सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नैतिकतालाई दरकिनार गर्दै कानून मिचेर अनुचित लाभ लिने, दिने र दिलाउने पदीय दुरूपयोगजन्य काम नै भ्रष्टाचार हो। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँदै सुशासनमाथि प्रहार गर्दा अन्ततः लोकतन्त्र नै बदनाम भएको उदाहरण हामी आफैँले भोग्दै आएका छौं।

लोकतन्त्र कमजोर हुँदा शासनको वैधानिकतामाथि प्रश्न मात्र उठ्दैन, देश नै बनाना रिपब्लिकनको बाटो हुँदै असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ। नेपाल एक किसिमले अहिले नै ‘बनाना रिपब्लिकन’ भैसकेको छ। र, असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसका लागि मुलतः नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनले बनाउने सरकार जिम्मेवार छन्। यद्यपि, नेपालका राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी र आफूलाई सदाचारी भन्न छोड्दैनन्।

यो यात्रामा आवधिक सरकार दिने राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको पनि पूरापूर मिलिभगत छ। ल्याकत पनि नभएका र नियत पनि सफा नभएका राजनीतिक नेतृत्वको तन्तु छामेको कर्मचारीतन्त्र नेतालाई भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबाएर आफू पनि हात चाटिरहेको छ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पशुपति जलहरि प्रकरण हो। सतहमा आएका यी प्रकरणबाहेक अरु थुप्रै प्रकरण भ्रष्टाचारकै गर्भमा रहेको छ। सरकार इमान्दार भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को कारबाही अगाडि बढाउने हो भने २०४७ सालपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति जोडेका धेरै नेता, कर्मचारी जेल जानेछन्।

पछिल्लो एक दशकमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नेपालका सबै राजनीतिक दल यो चास्नीमा डुबे। स्थायी सरकार भनिने कमर्चारीतन्त्र त पञ्चायतकालदेखि नै भ्रष्टाचारको लिकबाट ओर्लेकै थिएन, दलगत पेशागत संगठनको आडमा अरू भ्रष्टाचार मजबुत बन्यो। यसरी संस्थागत भएको भ्रष्टाचार नेपालको आम–संस्कृति नै भैसकेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यो एक संवैधानिक आयोग हो। तर, यो आयोग पनि सत्ताको कालो छायाँमा परेको छ। यसमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रकै उपल्ला पदाधिकारीहरू हुन्छन् भने तिनलाई नियुक्त गर्ने आवधिक सरकारका प्रमुख पनि राजनीतिक दलकै नेतृत्व हुन्छ। विपक्षी दलका नेतासहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने भएकाले नियुक्तिमै भागबण्डा हुन्छ।

एक किसिमले भन्ने हो देशमा भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू आफू कमर्चारी हुँदा भ्रष्टाचारमै मुछिएका हुन्छन् भने उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने पनि सरकारमा हुँदा कुनै न कुनै किसिमको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकै हुन्छन्।

यसरी हेर्दा अख्तियारमा पुग्ने आयुक्त आफू कर्मचारी हुँदा गरेको वा आफूलाई नियुक्त गर्नेले सरकारमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारलाई बचाउने प्रयोजनकै लागि नियुक्त भएका हुन्छन्। जब भ्रष्टाचारी वा भ्रष्टाचारीले नियुक्ति दिएका नै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भूमिकामा पुग्छन् भन्ने तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण हुने सम्भावना नै रहदैन।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंमा भ्रष्टाचारीको संरक्षकको भूमिकामा उभिएको छ। यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर उनीहरूमाथि मुद्दा लगाउने गरेको छ। केही मझौला खालका कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाइएको त देखिन्छ, तर त्यो पनि उनीहरूका संरक्षकहरू सरकारमा नहुँदा मात्र लगाएको पाइन्छ।

भ्रष्टाचारका ठूला माछाहरूमाथि त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्न सकेकै छैन, उल्टै उनीहरूका फाइल कब्जामा लिने वा उनीहरूविरूद्धका मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गर्दा चोख्याउने काम मात्र भएको छ।

नेपालमा सरकार नै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन्। वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, जलहरी, माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट, ललिता निबास केही त्यस्ता प्रतिनिधि ठूला घोटाला हुन्। नेपाली मिडियाले उठाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखामा ल्याएका यी ठूला काण्ड पनि उसले देख्न सकेको छैन।

अनुसन्धान हुँदै गरेको जवाफ दिएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएको अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै यी काण्ड मच्चाउनेकै कृपामा नियुक्त भएका छन्। यसरी काण्ड दबाउने शर्तमै नियुक्त भएबाट ती काण्डको अनुसन्धान भएर दोषीमाथि कारबाही हुने सम्भावना पनि छैन।

नेपालमा यसरी भ्रष्टाचार संस्थागत भैरहेको जानकारी यत्र तत्र सर्वत्र छ। देशभित्र मात्र छैन, देशबाहिर पनि छ। देशभित्र ट्रान्सप्यारेन्सी नेपाललगायत सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था र मिडियाहरूले आवाज उठाइरहेका छन् भने देश बाहिर ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनलले पनि नेपालमा संस्थागत हुँदैगएको भ्रष्टाचारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा महत्वका साथ ठाउँ दिदैआएको छ। वितेका दश वर्षको सूची हेर्यो भने हरेक वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचार उकालो लाग्दै गएको छ।

पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो भन्ने एक किसिमले डायगोनोसिस भैसकेको छ। यही कारण मुलुकको विकास अवरूद्ध मात्र भएको हैन, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाइरहेको तथ्य पनि सबैका सामु छर्लङ्ग छ।

यस तथ्यलाई मुखरित गर्न नेपालका मूलधारका मिडिया र बैकल्पिक मिडियाका रूपमा स्थापित सामाजिक सञ्जालले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। नागरिक समाज र सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि यथेष्ट बहस–पैरवी गरिरहेका छन्।

परिणामतः नेपालमा भ्रष्टाचार जबर्जस्त एक राजनीतिक मुद्दा हुन पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको महत्वपूर्ण जीत र संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ राजनीतिक दलहरूको अकल्पनीय आगमन पनि त्यसैको परिणाम हो।

अहिले नेपालका सबै पुराना दलका नेता भ्रष्टाचारी भएको र उनीहरूले मिलिभगतमा भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरिरहेको भाष्य निर्माण भैरहेको छ। यसले गर्दा नेपालमा पुराना दल मात्र अलोकप्रिय भैरहेका छैनन्, सिंगो लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह पनि लाग्न थालेको छ। यही क्रममा मानिसहरू अहिलेभन्दा पहिले नै राम्रो भएको भन्दै ‘राजा आउ देश बचाउ’ पनि भन्न थालेका छन्। एक दशक पनि अभ्यास नभइसकेको संघीय गणतन्त्रका लागि निश्चित पनि यो शुभसंकेत हैन।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक छायाँमा परेर आफ्नो औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाइरहे पनि नेपाल प्रहरीको सिआईबी सक्रिय देखिएको छ। गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनासाथ नक्कल भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढेको छ।

यसबाट अब चाँहि केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा जनतामा पलाएको छ। यद्यपि, अहिलेको राजनीतिक तरल स्थितिको फाइदा उठाउँदै ठूला नेताहरू भागबण्डामा आफू र आफ्नालाई जोगाउन लागिपरिरहेको आशंका बढेको छ। तर, नेपाली मिडियाको जबर्जस्त हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरोधी बढ्दो जनमतका कारण उनीहरूलाई त्यसो गर्न त्यति सहज छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ दलको जबर्जस्त उपस्थितिले पनि उनीहरू त्यति सजिलै उन्मुक्ति पाउक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

जे होस्, पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा बन्दा सुशासनको पर्दा खोलिने सम्भावना बढ्दो छ। यस क्रममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र निवारणका लागि नै स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो भूमिकाका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ।

यदि उसले वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, जलहरी, माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट, ललिता निबासजस्ता ठूला घोटालामा निर्मम भएर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाल सुशासनको मार्गतिर यु–टर्न गर्नेछ। यो नै समयको माग हो। अन्यथा, एक किसिमले बनाना रिपब्लिक भैसकेको नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन।