गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। असार दोस्रो सातासम्ममा कुल बजेटको ४७ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 

चालु आवका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रु १७ अर्ब आठ करोड ९२ लाखमात्र बजेट खर्च भएको हो। असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी पुरानै समस्या हो।

गण्डकीमा चालु आवको असारमा उल्लेख्यरूपमा खर्च बढेको छ। कार्यालयबाट एक दिनमै रु १० करोडसम्म निकासा भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार असारमा चालुगत खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेको छ। चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये असार १२ गतेसम्म चालुतर्फ रु छ अर्ब ८६ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ रु दश अर्ब २२ करोड ७१ लाख खर्च भएको तथ्याङ्क छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशका ११ जिल्लामा अबको १८ दिनमा रु नौ अर्ब ८४ करोड २५ लाख अर्थात् ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ।

सामान्यतः आर्थिक वर्षको बजेट २५ असारसम्म निकासा हुने चलन छ। केही समस्या भएमा निवेदनका आधारमा वा केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा असार मसान्तसम्म रकम निकासा लिने पुरानै चलन हो। ‘हामीले अन्तिमसम्म ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ’, लेखा अधिकृत पौडेलले भने।

समग्रमा अरु प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको खर्च सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। ‘बजेटको सिद्धान्तअनुसार हाम्रो घाटा बजेट हो’, उनले भने, ‘हामीले यहाँ शतप्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त हामी घाटामा गइन्छ, त्यसैले यो प्रतिशतको खर्च त्यति नराम्रो होइन।’ सबैले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा खर्च नै नगर्ने र तेस्रो चौमासिकको पनि असारमै बजेट लिनुपर्छ भन्ने पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाए।

बजेटमा देखिएको असारे विकास रोक्न कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यावसायी मिलेर जानुपर्ने लेखा अधिकृत पौडेलको भनाइ थियो। ‘हाम्रोमा असारे विकास भन्ने शब्द धेरै चर्चामा छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साथ दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘यसका लागि कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गरी समयअनुसार काम गर्ने/गराउने गरे यो समस्यामा कमी आउँथ्यो होला।’