श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२३-२०२८ का लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादको वित्तपोषण विरुद्धको राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।

सरकारको सूचना विभागले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचीबद्ध गर्ने विभागले विज्ञप्तिमार्फत वित्तीय खुफिया एकाइ, केन्द्रीय बैङ्कको विभागको रूपमा कार्यरत, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादको वित्तपोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्न ती प्रावधानहरू लागू हुनेछन्।

वित्तीय कारबाही कार्यदल भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी रोक्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले देशमा लागू हुने गरी ४० वटा प्रावधान सिफारिस सूचना विभागले जनाएको छ।

एसिया प्यासिफिक रिजनल ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ, वित्तीय कार्य कार्यदलको क्षेत्रीय निकाय, श्रीलङ्काले वित्तीय कार्य कार्यदलको सिफारिसहरूको पालना गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको पनि जनाइएको छ।

तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन मार्च २०२५ मा शुरु हुने तय गरिएको छ।