बजेट समय अनुकूल हुनुपर्छ। अहिले पनि एउटा समस्या छ– काम एकातिर हुन्छ, बजेट अर्कैतर्फ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा यसपटक बजेट बढाएर ल्याइएको छ। बजेटले ट्रिक लगाएको देखिन्छ। जुन ढंगले विदेशी अनुदानको लक्ष्य देखिएको छ, त्यो हासिल नहुने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी अनुदान लक्ष्यको निकै कम मात्रै प्राप्ति भएको छ। आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान नभएकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि हासिल नहुने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बजेट ठूलो आकारको नै देखिन्छ। राजस्व संकलन कमी भएको अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुपर्थ्यो।

यस्तै, उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्ट २०७५ लाई आधार मानेर पुँजीगतभित्र सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन खोजिएको देखिन्छ। बजेटभित्र प्रणालीगत र संरचनागत समस्याहरूलाई एक हदसम्म सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ। आयोगको रिपोर्ट लागू गर्न सरकारलाई सबै पक्षको दबाब थियो। यसले केही सकारात्मक सुधार हुने देखिन्छ।