सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो। अर्थमन्त्री डा महतले योजना आयोगको भन्दा रु ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका हुन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट पेश गरेका थिए। जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बराबर थियो।

त्यस्तै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरेका थिए। फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ।

समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ। स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए। निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको अर्थमनत्री डा महतको भनाइ छ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको छ।