सरकारले बहुप्रतिक्षीत सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सो विधेयक संसद्मा पेश गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाअनुसार सो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले आवश्यक छलफलपश्चात् सो विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मङ्गलबार सो विधेयकबारे मन्त्रिरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए।
यस्तै, दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारको पुनःरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने करिब रु २० करोड २२ लाख बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिमन्त्री डा वेदुराम भुसालसहित सरोकारवालाको छलफलमा महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिने बताएका थिए।
सोही छलफलका आधारमा लम्पी स्किन महामारीबाट पशु चौपाया मरेका किसानलाई राहत दिन लागिएको हो।
यसैगरी सो रोग लागेका पशु चौपायालाई निःशुल्करुपमा खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिने भएको छ।
ठोस प्रस्ताव बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्न बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, पशु चौपायाको बीमालगायतका विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताइन्। बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकार गठनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले त्यो नियमित र प्रदेशको आवश्यक प्रक्रिया भएको बताइन्।
