दाङको बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला १०० दिनपछि खुलेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न माग राख्दै वैशाख १९ गते तालावन्दी गरेका थिए।
आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै विद्यार्थी संघले तीन महिनासम्म पनि ताला खोल्न मानेका थिएनन्। तर उच्च अदालत तुलसीपुरले तालावन्दी गर्नु अनुचित भएको ठहर गर्दै तालावन्दी खोल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएपछि विद्यार्थी संघ ताला खोल्न बाध्य भएको हो।
आज बुधबार बिहान नेविसंघले शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्ष, उपकुलपतिको कार्यकक्ष, कुलसचिवको कार्यालय र आर्थिक प्रशासनमा लगाएको ताला खोलेको हो। ताला खोल्दै नेविसंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि अभयप्रताप चौवेले अदालतको आदेशको पालना गर्दै ताला खोलिएको बताए।
तर आफ्नो आन्दोलन नरोकिने र आन्दोलनका स्वरुपहरु भने अब परिवर्तन हुने बताए। उनले आन्दोलनका कार्यक्रम जारीनै रहने जानकारी दिए।
वैशाख १९ गते नेविसंघ संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्षसमितिले विश्वविद्यालयमा भएको अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने, १० वर्षदेखि रोकिएको दिक्षान्त तीन महिनाभित्र हुनुपर्ने, छात्राबासको सटरबाट प्राप्त भाडाको ३० प्रतिशत रकम छात्राबासको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने, विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका १४ बुँदे माग राखेर तालावन्दी गरेको थियो।
त्यसपछि जेठ २९ गते विश्वविद्यालय र आन्दोनरत पक्ष नेविसंघबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा १४ बुँदामा रहेका मागहरु मध्ये ११ बुँदामा सहमति जुटेपनि ३ बुँदामा सहमति हुन सकेको थिएन। जसले गर्दा नेविसंघले ताला खाल्न मानेको थिएन।
ताला नखुलेपछि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरु भने पुस्तकालयमा पुगेर हाजिरी लगाउने कामबाहेक अन्य काम गर्न सकेका थिएनन्।
विश्वविद्यालयमा तालावन्दी गरेर कामकाज ठप्प गरेको भन्दै तालाबन्दीका विरुद्धमा अधिवक्ता कुलबहादुर डाँगले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उनको मुद्दाको यही साउन २२ गते सुवाइ गर्दै उच्च अदालतकी मुख्य न्यायधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले ताला खोल्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो। २२ गते आइतबारको आदेशपछि नेविसंघले ४ दिनपछि आज बुधबार आफैँले ताला खोलेको हो।
सहमति नजुटेको तीन बुँदे माग के हुन्छ?
नेविसंघको १४ बुँदे मागमध्ये तीन बुँदेमा सहमति भएको छैन। विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानविन हुनुपर्ने, २०० प्रतिशतसम्म छात्रवृद्धि उपलब्ध गराउनु पर्ने, आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागमा सहमति भएको छैन।
यी तीन बुँदा विश्वविद्यालयको अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादव लामिछानेले आफूहरु पूरा गर्न नसक्ने बताए। सहमति भएको ११ बुँदे मागहरुको कार्यन्वय गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको र छिट्टै पुरा हुने बताए।
