नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका मुख्य-मुख्य विभागहरूमा ताला झुन्डिएको महिनौँ बितिसक्यो। दाङमा रहेको यो विश्वविद्यालयको मुख्यालयमा अहिले पदाधिकारीहरू भेटिन्नन्।
उनीलाई खोज्न काठमाडौँ नै पुग्नुपर्छ।
कर्मचारीहरु पनि हाजिर लगाउनुभन्दा जिम्मेवारीको त्यस्तो कुनै भारी छैन।
वर्षौंदेखि तालाबन्दीले थला पर्दै आएको संस्कृत विश्वविद्यालयलाई सरकारले भने खासै वास्ता गर्दैन। महिनौँ तालाबन्दी भइरहे पनि यो विषयमा विश्वविद्यालयका कुलपति (प्रधानमन्त्री) बोल्छन्, सह–कुलपति (शिक्षामन्त्री)। सबका सब मौन छन्।
दाङमा रहेको संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा यही असार ३ गतेदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले ताला झुण्ड्याएको छ। असार ९ गतेदेखि सेवा आयोग र डिनको कार्यकक्षमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले ताला झुण्ड्यायो।
तालाबन्दी भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयले निकास निकाल्न सकेको छैन। विद्यार्थी आफ्नै हठमा छन्। कहिले विद्यार्थी, कहिले प्राध्यापक पटक–पटक तालाबन्दी गर्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको थलो बनाइरहेका छन्।
तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा अरू प्रशासनिक कामहरू सबै ठप्प छन्।
‘तीन कार्यालयमा एकै पटक तालाबन्दी हुँदा केन्द्रीय कार्यालयमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प छ,’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले भन्छन्।
तालाबन्दीले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाब रफादफा (क्लोजिङ) हुन सकेको छैन।
तालाबन्दीका कारण परीक्षाहरु रोकिइरहेका छन्। प्रकाशित हुनुपर्ने परीक्षाका नतिजा आउन सकेको छैन। अनि कर्मचारीहरूले पनि तल खान पाएका छैनन्।
१२ वर्षपछि जेठ ३१ गते दीक्षान्त समारोह गरेको विश्वविद्यालयले त्यही कार्यक्रमको भुक्तानीसमेत दिन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्। जेठ १९ र असार ६ गते बढुवा भएका कर्मचारीले नियुक्त बुझ्न पाएका छैनन्।
अनुदान घटाउँदै सरकार
संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्ण रुपमा सरकारी अनुदानमा चल्ने गर्छ। सरकारी अनुदानबाहेक विद्यार्थीबाट र विश्वविद्यालयको अन्य आम्दानीको श्रोत नभएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। तर, विश्वविद्यालयलाई सरकारले दिने बजेट प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लगेको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारबाट करिब १ अर्ब २० करोड बराबरको अनुदान पाउँथ्यो। यो मध्ये करिब १० करोडजति विकास खर्च हुन्थ्यो। बाँकी त सबै प्रशासनिक क्षेत्रमै सकिन्थ्यो, तलब-भत्ता बाँडेर अर्ब सिद्धिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विकास बजेटका लागि छुट्टियो। त्यसपछि झन झन घट्न थाल्यो।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि विश्वविद्यालयले सरकारबाट ८ करोड ५० लाख पायो।
चालु आर्थिक वर्षमा घटेर ६ करोड करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको थियो। विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले त्यो तलब भने अझै खान पाएका छैनन्।
वृद्धि भएको तलबमध्ये १० करोड ८४ लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीले पाएका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पूरै बजेट घटाएर ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै दिने भनेको छ। त्यसमा बढेको तलब पनि थपिएको छैन।
‘अघिल्लो वर्ष बढेको १५ प्रतिशत तलब हामीले पाएका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो बढेको तलब आएको छैन,’ उनले भने, ‘बढेको तलब आउने हो भने ८३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयले पाउनुपर्ने हो। तर, कम (७३ करोड) बजेट आएको छ।’
विकास बजेटका छुट्याइएको ६ करोडमध्ये वाल्मिकि विद्यापीठ काठमाडौँलाई १ करोड ५० लाख बराबरका सामान किनिदिनुपर्नेछ। बास्तुशास्त्र इन्जिनियरिङका लागि १ करोड र प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भइसकेको छ। यो बजेट केन्द्रीय कार्यालयले अरू काममा लगाउन पाउँदैन।
बचेको लगभग ५० लाख रुपैयाँमा विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा एउटा कुनो भरिने किताब पनि आउँदैनन्।
‘यो बजेटले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका कलेजलाई हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने ? पुस्तक किन्दा नै सकिन्छ,’ रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘हामी आर्थिक रुपमा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ।’
.jpg)
