शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको छबुँदे सहमति कार्यान्वयन सार्वभौम संसद्का सदस्यको हातमा रहेको बताएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) को २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले संसद्मा दर्ता भइसकेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय संसद्ले गर्ने स्पष्ट गरे। उनले सोका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डेले संसद्मा पुगेको विधेयकबारे सम्बन्धित समितिले गम्भीर छलफल गरेर सहमतिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने बताए।
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकार शैक्षिक सरोकारका विषयमा संवेदनशील नभएकाले शिक्षकले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको टिप्पणी गरे।
नेकपा (माआवादी केन्द्र) का नेता दिनानाथ शर्माले लामो समयको प्रतीक्षापछि शिक्षा विधेयक तयार हुनु सकारात्मक भएको र यसलाई राजनीतिक दल र सांसदले गहन छलफल गरेर भविष्यका कर्णधारको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष गौरी प्रधान, भूपराज खड्का, दीर्घनारायण श्रेष्ठ, राजकुमार गन्धर्व, डिल्लीराम भट्टराईलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल सरकारसँग शुक्रबार छबुँदे सहमतिपछि महासङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो।
.jpg)
