यस वर्ष देशभर झण्डै छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ। एक दिनमा दुई झोलुङ्गे पुल बनाउने योजनाअनुसार सात सय ३० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावका कारण त्योभन्दा केही कम सङ्ख्यामा सम्पन्न हुन लागेको हो।
पुराना क्रमागत काम भए पनि नयाँ पुलमा बजेट कमीले गर्दा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। दुई वर्ष पहिले र गतवर्ष सुरु भएका पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको छ। पुल निर्माण तीनै तहबाट हुने भए पनि छुट्टाछुट्टै नभएर आपसी समन्वयमा हुने गरेको विभागको भनाइ छ।
'स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्य र सङ्घीय सरकारले लामा पुल निर्माण गर्दै आएको छ', विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले भने, 'सङ्घले ठूला तथा दुई वटा डाँडा जोड्ने वा प्राविधिक रुपमा कठीन र धेरै स्पान चाहिने पुल बनाउने गर्छ।' एउटा पुल बनिसक्न कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ।
कुनै योजनामा बजेट परेपछि पहिलो वर्ष त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन गरिने र खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए। पुल सानो भएमा खरिद प्रक्रियामा गएको एक वर्षमै र ठूलो भएमा दुई वर्षमै सम्पन्न गरिने छ। यस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ। खासगरी कर्णालीको, सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा बढी जोड रहेको उपमहानिर्देशक साहको भनाइ थियो।
गत वर्षसम्म विभागले देशभरका तुईन विस्थापित गर्न प्राथमिकता दिएको थियो। अब तुइन हटाउनका लागि झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने भएको उनले जानकारी दिए।
उपमहानिर्देशक साहले भने, 'पहिले पहिचान भएका सबै तुइनका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाइसकिएको छ।' विभागले खासगरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई नदी वारपार गर्न सजिलो होस् भनी पुल निर्माण गर्दै आएको छ। झोलुङ्गे पुल बनेको केही वर्षभित्रै सडक पुल बन्ने ठाउँभन्दा पनि अझै केही वर्ष नबन्ने देखिएको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले बताउँदै आएको छ।
चार पाँच वर्षमा नै त्यहाँ मोटर गुड्ने पुल बनाइने स्थानमा झोलुङ्गे पुलको औचित्य नभएको उपमहानिर्देशक साहले बताए। चालु आब र आगामी आबमा पनि अब तराईमा झोलुङ्गे पुलको योजना कम रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने त्यस्तो योजना नै छैन।
