नेपालको आन्तरिक र वाह्य दुबै कोणबाट अत्यन्त महत्व राख्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गरेर छायाँमा पार्न भरमग्दुर प्रयत्न जारी छ। यद्यपि, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अदालती प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको यो विषय मिडियाबाट पूरै ओझेल भने परेन। मिडियाले नै जिम्मेवारीका साथ उठान गरेको यो विषयलाई लाइफलाइन दिन उनीहरू प्रयन्तशील देखिए। उनीहरूको प्रयत्नले केही रङ ल्याएकै छ।

यहीबीचमा यस प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ आरोपीको वयान सकियो। अपवाद बाहेक सबै आरोपीले इन्कारी वयान दिएर बयान लिने/दिने कार्यलाई एक कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र बनाइ दिए। त्यसपछि सुरू भएको थुनछेक बहसमा सरकारी पक्षले आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर नै मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे भने आरोपीका पक्षमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले तारेखमा छोडेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे। अझ गजब त के भयो भने थुनछेक बहसमा खासगरी आरोपीका पक्षमा जे जस्ता तर्कका साथ कानून व्यवसायी प्रस्तुत भए, त्यसबाट ‘कालाकोटे’ मात्र नाङ्गिएनन्, आफ्ना प्रिय भ्रष्टलाई चोख्याउन पार्टीका कालाकोटेको जत्था उतार्ने राजनीतिक दलको मुखुण्डो पनि पूरै उत्रियो।

अब सरकारी वकिलको जवाफी बहस सुन्ने र आदेश गर्ने अदालती प्रक्रिया बाँकि छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्नेबारे कुनै एक आदेश दिनेछन्- अब सबैको ध्यान उनले दिने सम्भावित आदेशतिर तानिएको छ। यद्यपि, न्यौपानेको आदेश नै यो प्रकरणको अन्तिम आदेश हैन, मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने ढोका मात्र खोलिने हो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको यो प्रकरणका आरोपीले दशी प्रमाणसहित राष्ट्रिय अपराध नै गरेकाले अदालतबाट दुधको दूध पानीको पानी नै होला भन्ने जनअपेक्षा छ। यसर्थ, अहिले यो विषय केही छायाँमा धकेलिए पनि अदालतबाट निर्णय आउँदा फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रविन्दुमा नपुग्ला भन्न सकिन्न।  

उठान भैसकेको यो प्रकरणको बैठान नभई धरै छैन। तर, यस प्रकरणलाई सके दबाउन नसके पनि विषयान्तर गर्न यसमा संलग्न नेपालका राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र उनीहरूलाई प्रपञ्च मिलाइ दिने नेपाली नोकरशाहीतन्त्रले सुरूदेखि नै जुन किसिमले प्रयत्न गरे, त्यो चाँहि इतिहासमा बिर्सनलायक छैन। एकपटक त  उनीहरूकै चाहनामा नेपाल प्रहरीले यो प्रकरणलाई तुहाएकै हो। तर, नेपाली मिडियाले निरन्तर समाचार प्रवाह गरेर दबाब सिर्जना गरेपछि यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्यो।

यो प्रकरणलाई तुहाउन, दबाउन र विषयान्तर गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व नै प्रत्यक्षरूपमा लाग्यो। यो गोरखधन्दा सुरू हुँदाका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली बोलेरै लागे भने यो प्रकरणले उचाई पाउँदाका प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहा प्रादुर देउबा नबोलिकन भिडिरहे। यी दुबैको प्रधानमन्त्रित्व कालमा देशको गृहप्रशासन नै यो गोरखधन्दामा संलग्न थियो। ओली क्याविनेटमा दोस्रो वरियताका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र देउबा क्याविनेटका पनि दोस्रो वरियताका गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँड सोझै संलग्न भएको यो प्रकरणमा ओलीपत्नी राधिका शाक्य र देउबापत्नी डा. आरजु राणा देउबासम्म जोडिएपछि उनीहरूलाई सन्निपात हुनु अस्वभाविक पनि हैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गन्तव्य देशका रूपमा जोडिएको अमेरिकाको पनि चासो रहेको छ। काठमाडौै जिल्ला अदालतले के फैसला गर्ला भनेर वासिङ्टन डीसीको ध्यान यतिबेला काठमाडौैतिर तानिएको छ। 

यही क्रममा यी दुबै पार्टीका विचार निर्माता र प्रेस कारिन्दाहरू लाज नमानी मिडिया ट्रायलमा भिडे। मूलधारका भनिएका मिडियामा मात्र हैन, सामाजिक सञ्जालमा पनि भिडे। यसले नेपालमा राजनीतिका आवरणमा भ्रष्टाचार र अपराध संस्थागत हुने गम्भीर खतरा बढेको छ। आफ्नाले गरे जे पनि सुकर्म हुने र अर्काले गरे जे पनि कुकर्म हुने द्वैध मानसिकता नेपालीको विशेषता बन्दैछ। घरदेशमा होस् वा परदेशमा जहाँका भए पनि नेपालीमा सल्केको यो महारोग त्यति सजिलै पन्छेला जस्तो छैन।

यो रोगलाई हुर्काउन र बढाउन सामाजिक सञ्जाल र युट्युवजस्ता श्रष्यदृश्य मिडियामा ठूलो चलखेल भैरहेको छ। साइबर सेनामार्फत् एउटा गलत कुरा सयचोटि दोहोर्याएर सत्य बनाउने गोयबल्स शैलीको पुनरावृतिले सत्य निम्सरो मात्र भएको छैन, सामाजिक अडिट पनि कोमामा पुगेको छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अदालती प्रक्रिया संगीन मोडमा आइपुगेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने यतिबेला चुनौतिको अजङ्ग पहाड उभिएको छ। उनी न्यायको चीरहरण हुन नदिने परीक्षामा छन्। यो परिक्षा उनको व्यक्तिगत परीक्षा मात्र हैन, समग्र न्यायप्रणालीको अग्नीपरिक्षा पनि हो।

यहाँनेर बिर्सन नसकिने पक्ष के हो भने विचारका बन्दी र पैसाका कारिन्दा कालाकोटेहरूका लावालश्कर र उनीहरूले राष्ट्रद्रोहीका अभियुक्तका पक्षमा गरेका वकालत सुन्दा त उनीहरूका ‘क्लाइन्ट’ यो युगका सत्यवादी हरिश्चन्द्र नै हुन्। तर, नेपाली समाजको आँखामा ती आरोपी अपराधी नै हुन्। कम्तीमा पनि सरकारी ओहोदामा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक द्रोहीहरू यो वा त्यो बहानामा तारेखमा छुट्न योग्य छैनन्। उनीहरू आफ्नो अपराधकर्मका लागि प्रायश्चित गर्न जेल जानु वाञ्छनीय छ। यसो गरियो भने यो एक नजीर बन्नेछ र यसबाट फेरि यस्ता कुकर्म गर्नेहरूले दुस्साहस गर्ने छैनन्।

घुम्दैफिर्दै रूम्जाटार भनेझै बिट मार्नुअघि ढुक्कका साथ के भन्न सकिन्छ भने यो मुद्दाको फैसलाले देशभित्रको डाइनामिक्सलाई मात्र हैन, देशबाहिरको डाइनामिक्सलाई पनि त सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। खासगरी यो प्रकरणमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गन्तव्य देशका रूपमा जोडिएको अमेरिकाले पनि यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ। त्यसैले यो प्रकरणको फैसलाले आन्तरिक डाइनामिक्सलाई मात्र हैन, बाह्य डाइनामिक्सलाई पनि न्याय दिनुपर्छ।

यसै पनि यो प्रकरणले राज्य संयन्त्र नै जालसाजीमा उत्रेर आफ्ना नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउँदैछ भन्ने नेपालको नकारात्मक छवि बनेको छ। त्यसमाथि पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय प्रेमप्रसाद न्यौपानेले हात कमाएर निर्णय लेखे भने नेपाल बनाना रिपब्लिक हुदैछ भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसले नेपाल र नेपालीमाथि थप अन्याय हुने छ।

कामना गरौं, फैसला मात्र हुने छैन, नेपाल र नेपाली अस्मितामाथि न्याय पनि हुने छ। भनाइ नै छ, फैसला हुनु ठूलो कुरा हैन, न्याय हुनु ठूलो कुरा हो र न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ।