देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरीको भविष्य अब के कस्तो हुने होला अनि त्यसो हुँदै गर्दा आफू कहाँ परिएला वा के होला? भन्ने भन्दा पनि तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टीकरण हुँदै गएको राजनीतिक नेता र दलहरुको कारण यसै पनि सशक्त भइरहनुको साटो निरन्तर कमजाेर बनाइएको प्रहरी संगठनमा प्रदेश-प्रदेशका राजनीतिक ‘टाउके’हरुको समेत बोलवाला हुँदा झन के पो होला भन्ने चिन्तामा यतिबेला करिब सिङ्गाे प्रहरी संगठन डुबेको छl

अनि, मनोबल डुबेको, चिन्तित भएको प्रहरीको वास्तविकताको बिचमा देश र जनताको सुरक्षा जस्ताको तस्तो रहन सक्दैन। त्यतिमात्रै हाेइन अहिले जे जस्तो ढंगले प्रहरीलाई खण्डित गर्ने खेलले द्रुतता लिएको छ, त्यसले अन्तत देशलाई विखण्डित गर्ने खतरा छ। त्यसैले त्यसको विरुद्ध  आमरुपमा जनहस्तक्षेपको जरुरी छ। त्यसो गर्न समस्याको चुरो कुरा पहिला बुझ्न अनिवार्य छ।

हाम्रो मातृभूमि देश नेपालमा प्रजातन्त्रबाट निरङ्कुश पञ्चायत अनि त्यसको साटो संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र त्यसको ठाउँमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ। तर, प्रहरी संगठनले भने २०१२ साल पछाडि नयाँ ऐनसमेत पाएको छैन। अनेकन व्यवस्थापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत प्रहरी संचालनको मार्ग दर्शकको रुपमा रहने दस्तावेज अर्थात् प्रहरी ऐनलाई नयाँ संविधान र राज्य संचालनका नयाँ विधि सुहाउँदो ढंगले तयार गरेर लागु गर्ने काम भएको छैन।

तर, प्रहरीको मूल ऐनको कुरो थाँती राखेर प्रहरी समायोजनका लागि २०७६ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन जारी भई २०७९ मा त्यो ऐन संशोधनसमेत भइसक्यो तर लागु भएको छैन। सुरुमा नेपाल प्रहरी ऐन ल्याएर त्यसलाई आधार मानेर थप अगाडि बढनुपर्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गरेर समायोजन ऐनको उल्टो बाटो हिँडने जुन गल्ती विगतमा गरियो, अहिले त्यही गल्तीमाथि अर्को गल्ती गर्न खोजिँदैछ।

हुन त अरुबेला कुशल नेता चाहिन्छ भन्दै कुर्लने तर चुनावको बेला योग्य, सक्षम र जनमुखीभन्दा अयोग्य असक्षम तर धनमुखी खोज्ने हाम्रो आफ्नै संस्कारको गर्भबाट पैदा हुने नेताहरुले गल्ती गर्ने, उनीहरु उल्टो बाटो हिँडने र त्यसको परिणाम तिनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेले भोग्नुसम्म त ठिकै हो। तर हाल जे जसरी हतार-हतार प्रहरीलाई समायोजनमा लाने काम गरिँदैछ। यदी त्यो गल्ती गर्न पनि नेताहरुले पाउने हो भने चाहिँ ठिक त्यही बिन्दुबाट नेपाल विखण्डनको डरलाग्दो खेलले सार्थकता पाउने छ। कमसेकम त्यो गल्ती गर्नबाट पनि नेताहरुलाई नरोक्ने गल्ती गर्ने छुट चाहिँ नेपाली जनतालाई छैन।

नेपालको संविधानमा प्रहरीसम्बन्धी धारमा लेखिएको ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भन्ने अंशलाई मात्रै हेरेर केही शासक अनि केही प्रशासकहरुको मिलेमतोमा प्रदेश प्रहरी भनेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय नियन्त्रणमा रहेर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने इकाई हो भन्ने जनभावनाविपरित गएर प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुनेछन भन्ने मान्यता लाद्ने काम थालियो। त्यसैको जगमा तत्कालिन प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश)बाट सुरु गरिएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको हतारो क्रमश लहरको रुपमा आउने क्रमलाई आमरुपमा जनताले प्रतिरोध गर्नु पर्ने थियो। विडम्वना नै भनौं त्यसो हुन सकेन तर प्रहरी संगठनको नेतृत्वदेखि तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरु समेतको सुविचारित कदमले अन्यत्र त्यस्तो भइहाल्न पाएन। तर, पनि हरेक प्रदेशमा सरकारमा रहेकाहरुलाई प्रहरीको बागडोर सम्हाल्ने हतारो हुनुले शिशु संघीयताको अवस्थामा अतिआवश्यक संयमता र सजगताको महत्वसमेत भुलेर ‘प्रहरीको बागडोर प्रदेश सरकारलाई नदिने हो भने कुनै प्रकारले संघीयताको सही अभ्यास हुन सक्दैन’ भन्ने ढंगको भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यसैको आधारमा जनतालाई मौन पार्ने र प्रहरी खण्डीकरणको काम सक्ने षड्यन्त्रले फेरि एकपटक आकार ग्रहण गर्न खोज्दैछl

आफ्नो प्रदेशको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको लागि कहिल्यै एक्लैसमेत डेलिगेसनमा नआउने मुख्यमन्त्रीहरु ताँती लागेर प्रदेशमा आफ्नो-आफ्नो निर्देशनमा चल्ने प्रहरी नभई भएन भन्दै रोइलो गर्न हुल बाँधेर प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्ने नौटंकी त्यही खेलको अंग हो। तर, ती सबै खेलहरुको बिचमा पनि नेपाल प्रहरीको एकजना पनि कर्मचारी (ठुला अधिकृतदेखि सिपाहीसम्म) आफूलाई प्रदेशमा खुसीले समायोजित गर्न तयार छैन। कतिपयले प्रहरीको तल्लो दर्जाका कर्मचारीले घर पाएक पर्ने गरेर आफ्नो आफ्नो रोजाइको प्रदेश टिपाएको कुरालाई प्रदेश प्रहरी तर्फको उनीहरुको आकर्षण भनेर कोही कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत छ। किनकि त्यसरी आफू बस्न वा जान चाहेको प्रहरी कर्मचारीमध्ये जो कोही पनि अमुक ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालय’ वा सो मातहत जान खोजेको नभई नेपाल प्रहरीको तत् तत् प्रदेश कार्यालय वा सो मातहतको कार्यालय वा ईकाइमा जान खोजेको हो।

हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एकजनाले पनि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग साइनो टुटने समायोजनमा जान चाहने छैन्नभन्दा गलत भइने छैन। तर, केन्द्रीकृत प्रहरी संरचनाको सदस्य रहिरहने प्रहरी मनसाय फेरि कुनै पनि हालतले संघीयता विरोधी भने हैनन र उनीहरुमध्ये कोही कसैले पनि प्रदेश सरकारको वैधानिक आदेश मान्न र त्यहाँ कार्यरत रहुन्जेल त्याहाँको सरकारको समन्वयकारी नेतृत्वमा परिचालन हुन तयार नहुने भन्ने पनि हुँदैन। तर, यति जरुर हो कि उनीहरु नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय वा अन्यत्रको प्रहरीको अपराधी सूचीमा रहेको कोही कसैलाई आफ्नो प्रदेशमा मात्रै चाहिँ भिआइपी मानेर सलाम गर्न बाध्य रहनुपर्ने व्यवस्थाको हिस्सा हुन भने चाहँदैनन्। अनि के त्यो गलत हो त? बिल्कुल हैन। किनकि हाम्रोजस्तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र धार्मिक विविधता भएको देशमा सुरक्षा संगठनको बागडोर प्रदेश सरकारहरुलाई दिने भनेको त कानुन कार्यान्वयनको नीति विधि पद्धतिमै विविधता ल्याउनु हो जुन कुराले अस्थिरता र असुरक्षा बढाउने बाहेक अरु केही गर्नै सक्दैन।

अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने संघदेखि प्रदेशहरुसम्म गठबन्धनको सरकार छ। साझा न्यूनतम सहमतिमा नीति कार्यक्रम बनाएर साझा उमेदवारसमेत उठाएर चुनाव लडेर जितेको गठबन्धनहरुकै कार्यशैली त एक खालको छैन। अहिले नै त एउटा प्रदेशमा अपराधी भनेर खोजी भई रहको व्यक्तिलाई अर्को प्रदेशले मन्त्री बनाउनपर्ने अवस्था छ भने भोलि सात प्रदेशमा सातथरि सरकार बनेको अवस्थामा के होला? त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशपिच्छे प्रहरीको सुरक्षा प्राथामिकता फरक परे के होला? त्यतिमात्रै हाेइन देशलाई अराजकता अस्थिरता र विखण्डनतर्फ लान अनेकन शक्तिहरु क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा कहिँकतै कुनै प्रदेशको प्रहरीले विखण्डनकारीहरुको उपद्रोप्रति संयमता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखापर्यो भने के होला? अनि त्यस्तो संयमतालाई अर्को अर्थ लगाएर कुनै अर्को प्रदेशमा प्रतिरोधको नाममा वितण्डा सुरु भए के होला?

यी र यस्तै गम्भीर सवालहरुको उत्तर नखोजी हतारमा प्रहरी समायोजन गर्नु हुँदैन र गरिनु दिनु हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा कतिपयले प्रहरीको सेवा अवधि, भर्नादेखि अवकाशसम्मको विकाससँग जोडिएको प्रहरी ऐन निर्माण संशोधन वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै निर्णय हुनबाट रोक्न खोजिएको पो हो कि भन्ने अर्थ लगाउने खतरा पनि छ। तर, नबुझ्नेले बुझ्न सक्ने अनि बुझेर बुझ पचाउन खोज्नेले पनि त्यसो गर्न नमिल्ने गरेर सिधै भन्नु पर्ने हुन्छ कि- नेपाल प्रहरीको संरचनालाई खण्डित गर्ने कथित समायोजन ऐन र प्रहरी संगठन संचालनको मूल कानुन अर्थात् प्रहरी ऐन भनेको छुट्टै हुन। प्रहरी ऐन न्यायोचित ढंगले निर्माण भई लागु गरिनुपर्छ भने कथित समायोजन ऐन तत्काल खारेज वा त्यसो गर्न नमिल्ने वा नसकिने अवस्था देखिएमा कमसेकम त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन हुनुपर्छ।

जसले जति नै भाषा मिलाएर भने पनि हाल जोडतोडले चलिरहेको प्रहरी समायोजनको खेल नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। तसर्थ, नेपाल र नेपालीको सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीलाई खण्डित गर्दै देशलाई विखण्डित गर्ने खेल तत्काल रोकिनुपर्छ। देश विखण्डनको षड्यन्त्र सफल पार्न कडीको रुपमा रहेको प्रहरी खण्डीकरण तब मात्रै रोकिन्छ जब आमनेपालीहरुले जारी देशी-विदेशी षड्यन्त्र बुझेर तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्ने छन। यति हो कि प्रतिवाद गर्न आवश्यक समय पनि अब थोरै छ। आशा गरौँ देश नै खतरामा पर्ने कामलाई बेलैमा नरोक्ने गल्ती कमसेकम आमजनताबाट चाहिँ नहोला।