अध्ययन भन्छ– नेपाल विश्वमै भूकम्पको उच्च जोखिम भएको देश हो। भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये नेपाल ११औँ नम्बरमा पर्छ।
पटक–पटक गएका साना–ठूला भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ। ८ वर्षअघि गएको भूकम्पले दिएको त्रासलाई हामीले बिर्सन आँटेका मात्र के थियौँ, फेरि कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर अर्को ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पको सामना गर्नुपर्यो।
मापनको हिसाबले यो त्यति ठुलो स्केलको भूकम्प होइन तर यसको असर भयानक देखियो। सयौँको संख्यामा मानिसको मृत्यु भयो भने हजारौँ घर र संरचना भत्किए। मानिस फेरि सडकमा निस्किनुपर्यो। अनि भूकम्पको असर र यसबाट बच्ने उपायहरुको चर्चा पुनः सुरु भयो।
विज्ञहरूलगायत धेरैले आफ्नो हैसियतअनुसारको सुझाव र ज्ञान बाँड्न सुरु भयो। हाम्रो एउटा कमजोरीमध्ये एउटा यो पनि हो कि हामी घटनापछि आत्तिन्छौँ, तात्तिन्छौँ र अनुभव लिन्छौँ तर समय क्रमसँगै सबै बिर्सिएर पुरानै लयमा बग्न थाल्छौँ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले राहत वितरण गर्न सुरु गरिसके। हेलिकप्टर लिएर सरकारी संयत्र उद्धार र राहत वितरणमा खटियो। श्रद्धाञ्जली र समवेदना दिन सामाजिक अभियन्तासहित ठूला र साना नेताहरू तँछाडमछाड नै गरेको देखियो। यसका आफ्नै प्रभाव र पाटा होलान्।
प्रायः भूकम्पको असर पहाडी क्षेत्रमा धेरै देखिन्छ। नेपालको धेरैजसो पहाडी इलाकामा तत्काल उद्धार गर्न र आपतकालीन सेवा दिन अझ पनि गाह्रो छ। त्यसैले भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार र सुरक्षित व्यवस्थापन नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो। त्यसबाहेक चर्किएका र जीर्ण घरहरू तुरुन्तै निर्क्योल गरेर त्यस्ता जोखिमयुक्त घरका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु दोस्रो चुनौती हो।
यी दुई उपायले भूकम्पपछिको अवस्थामा क्षति कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसबाहेक हरेक स्थानीय तहले वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भूकम्पपछि मुख्यत: पहिरोको पनि सम्भावना हुनाले उद्धारमा समस्या हुनसक्छ। तसर्थ वैकल्पिक मार्गको बारेमा समयमै सोच्नु बुद्धिमानी हो।
त्यसपछि सरकार, सरकारी संयन्त्र र दाताहरूको भूमिका भनेको राहत वितरण, उपयुक्त र पर्याप्त मात्रामा खाना, पानी, औषधि र बासको प्रबन्ध गराउनु हो। मृत शरीरको व्यवस्थापन गर्नु पनि ठूलै चुनौतीको विषय हो। यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।
यी माथिका कार्यहरू भूकम्पपछिको अल्पकालीन व्यवस्थापनमध्येका हुन्।
हाम्रोमा सधैँ भुइँचालो गएपछि मात्रै राहत र व्यवस्थापनका कुरा आउँछन्। यसमै मात्रै अल्झिएर बस्नु भनेको थप क्षति कुर्नु हो।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश, हरेक तहमा राजनीतिक प्रभाव र जनताको चेतनास्तरको मूल्याङ्कन गर्दा कति कुराहरू दीर्घकालीन बनाउन कठिन हुँदोरहेछ।
जस्तै– भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नेता, पार्टी र सरकार जति लोकप्रिय हुन्छ, त्योभन्दा धेरै लोकप्रिय र प्रशंसा भूकम्प आउनासाथ नेताले दिएको समवेदना र राहतको घोषणा जस्ता कार्यले हुँदोरहेछ।
अझ कुन नेताले पहिले समवेदना पस्के, कुन नेताले हेलिकप्टर चढे, कसले कति राहत घोषणा गरेजस्ता कुराले महत्व राख्छ र राजनीतिक र मानवीय हिसाबले पनि यो फाइदाजनक हुँदोरहेछ। हाम्रा मिडिया र कार्यकर्ताले समेत यस्तै कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
हुन पनि भूकम्प गइसकेपछि पहिलो जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि त्यही नै हो। तर यी यावत कुराहरू अल्पकालीन हुन्। यसले तत्काल फाइदा गरे पनि अर्को विपत्ति आउनलाई रोक्ने वा कम क्षति हुने ल्याकत राख्दैन।
अब के गर्ने?
अब गर्नुपर्ने मुख्य र पहिलो काम भनेको भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण नै हो।
महानगरपालिका वा नगरपालिकाले मात्र होइन, अब हरेक गाउँपालिकाले पनि घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गरेर मात्र बनाउनुपर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन रुपमा जोखिम न्यूनीकरणको योभन्दा अरु उपयुक्त उपाए अरु छैन। नक्सा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माणको मापदण्ड अवलम्वन गराउनुपर्छ। जिम्मेवार पक्षले सूक्ष्म निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ।
आम नागरिकलाई लाग्छ कि भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण गर्न सिमेन्ट र छडको प्रयोग गर्नैपर्छ अथवा यस्ता संरचना बनाउँदा थप खर्चिलो हुन्छ। यो कुरा पटक्कै होइन। हाम्रै गाउँठाउँमा उपलब्ध हुने ढुंगा, माटो र काठ बाँस प्रयोग गरेर पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिन्छ। यस्ता संरचनाले पनि निरन्तर आइरहने यस प्रकारका सानातिना भूकम्प र पराकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नसक्छ।
अर्को मुख्य कुरा भूकम्पको हरेक आयामसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु नै हो। जनतामाझ जोखिम न्यूनीकरण र प्रकोप व्यवस्थापनका विषयमा व्यापक जनचेतना प्रदान गर्नुपर्छ। मानिसमा चेतना र बलिया संरचना बनाउन सकियो भने वर्षैपिच्छे भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
नेपालको जस्तो जोखिमयुक्त देशमा सानातिना भूकम्प वा पराकम्प आइरहन्छ। अझ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नआएको सयौँ वर्ष भयो। त्यहाँ सञ्चित रहेको शक्ति बेलाबेला आइरहने यस्तै भूकम्पले केही मात्रामा क्षय गरेको त छ तर अझ ठूलो भूकम्पको सम्भावना टरेको छैन।
तसर्थ हामी आफैँ सजग हुनुका साथै सरकारले उपयुक्त दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्व्यन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
(लेखक ज्ञवाली इन्जिनियर हुन्।)
