अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आज (भदौ १३ गते)देखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि संसदबाट पारित भएको एमसीसी आजदेखि कार्यान्वयन हुन लागेको छ। आजैका मितिदेखि यो परियोजनाअन्तर्गतका सबै कामहरू ठ्याक्कै पाँच वर्षमा सक्नुपर्नेछ।
यस परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा दुई ठुला योजनाहरू बन्नेछन्। पहिलो विद्युत प्रसारण लाइन र दोस्रो सडक परियोजना।
एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए)ले यो परियोजना पाँच वर्षमा सक्नेगरी कार्ययोजना बनाइसकेको छ। यसअर्थ कायन्वयन सुरु भएकोदेखि सकिने मिति २०८५ भदौ १३ गतेसम्म यो परियोजना सकिने छ।
एमसीसी परियोजनालाई नेपालको संघीय संसदले १८ महिनाअघि (१५ फागनु २०७८)मा पास गरेको थियो।
अमेरिकी डलर ६९.७० करोड लगानीमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदैछ। यो नेपाली ९२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। कुल ६९.७० करोडमध्ये एमसीसीअन्तर्गत अनुदानमा आएको रकम ५० करोड डलर हो। जसमा नेपाल सरकारले अमेरिकी डलर १९ करोड थप लगानी गरेको छ।
एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरू
नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत विद्युत क्षेत्रको विस्तार र सडक निर्माणमा लगानी हुँदैछ। नेपालमा धेरै भएको विद्युत निर्यात गर्ने योजना नेपाल सरकारको छ। त्यसैलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्नेछ।
३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन बन्नेछ। हाल हाल ४०० केभीको अन्तरदेशीय धनुषाको ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्म रहेको छ। बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाहेक नेपालभित्र हालसम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन छैन। एमसीसीअन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि मकवानपुरसम्म ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन बन्नेछ। जुन हेटौँडाको विद्युतीय सव–स्टेसनहरूमा जोडिनेछ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जसमा १० जिल्लाका ३० नगरपालिकाका क्षेत्रमा ८५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइनको मार्गमा काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला पर्छन्।
परासीमा नयाँ बुटवल सव–स्टेसन निर्माण हुँदैछ। यस सव–स्टेसनमा विद्युत पुर्याएर यहाँबाट भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत निर्यात गरिनेछ। नयाँ बुटलव सव–स्टेसन पनि एमसीसी परियोजनाकै हो।
यस्तै अन्य दुई वटा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सव–स्टेसन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सव–स्टेसन पनि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्नेछ।
त्यस्तै एमसीसी परियोजनाबाट सडक विस्तार पनि हुनेछन्। जुन लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थित भालुवाङबाट महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको पश्चिमतर्फ जाने सडकलाई मर्मत गरिनेछ। उक्त सडकखण्ड अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा पर्छन्।
१२ वर्षपछि कार्यान्वयन
१२ वर्षअघि एमसीसी परियोजना ल्याउने प्रयास सरकारले थालेको थियो। २०६८ सालमा तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसीले थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको थियो।
२०७१ सालमा एमसीसीले नेपाललाई छनोट गर्यो। त्यसबेला काँग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
२०७३ मा एमसीसी मस्यौदा तयार गर्न र नेपालको विकासको खुड्किला बन्नसक्ने आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायत स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो। यसबेला एमाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
२०७४ जेठमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएकाबेला द्विपक्षी वार्ता टोली गठन भयो। २०७४ भदौमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाबेला एमसीसीमा हस्ताक्षर भयो। २०७६ असारमा ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला संसदबाट पास गर्न संसद सचिवालयमा दर्ता भयो।
तर विवाद भएपछि त्यो संसदबाट पास हुन सकेन। ओलीको सरकार ढल्यो। २०७८ फागुनमा फेरि एमसीसी संसदमा पुग्यो। जसबेला एमालेलगायत माओवादी केन्द्रले संसदमै विरोध गरे। यद्यपि काँग्रेस नेतृत्व सरकारमा माओवादी पनि थियो।
२०७८ फागुन ८ मा संसदमा पेश भएपछि सडकमा ठुलो आन्दोलन पनि भयो। एमसीसी राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै आन्दोलन चर्कियो। तर २०७८ फागुन १५ गते एमसीसीका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले नै पारित गर्यो।
संसदबाट पारित भएको १८ महिनापछि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैछ। यसका लागि अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार (हिजो) नेपाल आइपुगेका छन्।
आजदेखि पाँच वर्षमा काम नसकिए बाँकी अनुदान रकम फिर्ता लगेर एमसीसी पनि फर्किनेछ। र त्यसपछिको निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ।
