नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको विभिन्न पदको नियुक्ति प्रक्रियामा सधैँ विद्यार्थी संगठनहरू नै हाबी हुने गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूलाई यो कर्मका लागि उस्काउने फेरि तिनै प्राध्यापक र कर्मचारी संगठन हुन्। आ-आफ्नै पार्टीका यी संगठनहरूले विद्यार्थी संगठनलाई त्यसका लागि उचालिरहेका हुन्छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले १६ चैत २०७८ मा उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकको विज्ञान खुलायो। त्यसमा उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकमा एक हजार बढीले आवेदन दिए।
आवदेनहरू रुजु हुँदै थिए। त्यहीबेला सेवा आयोगले लिएको आवेदनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नेपाली काँग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सेवा आयोगलगायतका विभागमा ताला लगायो।
सेवा आयोगले आवेदन खुलाएको महिना दिन नपुग्दै नेविसंघले १९ वैशाख २०७९ मा सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएर विश्वविद्यालयको सबै कामकाज ठप्प पारिदियो।
यो तालाबन्दी यति लामो भयो कि त्यो जुनकुनै छलफलबाट खुल्न सकेन। तालाबन्दी भएको तीन महिना पुग्दा पनि ताला नखुलेपछि त्यसको विरोध गर्दै १८ साउनमा एमालेनिकट विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयमा अर्को ताला झुण्ड्याइदियो।
अन्ततः विश्वविद्यालय दुवै विद्यार्थी संगठनको तारो बन्यो। र, जसको ताला खुलाउन उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश दिनुपर्यो।
उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २२ साउन २०७९ मा ताला खोल्न आदेश दियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरले पठनपाठ ठप्प हुने गरी कामकाज रोक्न नपाइने भन्दै आदेश दिएपछि नेविसंघले आदेशको पालना भन्दै १०० दिनपछि २०७९ साउन २५ गते ताला खोल्यो। त्यसपछि अनेरास्ववियुले पनि ताला खोल्यो।
विडम्बना ताला खुल्नुअघि नै सेवा आयोगले खोलेको विज्ञानमाथि प्रश्न उठिसकेको थियो।
तत्कालीन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेवा आयोगबाट खोलिएको विज्ञापनको वैधता हेर्ने भन्दै तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। सेवा आयोग पनि रोकियो।
त्यो विवाद छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो।
छानबिन समिति गठन भएको महिना दिनसम्म पनि समितिले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएन। छानबिन समितिले महिना दिनसम्म कुनै निर्देशन नदिएपछि भदौ २२ गते नेविसंघले उपप्राध्यापक नियुक्तिलगायतको माग राख्दै फेरि तालाबन्दी गरिदियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाइने भन्ने थियो। तर आदेश कसले मान्नु? ताला खुलेको महिना दिन नहुँदै उपप्राध्यापक नियुक्तिको माग गर्दै नेविसंघको ताला विश्वविद्यालयको विभिन्न विभागमा झुण्डियो। तालाबन्दी गर्दा केही तोडफोडसमेत भयो। झ्यालका सिसाहरू फुटे।
विश्वविद्यालयको विभिन्न विभागमा यस वर्षभरि ताला लगाउने र खोल्ने क्रम निरन्तर चलिरह्यो। आम निर्वाचन भयो। नयाँ सरकार गठन भयो। योबीचमा सेवा आयोगले २०७८ मा खोलिएको विज्ञापनको परीक्षा बनाउन सकेन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गठित समितिबाट उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकको वैधता पुर्याएर परीक्षा गराउन निर्देशन आयो। त्यो वैधता प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्णय गराउनु भन्ने थियो। यद्यपि विज्ञापन खुलाउँदा प्राज्ञिक परिषद् गठन भइसकेको थिएन। केही वर्षदेखि प्राज्ञिक परिषद् गठन नहुँदा विश्वविद्यालयको नियुक्तिदेखि विभिन्न काम हुन सकेको थिएन।
छानबिन समितिको निर्देशन बमोजिम प्राज्ञिक परिषद् गठन गरेर सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्यो। सेवा आयोगले गएको असार २१ गते परीक्षाको मिति तोक्यो।
तर परीक्षा हुनुअघि नै सेवा आयोगबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै असार ९ गते नेविसंघले सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरिदियो। जसले गर्दा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि फेरि स्थगित भयो।
नेविसंघले सेवा आयोगको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै परीक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्ने अडान लियो।
विश्वविद्यालयसँग पटक–पटकको छलफलपछि लोक सेवालाई दिने गरी सहमति भयो। र, तालाबन्दी भएको महिना दिनपछि असार ३१ गते ताला खुल्यो।
लोक सेवालाई परीक्षाको जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति कुनै नयाँ होइन। यसअघि नै विश्वविद्यालय सेवा अयोगले लोक सेवाको समन्वयमा परीक्षा गराउने गरेको थियो।
असार ३१ गते ताला खुलेपछि सेवा आयोगले साउन ३ गते सूचना जारी गर्दै आन्तरिक र खुलातर्फ सबैको परीक्षा असोजको ३ गतेदेखि हुने जानकारी गरायो। तर फेरि परीक्षाको मिति तोकिएको अर्को दिन साउन ४ गते माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले सेवा आयोगमा ताला झुण्ड्याइदियो।
अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालय र नेविसंघबीच असार ३१ गते भएको सहमतिमाथि नै प्रश्न उठायो। साउन ३१ गते विश्वविद्यालय र नेविसंघबीच सहमति हुँदा उपप्राध्यापक र प्रशिक्षक नियुक्तिको परीक्षा लोक सेवा आयोगलाई दिने सहमतिको अखिल क्रान्तिकारीले विरोध गर्यो।
उक्त सहमति संस्कृत विश्वविद्यालयको गरिमा घटाउने खालको भएको अखिल क्रान्तिकारी दाङका संयोजक गिरबहादुर महराले बताए।
प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिमा विद्यार्थी संगठन हाबी
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको विभिन्न पदको नियुक्ति प्रक्रियामा सधैँ विद्यार्थी संगठनहरू नै हाबी हुने गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूलाई यो कर्मका लागि उस्काउने फेरि तिनै प्राध्यापक र कर्मचारी संगठन हुन्। आ-आफ्नै पार्टीका यी संगठनहरूले विद्यार्थी संगठनलाई त्यसका लागि उचालिरहेका हुन्छन्।
कहिले प्राध्यापक चाहियो भन्दै तालाबन्दी, कहिले नियुक्ति यसरी गर भन्दै तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनको माग एउटा, उद्देश्य भने अर्कै हुन्छ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको उन्नयनभन्दा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि आँखा लगाउने गरेका छन्। विद्यार्थीले नै आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै माग गरेको धेरै समय भएको छैन।
नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मशाल विद्यार्थी र प्राध्यापकले गर्ने तालाबन्दी पुरानै रोग रहेको बताउँछन्। उनले तालाबन्दीको समयमा गरिएका मागहरु देखाउने मात्र रहेको बताउँदै उद्देश्य अर्कै हुने गरेको बताए।
विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरूसमेत तालाबन्दी गर्दा माग एउटा राख्ने र भित्र अर्कै बार्गेनिङ गर्दै आइरहेको बताउँदै आएका छन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा विद्यार्थी कतिसम्म हाबी भए भन्ने विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेकै कारण विज्ञापन खुलेको डेढ वर्षसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन। विज्ञापन खुलाएदेखि हुन लागेको विवाद आजसम्म सकिएको छैन। जसमा पदाधिकारी, राजनीतिक दल अनि सरकार सबै मूकदर्शक मात्रै भइरहेका छन्।
संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति स्वंय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्। तालाबन्दीको विषय संसदमा समेत उठिसकेको छ। एमाले सांसद ईश्वरी जिएमले विश्वविद्यालयलाई धरासायी बनाउने गरी तालाबन्दी गर्न नहुने भन्दै सरकार र पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
त्यसपछि विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर त्यस्तो भएन। केन्द्रमा सस्तो प्रचारका लागि विद्यार्थी नेताले प्रतिबद्धता गर्ने गरेको भएपनि त्यो प्रतिबद्धता तल्लो तहमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेपछि केन्द्रीय अध्यक्षलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै प्रश्न गर्न सम्पर्क गरियो। तर केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंह बिएल नेपाली सेवाको सम्पर्कमा आउन मानिन्।
बुझाई मिलेन
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आवेदन खुलाएको उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकको अहिलेको विवाद लोक सेवा आयोगलाई परीक्षाको जिम्मा दिने कि नदिनेमा अड्किएको छ।
नेविसंघले लोक सेवालाई दिनुपर्छ भन्दै विश्वविद्यालयसँग सहमति गरेको छ भने अखिल क्रान्तिकारीले लोक सेवालाई दिनु सेवा आयोगको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भनेको छ।
यद्यपि यी दुबैकाे मागमा बुझाई नमिलेको संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने बताउँछन्।
‘हिजो पनि लोक सेवाको समन्वयमा परीक्षा गराइन्थ्यो। आज पनि गर्न थालेको त्यही हो’, उनले भने, ‘यहाँ सबैको बुझाई एउटै नभएको मात्र हो। अरु केही होइन।’
सेवा आयोगमा यसै पनि लोक सेवा आयोगका एक जना पदाधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ।
मापदण्डअनुसार नै निष्पक्ष रुपमा परीक्षा हुन लागेको तर बुझाईमा गलत पर्न गएकाले अहिलेको विवाद भइरहेको उपकुलपति लामिछानेले बताए।
‘हामीले मात्र नयाँ गरेको होइन। अन्य विश्वविद्यालयको पनि यसैगरी परीक्षा हुने गर्छ। कसरी निष्पक्ष, कसरी योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने भन्नेमा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। लोक सेवालाई दिने भन्ने नयाँ विषय होइन’, उनले भने।
अखिल क्रान्तिकारीले अहिले सेवा आयोगबाट परीक्षा हुनुअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भनेर अर्को प्रश्न उठाएको छ। त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्ने विषय तथ्य नभएको लामिछाने बताउँछन्।
‘प्रश्नपत्र बाहिरिएको हो भने कसले बाहिर ल्यायो। कुन विषयको आयो, भन्नुस् म कारबाही गर्छु भनेको छु’, उनले भने, ‘तर विद्यार्थी संगठन त्यसरी भन्न सक्दैनन्।’
