बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानसँग सम्बन्धित अनुदान र राहतजस्ता विषयमा नेपाल सरकार समक्ष नीतिगत सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार किसानको वर्गीकरण गर्न, अनुदान, कर छुट, सहुलितपूर्ण कर्जा, कृषि औजारको उपलब्धता, रसायनिक मलमा जस्तै प्रांगारिक मलमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिन सिफारिस गरिएको हो।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले रैथाने बीउ, बिरुवाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, वैदेशिक कृषि प्रवद्र्धन, नश्ल जातीको अध्ययनलगायतमा सुझाव दिइएको बताए।
आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिशमा कृषि ऐन ल्याउन, कृषिसम्बन्धी नित निर्माणमा किसानको सहभागिता गराउन पनि भनिएको छ।
न्यातपोल मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध किन?
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया