोजनको विषयलाई अत्यावश्यकझैँ गरेर टुंगोमा पुर्याउन हतारो गर्छन्। अनि, हामी सर्वसाधरण जनतादेखि देश दुनियाँ बुझेका वुद्धिजीवीहरु पनि नेपालजस्तो देशमा अहिले नै प्रदेश प्रदेशलाई प्रहरीको पूर्ण नियन्त्रणको अधिकार दिँदा त्यसले असुरक्षा, बेथितिलाई बढवा दिने मात्रै हाेइन, देशको स्वाधीनतामै असर गर्छ भन्ने सत्य अभिव्यक्त गर्न पनि डराउँछौँ।
संघीय प्रहरी ऐन पनि नबन्दै प्रहरी समायोजन गर्न प्रदर्शित हतारोप्रति हाम्रो उदासीनता हेर्दा लाग्छ कि कतै हाम्रो नियति नै गल्ती हुन दिने अनि परिणाम आएपछि पछुताउने पो हो कि भन्ने देखिन्छ।
नत्र के कति कारणले हामी मौन छौँ? यसै त कमजाेर पारेर राखिएको नेपाल प्रहरी संगठन खण्डित पारेर प्रादेशिक शासकहरुको आत्मरति पूर्ति गर्न प्रदेश प्रहरी बनाउने खेलविरुद्ध उत्रन हामीलाई के'ले रोकेको छ?
के हामीलाई थाहा छैन आजै त दुई दिने मन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीका सिपाहीहरुलाई सलामी गर्न लगाउन पिर्का चढनेहरुले भोलि प्रहरीलाई प्रदेशका सांसदहरुको मात्रै हाेइन, तिनका कार्यकर्तासम्मको सेवा गर्न बाध्य पार्नेछन भन्ने।
के हामी बुझ्दैनौँ कि भर्खरै मात्रै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतलाई करोडौँ रुपैयाँ आफूखुसी नेपालमा खर्च गर्न दिएको अनुमति प्रदेश प्रहरीहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि प्रयोग हुने र त्यसो गर्दै हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र उपयोग गर्दै आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरु उद्धत हुने सत्य नबुझेकै हो त? अनि खै किन नबोलेको हामीले कि आज त दबाब प्रभावमा सुनदेखि सहकारी काण्ड समेतमा संलग्नहरु समात्नबाट प्रहरीलाई रोक्ने काम हुन्छ भने प्रदेशैपिच्छेको प्रहरी हुँदा एउटा प्रदेशको अपराधी अर्को प्रदेशको गृहमन्त्री बन्न सक्ने सत्य? अनि हामीहरु आफूलाई ठुलै राष्ट्रवादी भन्छौँ तर खै हामी बोलेको प्रहरी कमजाेर र खण्डित हुँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर समस्या ल्याउने सत्यप्रति ? अनि खै त हामीले यस्तो संवेदनशील विषयमा जनतालाई जागरुक बनाउन समय खर्चेको? के हामी घर आगो लाग्न दिएर खरानीको हिसाब किताबको समय पर्खेर बसेको?
