विद्युत बक्यौता विवादमा प्राधिकरण पेल्ने र उद्योगीहरु बक्यौता छल्ने कसरतमा लाग्दा मजदुर चेपुवामा परेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार चार र आइतबार पाँच उद्योगको लाइन काट्यो। लाइन काट्ने यो अभियान निरन्तर अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिइरहेको छ।
उद्योगलाई पटक–पटकको अनुरोध गर्दा पनि विद्युत महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने अभियान नै चलाएको छ। यो अभियान २०७६ चैतदेखिको हो।
प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर अभियान चलाएको थियो। यद्यपि सरकारले नै कोरोनाका समयमा लाइन नकाट्न भनेपछि प्राधिकरण पछाडि हटेको थियो।
लाइन काट्ने अभियान प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको सपना पनि हो। अर्थात् उनी २०७३ मा निर्देशक बन्दा विद्युत बक्यौता उठाउने चुनौती उनका अगाडि थियो। उक्त चुनौती पार गर्नु कुलमानको सपना थियो।
पहिलो कार्यकालमा सपना पूरा गर्न नसकेका उनले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि खम्बा जस्तै अडिएका उद्योगका अगाडि फेरि चुनौती उठाएका छन्। उनको यो चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिएपछि उनी पछाडि हट्ने मनसायमा छैनन्।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो। तर अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल नबुझाएपछि लाइन विच्छेद गर्न बाध्य भएका हौँ।’
कुलमान लाइन काट्ने अभियान कानुनभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन्। लाइन काट्नका लागि उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० लाई देखाएर उद्योगीलाई धम्काइरहेका छन्।
लाइन काट्ने अभियान कुनै हालतमा नरोकिने उनको भनाइ छ। कुलमानका अनुसार बक्यौता बाँकी रहेका ६१ उद्योगमध्ये नौ उद्योगको लाइन काटिएको छ। अझै ५२ उद्योगको लाइन काट्न बाँकी छ।
उद्योगी भने कुनै पनि हालतमा विद्युत बक्यौता नबुझाउने पक्षमा छन्। प्राधिकरणले विद्युत विनियमावली देखाएर उद्योगीलाई धम्काइरहँदा उद्योगी भने मजदुरलाई देखाएर प्राधिकरण, सरकारलाई धम्काइरहेका छन्।
बिहीबार जगदम्बा स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल, हुलास स्टिललगायतका मजदुरहरुलाई सडकमा ल्याएर विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध उद्योगी उत्रिए। सडकमा आएका मजदुरहरुले प्राधिकरणले लाइन काट्दा आफ्नो रोजिरोटी गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
प्राधिकरणले लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएको उद्योगी बताउँछन्। घोराही सिमेन्ट उद्योगका जनसम्पर्क अधिकृत अमर सुवेदीले विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि उद्योग बन्द भएको र मजदुर कामविहीन भएको बिएल नेपाली सेवासँग बताए।
राजनीतिक दल गुहार्दै उद्योगी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरु अन्य राजनीतिक दललाई गुहार्न पुगेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारेको छ।
यसले अब विद्युत बक्यौताकाे विषय राजनीतिकरण हुँदैछ। पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले धरासायी भएको उद्योगमा लाइन काट्नु उचित नरहेको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्राको बारेमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘अहिले आफैँ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ। लाइन काटेर बन्द गर्न खोजेको हो?’
विवाद के हो?
२०७२ सालमा देश दैनिक १२–१५ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङमा थियो। विद्युत अभावमा उद्योग धरासायी भएको भनेर उद्योगीहरुले नियमित विद्युत पाउनुपर्ने राजनीतिक दलसँग लबिङ गरे।
उद्योगीले भनेको जस्तै कुनै पनि समयमा लाइन नकाटिने भनेर विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको व्यवस्था गरेर उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गरायो।
जनता लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्दा पनि उद्योगीले २४सै घण्टा विद्युत पाइरहे। जुन २०७५ सम्म चल्यो। २०७५ मा देश लोडसेडिङमुक्त भयो। डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था पनि हट्यो।
प्राधिकरणले २०७३ देखि ७५ सम्मको छुट बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगलाई बिल पठाएपछि उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। छुट महसुल कुन आधारमा तिर्ने? उद्योगीको प्रश्न छ।
उनीहरुले टिओडी (टाइम अफ द डे)मिटरमा आधिकारिक रुपमा देखिएको बक्यौता तिर्ने बताउँछन्। तर प्राधिकरणले उक्त टिओडी मिटरको रेकर्ड हटिसकेको बताएको छ। प्राधिकरणले ६१ उद्योगबाट २१ करोड बढी रकम उठाउन बाँकी रहेको बताएको छ।
प्राधिकरण र उद्योगीको आफ्नै दाबीमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर बक्यौता समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका साढे दुई सय बढीमा अन्यले भने विद्युत महसुल बुझाएको र बाँकी ६१ उद्योगल मात्र अटेरी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
