राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन, ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न अपिल गरेको छ।

३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्तान्तरण गरी सम्मान गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनको उचित कार्यान्वयनका लागि कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाहरु तथा सरोकारवाला सबैलाई अपिल गरेको हो।

‘सबै पुस्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणा गरिएका बाचाहरु पूरा गरौँ’ भन्ने नाराका साथ ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदैछ। आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको औसत आयु बढ्नु सकारात्मक रहे पनि उनीहरुका समस्या दिन प्रतिदिन विश्वव्यापी रुपमा थपिँदै जानु चुनौती बनेको जनाएको छ।

‘नेपालमा परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरु एक्लो हुँदै जानु, एकल परिवार र प्रविधिको कारण अन्तरपुस्ता बिचको निकटता टाढा हुँदै जानु, ज्येष्ठ नागरिकहरु माथि दुर्व्यवहारका घटनाहरु बढ्दै जानु, घर परिवार, समाज र राज्यबाट नै ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रतिको सम्मान र संरक्षण नहुनु, ललाई–फकाई सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउनु तथा उचित लालनपालन र स्याहार सुसार नगरी बृद्धाश्रमसम्म लैजाने गरेका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहनु चिन्ताजनक छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४१, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिहरुलगायतका राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, संयुक्त राष्ट्रसंघीय ज्येष्ठ नागरिकहरुका सिद्धान्त १९९१, भियना कन्भेन्सन, मकाओ घोषणापत्र १९९८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ।