१६३ वर्षदेखि रैथान पशुपन्छीमाथि भइरहेको छ आक्रमण
राष्ट्रिय प्रजनन् नीति २०७८ ले नेपालकै रैथाने पशुपन्छीको संरक्षण गरिने भनेको छ। तर, सरकारले नस्ल सुधारका लागि बाहिरबाट उन्नत जातका पशुहरू ल्याउँदा नेपालको रैथाने पशुहरू संकटमा परेका छन्।
भारतले आफ्ना रैथाने १५ वटा मुर्रा राँगो नेपाललाई दिँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गएको समयमा उपहारस्वरूप भारत सरकारले नेपाललाई राँगो दिने भएपछि सडकदेखि सदनसम्म चर्चा छ।
राँगोको चर्चा जति छ, त्यति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पनि छैन। राँगोको विषयमा एकदिन सांसदहरूले सदनमा बहस नै गर्नु पर्यो। भारतीय राँगोको आवश्यक्ता, महत्व, प्रभावका विषयमा चुँ नबोलेका सांसदहरू प्रचण्ड राँगोमाथि चढेको केटाकेटीपनको बहस गरे।
संसदमा आवश्यक्ता एउटा, बहस अर्कै भएपछि सोमबार (जेठ २३ गते) संसद बैठक हेर्नलाई रोचक भएपनि आवश्यकतामुखी थिएन। भारत सरकारले उपहारमा दिएको उक्त राँगो नेपालमा ल्याएर नस्ल (जाति) सुधार गरी पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने आकांक्षा नेपाल सरकारको छ।
तर, सरकारले नस्ल सुधारका लागि बाहिरबाट पशुको जाति भित्र्याउँदा नेपालको रैथाने पशुका जाति संकटतर्फ गइरहेको विषयमा संसदका कुनै पनि सांसदलाई ध्यान छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रैथानेको रंक्षण गर्ने शब्द उच्चारण गरेन नै प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि यस विषयमा मौन छन् वा जानकार छैनन्। सरकारको ध्यान बाख्रा ठुला जातिका कसरी बनाउने, गाई–भैँसी धेरै दुध दिने, भेडा धेरै उन दिने कसरी बनाउने भन्नेमा दिइरहँदा नेपालको रैथाने पशुहरूको संरक्षणमा कसरी ध्यान दिने बेखबर छ। जसले गर्दा नेपालमा आफ्नै हावापानीमा हुर्किएका कतिपय पशुपन्छीहरू संकटमा परेका छन् भने कतिपय संकटतर्फ गइरहेका छन्। विदेशी पशुहरूको सिमेन (वीर्य)बाट नेपालका स्थानीय जातका पशुहरूमा कृत्रिम गर्भधान गराउँदै जाँदा नेपालका रैथाने पशुहरूको संटक हुनेमा अधिकारकर्मीहरू चिन्तित छन्।
सरकारले विदेशी पशुपन्छी भित्र्याएर रैथाने पशुपन्छीलाई संकटमा पारेको भन्दै संरक्षणको माग गर्दै २०७२ सालमा कास्की जिल्लाको साविक ढिकुरपोखरी गाउँपालिका– ९ (हालको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– २) का आमोद दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
दाहालले दायर गरेको रिटमा २९ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै सरकारलाई रैथाने पशुपन्छीको संरक्षणमा ध्यान दिन भनेको थियो। त्यति मात्र होइन हाल रैथाने पशुपन्छीको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन पशु विकास अधिकृत डा.लोकनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो। डा.पौडेलसँगै वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. निना गोर्खाली र पशु विकास अधिकृत डा. किरण पाण्डेको समितिले नेपालका अधिकांश रैथाने पशुपन्छी घट्दोक्रममा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
२० पुस २०७७ सालमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनमा नेपालमा पाइने ६ जातिका गाईमध्ये सिरी गाई लोप भइसकेको छ। तराई र खैला गाई सामान्य अवस्थामा छ भने लुलु, अछामी, पहाडी गाई घोट्दो क्रममा रहेको छ।
गाई मात्र होइन नेपालका रैथाने भैसी, बाख्रा, भेडा, सुंगुर, कुखुरा, घोडासमेत संकटतर्फ गइरहेको प्रतिवेदनमा छ। नेपालमा पाइने चार जातिका भैँसीमध्ये पारकोटे भैँसीबाहेक लिमे, गड्डी, तराईका रैथाने भैँसीहरू घट्दै गइरहेका छन्।
यस्तै नेपालमा पाइने च्याङ्ग्रा, सिन्हाल, खरी, औली, पहाडी, तराई बाख्राहरूको अवस्था सामान्य छ। तर, चार प्रकारका रैथाने भेडाहरूमध्ये लाम्पुच्छ्रे भेडा लोपउन्मुख अवस्थामा छ। बरूलाबाहेक भ्याङ्लुङ्ग र कागे भेडाहरू घट्दो क्रममा छन्।
रैथाने सुंगुर वामपुड्के लोपउन्मुख अवस्थमा छ भने हुर्रा घट्दो क्रममा छ। कुखुरामा साकिनी जातिकोबाहेक घाँटी खुइले र प्वाख उल्टो घट्दो क्रममा छ। जुम्ली घोडा पनि घट्दोक्रममा रहेको प्रतिवेदनमा छ।
सरकारबाट गठित समितिले नेपालका रैथाने पशुहरूको अवस्था लोपउन्मुख भइसकेको, हुने अवस्थामा रहेको तथ्य ल्याउँदा पनि सरकार भने रैथाने पशुको संरक्षणमा तदारूकताका साथ लागेको छैन। सरकारको रैथाने पशुको संरक्षणमा ध्यान छैन भन्ने तथ्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हेरे हुन्छ।
आ.व २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले, पशुको नस्ल सुधारमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी वर्ष उन्नत जातको राँगो, साँढे तथा वोयर बोकाको ६ लाख डोज वीर्य उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिनेछ, भनेको छ। तर, सरकारले रैथाने पशुको संरक्षण गरिनेछ कतै भनेको छैन।
१६३ वर्षदेखि रैथाने पशुमाथि आक्रमण
नेपालमा भारतबाट ल्याइन लागेका १५ वटा राँगा नल्याउँदै सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भएको मात्र हो। नस्ल सुधारका नाममा विदेशी पशुको मोहमा सरकारले १६३ वर्ष पहिलेदेखि नेपाली रैथाने पशुमाथि आक्रमण गरिरहेको छ।
नेपाली आफ्नै हावापानीमा हुर्किएका पशुको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिने सरकार अरूको देशमा राम्रोसँग हुर्किएका पशुलाई नेपाल ल्याउनमा अभियान नै चलाएको छ। यसले क्षणिक समयका लागि व्यवसाय गर्नेहरूलाई फाइदै होला तर आफ्नै रैथाने पशुहरू हराउन सक्नेमा ध्यान न व्यवसायीकाे छ न सरकारको।
वि.स. १९१७ सालमा जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक बेलायतबाट जर्सी गाई नेपालमा ल्याई नस्ल सुधारको सुरूवात गरे। त्यसपछि वि.स. २०१४ सालमा संस्थागत रूपमा गाईमा कृतिम गर्भाधान कार्यको थालनी भयाे। सरकारले २०१८ सालदेखि २०६९ सम्म गाई भैँसीमा कृतिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। यसले नेपालमा रहेका ५१ लाख भैँसीहरूमध्ये ३५ प्रतिशत नस्ल सुधार भएका भैँसीहरू रहेका छन्। ७४ लाख गाईहरूमध्ये १७ प्रतिशत नस्ल सुधार भएका गाईहरू छन्। यसलाई राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयका प्रमुख पशु विकास अधिकृत डा. माधव अर्याल नेपालले नस्ल सुधारमा उपलब्धी हासिल गरेको बताउँछन्।
उनी रैथाने पशुहरूको संरक्षण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए पनि नस्ल सुधार आवश्यक रहेको दाबी गर्छन्। नस्ल सुधार अभियानले नेपाल अहिले दुधमा आत्मनिर्भर रहने अवस्थामा पुगेको, मासुको उत्पादन बढेको अर्यालको भनाइ छ। तर, सरकारले आफैंले बनाएको नीतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन। सरकारले पशुलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर ‘राष्ट्रिय प्रजनन् नीति २०७८’ बनाएको छ। सरकार भने रैथाने पशुको संरक्षणमा भन्दा विदेशमा उत्पादन भएको पशु नेपालमा कसरी भित्र्याउने भन्नेमा लागि परेको छ।
घट्दै गाई, भैंसी
नेपालमा वर्षेनि पशुको घट्दै गएको छ। गाई, भैँसी, गोरू, भेडा आदि पशुको संख्या घट्दै गएको पशु सेवा विभागको तथ्यांकमा छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तथ्यांकले पशुको संख्यामा कमी आएको देखाउँछ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गाई, गोरूको संख्या ७४ लाख ५८ हजार ८८५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घटेर ७४ लाख ६६ हजार ८८१ मा झरेको छ। यो संख्या आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७४ लाख १३ हजार १९७ मा झरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भैंसी, राँगोको संख्या ५२ लाख ५७ हजार ५९१, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५१ लाख ५९ हजार ९३१ र आ.व ०७८/७९ मा ५१ लाख ३२ हजार ९३१ मा झरेको छ। यस्तै भेडा, बाख्रा, घोडा, कुखुरा पनि घटिरहेको विभागको तथ्यांकमा छ।
तीव्र नस्ल उत्पादनमा पशु प्रजनन् कार्यालय
सरकारले नेपालका तीन ठाउँमा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय स्थापना गरेर नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालको रैथाने पशुबाट व्यवसायीकरण नदेखेको सरकारले बाहिरबाट सिमन (वीर्य) ल्याएर भएपनि नस्ल सुधारलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
नेपाल सरकारले प्रजनन् सेवा विस्तारका लागि कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगञ्ज, सिराहको लहानमा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय स्थापना गरी नस्ल सुधारको काम तीव्र पारिरहेको छ। अहिले यी प्रजनन् कार्यालयमा अमेरिकाबाट फागनु २०७८ मा ल्याइएको साँढे र पुस २०७९ मा कोरियाबाट ल्याइएको साँढे तथा बाच्छी राखिएको छ।
अब भारतले दिने भनेको १५ वटा मुर्रा राँगा पनि यी प्रजनन् केन्द्रमा राखिनेछ। पोखरा प्रजनन् केन्द्रमा हाल १३ वटा मुर्रा राँगा छन्। १८ वटा जर्सी र १५ वटा होलेस्टेन साँढे रहेको केन्द्रका प्रमुख विजय महताेले जानकारी दिए।
लहान प्रजनन् केन्द्रका प्रमुख शिव महताेकाअनुसार यस केन्द्रमा हाल २ वडा मुर्रा राँगा, साँढे ४ वटा छन्। नेपालगञ्ज प्रजनन् केन्द्रमा राँगा ९ वटा, साँढे ५ वटा, बोका १० वटा रहेका छन्। यी प्रजनन् केन्द्रमा भएको राँगा, साँढेबाहेक बाहिरबाट वीर्य ल्याएर कृत्रिम गर्भाधान गर्ने गरिएको केन्द्रहरूले बताएका छन्।
नस्ल सुधारसँग रैथानेको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ: डा.अर्याल
राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयका प्रमुख पशु विकास अधिकृत डा.माधव अर्यालले नस्ल सुधारसँगै रैथाने पशुको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै व्यवसायीकरण गर्नका लागि नस्ल सुधार गर्नु पर्ने र आफ्नो रैथाने पशुको पनि जातलाई लोप हुनबाट बचाउन सरकार नागरिक सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा २०१८ सालदेखि अभियानका रूपमा नस्ल सुधारका कार्यक्रम भइरहेको छ, जसले गर्दा हामी दुधमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेका छौँ। गाईले एक बेतमा चार, पाँच सय लिटर दिनेबाट १७, १८ सय लिटर दिनेमा पुगेका छन्। यसले नस्ल सुधारका लागि भइरहेको कामको उपलब्धि भइरहेको देखिन्छ।
नेपालमा कृषिबालीदेखि पशुको नस्ल सुधारका लागि प्रयास भइरहेको छ। रैथाने राम्रो छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने र रैथाने राम्रो छैन भने नस्ल सुधार गर्ने गरिएको छ। अहिले रैथानेमाथि विकासे प्रयोग गरिएको हो। यसले रैथाने जात विस्तार हराउँदै जान्छ, यो चिन्ताको विषय पनि हो।
तर, हामीले चाहेको, खोजेको के हो ? दिनमा एक लिटर दुध दिने गाई पाल्ने, दिनमा दुई लिटर दुध दिने भैँसी पालेर रैथानको संरक्षण गर्ने कि होइन बजारले मागेको, उपभोग गर्ने बानीले गर्दा उत्पादन धेरै चाहिन्छ भन्ने हो भने नस्ल सुधार त गर्नु नै पर्यो।
फेरि मैले नस्ल सुधार गर्ने भनेर रैथानेको लोप हुन दिने भनेको होइन। छुट्याएर कतै नस्ल सुधार गरेर व्यवसाय गर्ने र कतै रैथानेको संरक्षण हुने गरी व्यवसाय गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ रैथानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नागरिकले व्यवसाय गर्नछन् भन्ने हुँदैन। जो पनि धेरै आम्दानी दिने जातका पशुनै पाल्छन्। यसका लागि सरकारले अलि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारको दायित्व भनेको जनतालाई राम्रो उत्पादन हुने गरी नस्ल सुधार गर्नेदेखि साथमा हाम्रा रैथाने पशुहरूको संरक्षण कसरी गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले रैथानको संरक्षणका लागि काम पनि गरेको छ। लोपउन्मुख अवस्थामा रहेकाहरूको वीर्य संकलन गरेर राख्ने काम भइरहेको छ।
.jpg)
