दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सापास नगर्नेको सेवा कटौती गर्ने भएको छ।
उपमहानगरपालिकाको ११औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर नक्सापास नगर्नेलाई पानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका लागि सिफारिससमेत नदिने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले नक्सापास नगरी निर्माण गरिएका कच्ची वा पक्की घर असार मसान्तभित्र सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ। गाउँमा झण्डै ९० प्रतिशत घर नक्सापास नगरि निर्माण गरिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ललित घर्तीले जानकारी दिएका छन्।
उपमहानगरले पक्की घरको रु एक हजार, कच्ची घरको रु पाँच सय, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि रु एक सय, भूमिहीन दलितका लागि रु ५० र भूमिहीन सुकुमबासीका लागि रु ५० वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। 'ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ', घर्तीले भने।
असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। घरको नक्सापास गर्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न कन्सलटेन्सीले सेवाशुल्क फरक–फरक लिने गरेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्ने भएको छ।
प्रवक्ता माधव वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। यस्तै बैठकले तुलसीपुरका १३ विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको छ। नौ सामुदायिक र चार संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिएका छन्।
