सन् २०१६ मा पहिलोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए ‘पेरिस सम्झौताका नाममा अमेरिकाले दुनियालाई पैसा बाँडिरहन सक्दैन….।’
अघिल्लो वर्ष विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यो सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। र ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा जित्ने एउटा आधार त्यो सम्झौता अस्वीकारलाई बनाए। उनले चुनाव जिते। त्यही बेला कोप २२ मोरक्कोमा हुँदै थियो। त्यो एउटा यस्तो सम्मेलन थियो जसले पेरिस सम्झौतालाई औपचारिकरुपमा विश्वमञ्चमा प्रवेश गराउँदै थियो। र त्यो सम्झौताको एउटा मुख्य हिस्सा अमेरिका नै थियो।
नभन्दै त्यसको दुई वर्षपछि ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको औपचारिक जानकारी राष्ट्र संघलाई गराए। त्यसले विश्वभरि एउटा ठूलै तरंग ल्यायो। त्यही बेला सारा विश्व कोभिड महामारीबाट आक्रान्त थियो। त्यो बेला ट्रम्प संसारका एकमात्रै त्यस्तो राष्ट्र प्रमुख थिए जसले कोभिडलाई खुलेआम ‘च्यालेन्ज’ दिइरहेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कडा चेतावनीलाई अझ कडा चुनौती दिँदै ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको सहयोग पनि बन्द गरिदिने घोषणा गरे। सारा विश्वको एकमात्रै अभिभावकत्वका रुपमा हेरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका लागि निम्ति त्यो एउटा ठूलै धक्का थियो। जसले गरिब राष्ट्रहरूको आशाको दीयो अलि मधुरो बनाइदियो।
यस्ता वैश्विक महाअभियानहरूबाट आफूलाई अलग राख्नसक्ने कैयौं जबर्जस्त र कठोर निर्णयहरू लिनसक्ने हिम्मत भएका ट्रम्प फेरि एकपटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिको दौडमा छन्। यसपालिको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव यसकारण पनि अझ ऐतिहासिक छ कि पहिलोपटक एकजना निकै विवादित र हठी व्यापारी राजनीतिज्ञले एक ‘अश्वेत’ महिलासँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन्। अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा कमला ह्यारिसको राष्ट्रपतीय प्रतिष्पर्धाले आफैमा एउटा नमेटिने पाना कोरिसकेको छ। जीत-हारको दस्तावेज इतिहासको अर्को फरक पाना हुनेछ।
पेरिस सम्झौता के हो?
यो विश्व जलवायु सम्मेलनका क्रममा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको एउटा विश्वस्तरी सम्झौता हो। यसमा विश्वका १९७ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। तीनलाई पक्ष राष्ट्र भनिन्छ।
यो सम्झौताको मुख्य ध्येय भनेको पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियस मै स्थिर गर्ने हो। त्यसका लागि धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई प्रदुषणको मात्रा रोक्न भनेरै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको हो।
त्यसमा ५५ प्रतिशत कार्बन उत्पादन(प्रदुषण) गर्ने ५५ राष्ट्रहरूले प्रमुख योगदान दिनुपर्नेछ। केही अध्ययनहरूले बितेको एक सय वर्षमा पृथ्वीको तापमान ०.७४ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। र ती अध्ययनहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १.४ देखि ५.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नसक्ने भंयकर प्रक्षेपणहरू पनि गरेका छन्।
फेरि ट्रम्पसँग डर के हो?
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा ट्रम्पले फेरि आफ्नो बिगत दोहोर्याउँछन् कि भन्ने आम विश्वको डर हो।
यसपालि पनि एउटा त्यस्तै संयोगका बीच अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। अबको एक सातापछि अजरबैजानले कोप २९ सुरु हुँदैछ। र, यही बेला फेरि चुनावी मैदानमा ट्रम्प पनि छन्।
यो वैश्विक सम्मेलन आफैमा एउटा कोशेढुङ्गाका रुपमा स्थापित हुने संघारमा छ।
यो तातिइरहेको ग्रहको तातोपना स्थिर राख्नका लागि विश्वका धनी राष्ट्रहरू अर्थात् त्यो पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएका शीर्ष ५५ राष्ट्रहरूको योगदान सुनिश्चित गर्ने दिशामा यसपालिको कोप सम्मेलन ऐतिहासिक हुनेछ।
विश्वले झेलिरहेको जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्नका लागि बनाइएको जलवायु कोषमा पैसाको जोहो र त्यसका परिचालनका लागि बनेका कार्यादेशहरूलाई अनुमोदन यही सम्मेलनले गर्दैछ। त्यसैले ‘जलवायु वित्त’ यसपालिको मूल मुद्दा हो।
विश्व जलवायु परिवर्तनमा अमेरिका किन खास छ?
किनकी अमेरिकाले धेरै कार्बन उत्पादन गर्छ। विश्वमा कार्बन धेरै उत्पादन गर्ने देशहरूमध्ये अमेरिका दोस्रो हो।
जलवायु परिवर्तनको कारकमध्ये प्रमुख कार्बन उत्पादनको अग्रपंक्तिमा अमेरिका छ। त्यसैले अमेरिका जलवायु परिवर्तनका हरेक मुद्दामा खास छ। उसको भूमिका खास हुन्छ। योगदान खास हुन्छ। र सम्झौताको एउटा खास हिस्सेदारी हुन्छ।
पेरिस सम्झौताअनुसार अमेरिकाले २०२५ सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा २८ प्रतिशतसम्म घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। बीचमा ट्रम्प आए। उनले यो सम्झौतालाई ‘मूर्ख’हरूको सन्धि भनिदिए। ट्रम्प अमेरिकामा त्यस्ता उद्योगहरू फैलाउन चाहन्छन् जसलाई जीवाष्मा(पेट्रोलियम वा कोइला)ले नै धान्न सकून्। नवीकरणीय उर्जामा लगानी उनले चाँहदैनन्।
अरु देशहरूले त्यो समयसीमालाई धेरै पर धकेलेका छन् तर ओबामा प्रशासनले सबैभन्दा अघि सरेर उक्त सन्धीमा एउटा महत्वाकांक्षी सीमा रेखा आफैले कोरिदिए।
जब कि सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्पादन गर्ने चीनले त्यो सीमालाई सन् २०६० सम्म लम्ब्याएको छ। त्यस्तै युरोपियन युनियन, जापान र दक्षिण कोरियालगायतका देशले सन् २०५० सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने बचन दिएका छन्।
कार्बन उत्पादनमा चौथौ नम्बरमा रहेको भारतले पनि त्यसलाई ५० सम्मै पुर्याएको छ।
विकासको गतिमा अघि बढिरहेका अरु नवोदित राष्ट्रहरूले भने अमेरिकाले के गर्छ? भनेर हेरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनको सवालमा चाल्ने हरेक चालहरू वा उसले लिने निर्णयहरू बाँकी विश्वका लागि पनि प्रेरणा सावित हुनेछन्।
विश्व जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि विश्वले तय गरेका नीतिहरूलाई ट्रम्पले फेरि ‘इतिहासका सबैभन्दा ठूला ठगी’को संज्ञा दिएर बाहिरिन खोजे भने के होला?
के यस्तो सम्भव छ?
तर यसपालि पहिलाजस्तो सजिलो छैन। यसका केही कारणहरू छन्। किनकि अहिले अमेरिकामात्रै एक्लो शक्ति छैन। अर्थात् हरेक ठाउँमा अब अमेरिकाको ‘भिटो’ चल्न सक्दैन। त्यसमा पनि ट्रम्पको आफ्नै शक्ति पनि केही क्षीण भइसकेका छन्।
‘अब उनले अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन रोक्न सक्दैनन् र हरित अनुदानका रूपमा दिँदै आइएको अर्बौँ डलरको अनुदान हटाउन सक्ने छैनन्। र सँगसँगै उनले जलवायु आन्दोलनको वेगलाई पनि रोक्न सक्ने छैनन्’ विश्व नेताहरूको समूह एल्डर्सकी अध्यक्ष तथा आयरल्यान्डकी पूर्व राष्ट्रपति मेरि रबिन्सन भन्छिन् ‘जलवायु र वातावरण सङ्कटको ठूलो महत्त्वका कारण अमेरिकाको निर्वाचन त्यहाँका नागरिकका लागि मात्र नभइ सम्पूर्ण संसारकै लागि महत्त्वपूर्ण छ।’
